सिवनी। राज्य के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की समयावधि में वृद्धि की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी द्वारा जानकारी दी गई है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन की निर्धारित तिथि में 15 दिनों की वृद्धि की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अब शिक्षक राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए विमर्श पोर्टल के माध्यम से 15 अप्रैल से 30 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन, नामांकन एवं शिक्षक द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों तथा पिछले पाँच वर्षों के परीक्षा परिणामों को अपलोड कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए राहत भरा है जो अब तक आवेदन नहीं कर सके थे। साथ ही, उन्होंने जिले के समस्त संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाएं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें इस संशोधित तिथि की जानकारी दें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने के लिए प्रेरित करें।

यह पुरस्कार उन शिक्षकों को मान्यता देता है, जिन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, नवाचार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऐसे में योग्य शिक्षक इस अवसर का लाभ उठाकर अपने कार्यों को राज्य स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां:

• आवेदन प्रारंभ तिथि: 15 अप्रैल 2025
• आवेदन की अंतिम तिथि (संशोधित): 30 मई 2025

आवेदन माध्यम: विमर्श पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन।

शिक्षकों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं सूचनाओं के साथ आवेदन पूर्ण करने की सलाह दी जाती है।

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार न केवल शिक्षकों को सम्मानित करता है, बल्कि अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करता है कि वे शैक्षिक गुणवत्ता और नवाचार की दिशा में उत्कृष्टता प्राप्त करें

धारनाकला (बरघाट), जिला सिवनी | बरघाट विकासखंड के अंतर्गत धारनाकला गांव में शासकीय जमीन की आड़ में चल रहा भू-माफियाओं का लंबा खेल अब एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा बन चुका है। जहां एक ओर भूमाफिया शासकीय जमीन से सटी खेतिहर ज़मीन को खरीद कर कृत्रिम भाववृद्धि कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग को करोड़ों की चपत लगाई जा रही है।

इस खेल में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और अनधिकृत क्रय-विक्रय जैसे कई गंभीर अपराध खुलेआम हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि प्रशासन और राजस्व अमला चुप्पी साधे बैठा है।

शासकीय जमीन के नाम पर महंगी ज़मीन बेचकर लाखों की कमाई

सूत्रों के अनुसार, सिवनी-बालाघाट रोड से लगी धारनाकला की शासकीय ज़मीन से सटी खेतिहर ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों के दामों में खरीदा और बेचा जा रहा है। इन जमीनों की कीमत चार करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गई है, जो कि आम ग्रामीण या जरूरतमंद किसान के लिए पूरी तरह से असंभव बन गया है।

इन भूमाफियाओं द्वारा शासकीय ज़मीन को यह कहकर बेचा जा रहा है कि “यह जमीन तो वैसे भी मुफ्त में साथ में मिल रही है”, जिससे निजी ज़मीन के साथ शासकीय भूमि भी गुपचुप तरीके से हड़प ली जा रही है।

स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, राजस्व विभाग को लाखों का नुकसान

धारनाकला में जो ज़मीनें बेची जा रही हैं, उनमें से अधिकांश पर स्टाम्प ड्यूटी केवल खेतिहर जमीन के नाम पर अदा की जा रही है, जबकि वास्तविक उपयोग और क्षेत्रफल अधिक है। यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तो साफ हो जाएगा कि किस प्रकार से राजस्व विभाग को लगातार भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधियों का प्रयास सराहनीय

ग्राम पंचायत घीसी के सरपंच ने खसरा नंबर 354 की शासकीय ज़मीन का सीमांकन कराने के लिए तहसीलदार बरघाट को आवेदन प्रस्तुत किया है। इस भूमि का रकबा 0.24 हेक्टेयर है और पंचायत यहां पर सुगम कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना बना रही है।

जनपद सदस्य ने भी सरपंच के प्रयास की सराहना करते हुए इसे जनहित में एक सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि इस परिसर के बनने से क्षेत्र के गरीबों को रोजगार भी मिलेगा।

जनपद पंचायत की जमीन भी असुरक्षित, अतिक्रमण जारी

सिवनी-बालाघाट रोड से सटी जनपद पंचायत बरघाट की कीमती शासकीय ज़मीन भी अब तक सुरक्षित नहीं हो सकी है। रिकॉर्ड में यह ज़मीन पूर्व में जनपद सभा सिवनी के नाम दर्ज थी, जिसे बाद में जनपद पंचायत बरघाट के नाम कर दिया गया। लेकिन कई बार सीमांकन और नापजोख होने के बावजूद भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया सिर्फ नोटिस तक सीमित रह गई है।

इस जमीन की कीमत अब 5 से 6 हजार रुपये प्रति वर्गफुट तक पहुंच गई है, फिर भी प्रशासन की निष्क्रियता चौंकाने वाली है।

प्रशासन की ढील बनी भू-माफियाओं के लिए वरदान

यह सबसे बड़ा सवाल है कि जब शासकीय ज़मीन के चारों ओर भूमाफिया लाखों-करोड़ों का खेल खेल रहे हैं, तो प्रशासन इसे सुरक्षित करने के प्रयास क्यों नहीं कर रहा है?

