भोपाल । मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के लिए 1 अप्रैल से शुरू किए जाने वाले ई- अटेंडेंस सिस्टम को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में कर्मचारी नेताओँ के सामने इसका भरोसा दिलाया है कि ई-अटेंडेंस सिस्टम को अभी स्थगित रखा जा रहा है। इस सिस्टम को लेकर शिक्षक संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। रास्ट्रीय पैरा शिक्षक संघर्ष समिति भारत के संयोजक एच एन नरवरिया ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है कि शिक्षकों की एकता की वजह से ही यह संभव हो सका है।
श्री नरवरिया ने बताया कि अध्यापक संघर्ष समिति की रविवार को भोपाल में प्रस्तवित बेठक और ई- अटेंडेंस का जमकर विरोध होने की सम्भवना के मद्देनजर आज कर्मचारी नेताओ के समक्ष मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू नही की जायेंगी। इसके लिए उन्होने आभार व्यक्त किया है।साथ ही कहा कि सही अर्थों में यह जनभावनाओं को समझकर निर्णय लेने की मुख्यमंत्री की क्षमता का परिचायक भी है और साथ ही समस्त कर्मचारियों के लिये यह संदेश भी है कि यदि एकता के साथ एक मुद्दे पर एक जैसी भाषा सब बोलेंगे तो शासन उसका संज्ञान अवश्य लेंगा। ई अटेंडेंस पर प्रदेश के नियमित, अध्यापक, लिपिकीय व अन्य कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता के कारण ही यह सम्भव हो पाया है। ऐसी ही एकता और समझ यदि अन्य मुद्दों पर भी बन जाये तो शासन सकारात्मक निर्णय ले सकता है।
साथ ही किसी मुद्दे पर जनभावनाओं के प्रतिकूल जाकर बेवजह ढीठता दिखाने वाले लोगो के लिए भी यह सबक है कि जब सत्ताधारी के अनुषांगिक भी विरोध करने लगे तब संभल जाना चाहिए वरना जग हंसाई होती है।
श्री नरवरिया ने अग्रज मान्यताप्राप्त संघो के समस्त जिला राज्य स्तरीय नेताओ को धन्यवाद दिया है जिनके कुशल नेतृत्व के बगैर यह सम्भव नही हो सकता था। आरिफ भाई, राकेश नायक , शिल्पी बहन, सुनील मिश्रा को दमदार प्रदर्शनों के लिये साधुवाद दिया । अध्यापक संघर्ष समिति की कुशल रणिनित में वासुदेव शर्मा एच एन रवारिया आदि नेताओ एवं जगदीश यादव संज्ञान लेकर विरोध कर लकीर खींचने और परदे के पीछे से बिना श्रेय मेहनत करने के लिए लिए आम अध्यापको की ओर से आभार व्यक्त किया है । साथ ही 2013 से छठवां वेतनमान मय एरियर और जनवरी 16 से 7 वा वेतन और शिक्षा विभाग में संविलियन की स्थित स्पस्ट करने और जल्द ही विभाग में विलय करने के लिए मांग करती रहेगी ।
MP में लागू नहीं होगा ई-अटेंडेंस सिस्टम…. मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
जब शव को घर से लाना पड़ा वापिस
सिवनी- जिले के बंडोल थाना के अंतर्गत एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां पुलिस को मृत व्रद्ध का शव परिजनों से घर जाकर वापिस लाना पड़ा।
मिली जानकारी के अनुसार मुंगवानी खुर्द निवासी 61 वर्षीय ने 31 मार्च को अग्नि स्नान कर लिया था,जिसकीं उपचार के दौरान मौत हो गई,
परिजनों में मृत बलराम पिता इंदर उईके के शव को अंतिम सस्कार हेतु घर ले जा लिया गया,
लेकिन मर्ग कायम ना होने के कारण जिला होस्पिटिल में पदस्त पुलिस कर्मियों ने घर से शव लाकर पोस्टमार्टम करा कर पुनः शव परिजनों को सौपा।
INDORE में 4 मंजिला होटल जमींदोज, 20 मलबे में दबे, दर्जनों घायल | MP NEWS


प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के वक्त होटल में कई मुसाफिर अंदर थे। गिरती होटल के मलबे की चपेट में आसपास से गुजर रहे लोग भी आ गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने बचाव कार्य व मदद शुरू की।




मप्र में 60 हजार संविदा शिक्षक सहित कुल 89 हजार नौकरियां | GOVT JOB
भोपाल। बड़ी खबर आ रही है। चुनावी साल 2018 में कुल 89 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें से 60 हजार पद शिक्षा विभाग में संविदा शाला शिक्षक के लिए होंगे। बता दें कि 2011 से अब तक संविदा शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। करीब 20 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बताया गया है कि करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।
वाहन दुर्घटना- रोजगार सहायक की मौत
सिवनी- जिले के बरघाट विकासखण्ड में कार्यरत रोजगार सहायक कल 31 मार्च की रात लगभग 12.30 शाशकीय कार्य पूर्ण कर घर आ रहा था,
इसी दौरान मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी,घटना स्थल पर लोहार रोड आरा मिल के पास शैलेष साहू निवासी ग्राम उमरिया *अरी की मौत हो गई।
बताया जा रहा है रोजगार सहायक श्रमिक पंजीकरण का कार्य कर वापस जा रहा था ।
Jio juice: जिओ जूस क्या हे ? होश उड़ा देने वाली टेक्नोलॉजी. Charge your mobile without charger.

