सिवनी: राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार वित्त विभाग द्वारा संधारित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली अंतर्गत शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन समग्र आईडी से किया जाना है एवं वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाना है।
उक्त निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर संस्कृति जैन (Seoni Collector Sanskriti Jain) ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आईएफएमआईएस अंतर्गत ईएसएस के माध्यम से उनके कार्यालय में पदस्थ सभी शासकीय कर्मियों की समग्र आईडी का पंजीयन तथा आधार लिंकिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के माध्यम से शासकीय सेवकों की समग्र आईडी के सत्यापन एवं वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के तहत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके कार्यालय में कार्यरत सभी शासकीय कर्मियों की समग्र आईडी पंजीकृत एवं आधार से लिंक हो।
कलेक्टर सिवनी सुश्री संस्कृति जैन द्वारा जारी निर्देश
सिवनी जिले में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ईएसएस (Employee Self Service) प्रणाली के माध्यम से समस्त शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन एवं आधार लिंकिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से वेतन भुगतान की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी एवं भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) क्या है?
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से शासकीय सेवकों की वित्तीय जानकारी को डिजिटली संग्रहीत, सत्यापित एवं प्रबंधित किया जाता है।
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IFMIS के प्रमुख लाभ:
- वित्तीय पारदर्शिता – सभी सरकारी लेनदेन का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहता है।
- स्वचालित वेतन भुगतान प्रणाली – वेतन भुगतान में देरी एवं त्रुटियों की संभावना कम होती है।
- समग्र आईडी और आधार लिंकिंग – सरकारी सेवकों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित होती है।
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण – नकली कर्मचारियों की पहचान और रोकथाम में सहायक।
- ऑनलाइन मॉनिटरिंग – उच्च अधिकारी रियल-टाइम डेटा के माध्यम से जानकारी देख सकते हैं।
वेतन भुगतान की आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled Payment System – AEPS)
सरकार द्वारा वेतन भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल एवं सुरक्षित बनाने हेतु आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लागू की गई है। यह प्रणाली सीधे बैंक खातों से लिंक होती है एवं सत्यापित सरकारी कर्मचारियों को ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है।
AEPS के लाभ:
- भुगतान में पारदर्शिता – कर्मचारियों को उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में वेतन प्राप्त होगा।
- नकली एवं अवैध भुगतान पर रोक – केवल सत्यापित कर्मचारियों को वेतन मिलेगा।
- तेजी से भुगतान प्रक्रिया – बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया के भुगतान संभव।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम – बिचौलियों की भूमिका समाप्त।
आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ
सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
- सभी शासकीय सेवकों की समग्र आईडी पंजीकृत हो।
- आधार कार्ड को IFMIS प्रणाली से लिंक किया जाए।
- वेतन भुगतान केवल आधार सक्षम प्रणाली से ही किया जाए।
- अनुपस्थित या सेवा समाप्त कर्मचारियों का डेटा हटाया जाए।
- नई नियुक्तियों का सत्यापन एवं पंजीकरण IFMIS में किया जाए।
समग्र आईडी एवं आधार लिंकिंग की प्रक्रिया
समग्र आईडी एवं आधार लिंकिंग के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना अनिवार्य है:
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- समग्र पोर्टल पर लॉगिन करें – शासकीय कर्मी की जानकारी दर्ज करें।
- आधार नंबर जोड़ें – IFMIS प्रणाली में कर्मचारी का आधार लिंक करें।
- सत्यापन करें – दस्तावेज़ एवं डेटा की पुष्टि करें।
- वित्त विभाग को सूचित करें – सभी अपडेट दर्ज होने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- स्वीकृति प्राप्त करें – सत्यापन की स्वीकृति प्राप्त कर वेतन भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ करें।
इस प्रक्रिया से होने वाले लाभ
- वेतन भुगतान की पारदर्शिता बढ़ेगी।
- नकली कर्मचारियों को सूची से हटाने में सहायता मिलेगी।
- भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
- सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।
- सभी सरकारी कर्मचारियों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा।
सिवनी जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन एवं वेतन भुगतान प्रणाली को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से लागू किया जा सकेगा। सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मियों को इस प्रक्रिया का शीघ्र अनुपालन करना आवश्यक है।