इन जमीनों पर सुगम कॉम्प्लेक्स, सरकारी स्कूल, हेल्थ सेंटर जैसे कई उपयोगी निर्माण संभव हैं, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी ने भू-माफियाओं को खुली छूट दे दी है।

क्या जिला प्रशासन जागेगा?

धारनाकला में भूमाफियाओं द्वारा शासकीय जमीन पर किए जा रहे खेल से न केवल शासन को आर्थिक क्षति हो रही है बल्कि गरीब जनता को भी जमीन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

अब समय आ गया है कि जिला प्रशासन, विशेषकर जिला कलेक्टर, इस मामले में संवेदनशीलता दिखाएं और शासकीय जमीन की सुरक्षा के लिए ठोस और त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए ताकि भूमाफियाओं के इस बड़े नेटवर्क को उजागर किया जा सके।

छपारा (सिवनी)। भाजपा शासित छपारा नगर परिषद में भ्रष्टाचार की एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। नगर की सीमाओं पर बनाए गए स्वागत द्वारों का निर्माण बिना पार्षदों की सहमति और सभापतियों की जानकारी के ही पूरा कर दिया गया और ठेकेदार को लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया गया।

इस पूरे मामले में सीएमओ, उपयंत्री और नगर परिषद अध्यक्ष निशा पटेल की “तिगड़ी” की संदिग्ध भूमिका सवालों के घेरे में है। पार्षदों और सभापतियों को जानकारी तक नहीं है कि कब प्रस्ताव पारित हुआ और कब ठेकेदार को भुगतान हो गया।

स्वागत द्वारों में भारी गड़बड़ी, लेकिन जिम्मेदार खामोश!

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छपारा नगर परिषद द्वारा नगर की सीमाओं पर करीब 15 लाख रुपये की लागत से चार स्वागत द्वार बनवाए गए हैं। प्रत्येक द्वार की कीमत लगभग 4 लाख रुपये बताई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन द्वारों का निर्माण कार्य न तो संबंधित वार्ड पार्षदों की सहमति से किया गया और न ही इस पर सभापति मंडल को कोई जानकारी दी गई।

इंदौर के ठेकेदार को सीधे भुगतान कर दिया गया, जबकि निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। बिना वॉटर लेवल का उपयोग किए सीधे खंभे गाड़ दिए गए, जिससे कई स्वागत द्वार आड़े-तिरछे खड़े हैं और आने वाले समय में दुर्घटनाओं को न्योता दे सकते हैं।

वार्ड नंबर 11 का स्वागत द्वार बना खतरा, कभी भी हो सकता है हादसा

वार्ड क्रमांक 11 रानी दुर्गावती की सीमा पर लगाया गया स्वागत द्वार तो पूरी तरह से झुक चुका है। इस द्वार के बोल्ट ठीक से नहीं कसे गए हैं और इसकी स्थिति देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कभी भी गिर सकता है, जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है।

इस गंभीर मुद्दे को नगर परिषद उपाध्यक्ष ठाकुर शिवाकांत सिंह ने 5 मई को लिखित पत्र के माध्यम से प्रशासन को अवगत भी कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

क्या नगर परिषद अध्यक्ष की चुप्पी है मौन स्वीकृति?

नगर परिषद अध्यक्ष निशा पटेल की इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। जब पूरे शहर में निर्माण कार्यों में गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं, तब अध्यक्ष का मौन साधे रहना संदेह पैदा कर रहा है।

जानकारों का कहना है कि अध्यक्ष की चुप्पी शायद इस बात का संकेत है कि वे स्वयं इन अनियमित कार्यों में मौन समर्थन दे रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अब तक नगर परिषद में करोड़ों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन एक भी मौके पर अध्यक्ष निशा पटेल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

जबकि कई मामलों में पार्षदों और सभापतियों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायतें तक सौंपी हैं, फिर भी नगर परिषद में जिम्मेदारों की जवाबदेही तय नहीं की जा रही।

जाँच जरूरी, जवाबदेही तय हो

छपारा नगर परिषद में भ्रष्टाचार का यह ताज़ा मामला बताता है कि किस प्रकार लोकल गवर्नेंस की जवाबदेही खतरे में है। यदि इस तरह से पार्षदों और सभापतियों को अंधेरे में रखकर कार्य होते रहेंगे, तो जनता की भागीदारी और पारदर्शिता केवल दस्तावेजों तक सीमित रह जाएगी।

जिला प्रशासन और शासन को इस मामले में तत्काल जांच बैठानी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की भ्रष्टाचार की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।