जियो ने अपना नया प्रोडक्ट जियो जूस टीज किया है।
नई दिल्ली: जियो (Jio) ने अपने नए प्रोडक्ट को टीज किया है। कंपनी ने नए प्रोडक्ट को जियो जूस (Jio Juice) का नाम दिया है, इसकी जानकारी कंपनी ने ट्वीट के जरिए दी। जियो जूस के टीज में बीटा का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर लगता है कि ये एक एप हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ये एक बैटरी सेवर एप होगा। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंपनी ने ट्वीट में सिर्फ कमिंग सून लिखा, जिससे अंदाजा लगता है कि जल्द ही ये लॉन्च हो सकता है।
गौरलतब है कि रिलायंस जियो ने प्राइम (Jio Prime) मेंबरशिप को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी कंपनी ने शुक्रवार रात प्रेस रिलीज जारी करके दी है। प्राइम मेंबरशिप के लिए जियो के पुराने यूजर्स को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि नए यूजर्स को इसके लिए 99 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
बात दें कि जियो प्राइम मेंबरशिप के तहत 99 रुपए में यूजर्स को कई अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करा रही है। लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जियो की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है। जिसमें से बहुत से लोगों की प्राइम मेंबरशिप 31 मार्च को खत्म हो रही है।
ट्राई की हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने जनवरी महीने में 83 लाख नए यूजर जोड़े है। वहीं अन्य कंपनियां भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने केवल 15 लाख, 12.8 लाख और 11.4 लाख नए कस्टमर ही जोड़े हैं। जियो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में अपनी 14 फीसदी हिस्सेदारी बना ली है।
Is this you when your phone loses power? #JioJuice Coming Soon. pic.twitter.com/v016KjjgTX
— Reliance Jio (@reliancejio) March 30, 2018
2 अप्रैल को भारत बंद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना : सपाक्स
दिनांक 20 मार्च 2018 को मान सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अहम निर्णय में ‘एट्रोसिटी’ अधिनियम में किसी शिकायत पर आरोपी को बगैर जाँच किये गिरफ्तार कर जेल भेजने को असंगत ठहराया और शासकीय कर्मी के प्रकरण में गिरफ्तारी पूर्व वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति की बाध्यता स्थापित कर दी.इस निर्णय के बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीति गर्म है. सभी राजनीतिक दल जिस संविधान की दिन रात दुहाई देते हैं, उसकी व्याख्या भी वैसी चाहते हैं जो उन्हें रास आये. संविधान व्याख्या हेतु सर्वमान्य और अधिकृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिना तथ्यों को परखे निर्णय नहीं दिया है, स्वयं सरकारी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस कानून का निरंतर दुरुपयोग हुआ है.निहित स्वार्थों के लिये जो वातावरण राजनीतिक दलों ने उत्पन्न किया उसी की परिणति है कि 2-अप्रैल को निर्णय के विरोध में भारत बंद का आव्हान अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग ने किया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कानूनन अभी पुनर्विचार का रास्ता है और सरकार इस हेतु आगे बढ़ रही है. एेसे में भारत बंद का रास्ता न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी है. यह देश में अराजकता उत्पन्न करने और बेजा दबाव बनाने की कोशिश है. इस बंद से न सिर्फ जनजीवन प्रभावित होगा बल्कि देश को बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा.सामान्य,पिछड़ा,एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था सपाक्स,सपाक्स समाज,सपाक्स युवा संगठन,सपाक्स महिला संगठन इस असंवैधानिक गतिविधि का पूर्ण विरोध करता है और सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से अपील करता है कि इसे देश हित में पूर्णतः विफल करें. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर इस तरह की प्रतिक्रिया स्वतः यह स्पष्ट करती है कि कानून के राज में ऐसा करने वालों की कोई आस्था नहीं है.
जिला सपाक्स सिवनी
ट्रेक्टर में लगी आग

सिवनी – नगर के बरघाट विकासखण्ड के से अरी रोड पर स्थित ग्राम बम्हनी में आज लगभग 11 बजे अज्ञात कारणों से पैरे से भरी ट्रेक्टर ट्राली में आग लग गई । हालकि इस दौरान कोई जनहानि नही हुईं लेकिन ट्राली को भारी नुकसान हुआ है।
पूर्णतः स्वस्थ है अटल बिहारी जी
सिवनी- विगत दिनों शोशल मीडिया व अन्य माध्यमो से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री प. अटल बिहारी बाजपेयी जी के निधन की भारमक खबरे आयी।
जिसके बाद अनूपपुर सांसद अनूप मिश्रा को पत्र जारी सपष्ट करना पड़ा कि पण्डित अटल जी पूर्णतः स्वयथ है।
मुख्यमंत्री ने किया सिवनी कलेक्टर का सम्मान
सिवनी- विगत 29 मार्च को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ स्टेट कॉन्क्लेव कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर सिवनी गोपालचंद्र डाँड़ को शिक्षा के छेत्र में बेहतर कार्य करने के लिये मुख्य्मंत्री शिवराज सिंह द्वारा सम्म्मनित किया गया। इससे पुर्व भी कलेक्टर सिवनी को सैनिक कल्याण कोष की राशि जमा करने के लिये बेहतर कार्य करने हेतु स्माम्मनित किया जा चुका है। कलेक्टर सिबनी ने बताया ये की पुरस्कार शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारियों व गुरुजनों सहित छात्र – छात्राओं की मेहनत का परिणाम है,जिनके द्वारा कड़ी मेहनत की गई तभी एक गैर शासकीय सन्स्था इंडिया टुडे ग्रूप द्वारा जिले को इस सम्मान हेतु चयनित किया गया है पुरस्कार भले ही मेरे द्वारा ग्रहण किया गया हो लेकिन ये पूरे सिवनी जिले को मिला बड़ा सम्मान है।
