मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नई शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में तो अग्रणी रहा ही है, नामांकन के स्तर पर भी प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। सकल पंजीयन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय औसत 28.4 प्रतिशत रहा जबकि मध्यप्रदेश 28.9 प्रतिशत के साथ विद्यार्थी नामांकन संख्या में वृद्धि की उपलब्धि अर्जित कर चुका है।

मध्यप्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं। मध्यप्रदेश ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा। प्रदेश ने इस दिशा में निरंतर प्रगति की। कोविड की चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने भी इस उपलब्धि के लिए विभागीय टीम को बधाई दी है।

मध्य प्रदेश की उपलब्धियाँ एक नजर में

मध्यप्रदेश में 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं का ग्रास एनरॉलमेंट रेशियो (जीइआर) 28.9 है। यह राष्ट्रीय औसत 28.4 से अधिक है। उच्च शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा, विधि, पशु चिकित्सा शिक्षा और कृषि शिक्षा से जुड़े संस्थानों की सक्रियता से यह संभव हुआ। ए.आई.सी.टी.ई. से संचालित समस्त संस्थानों और एम.सी.आई. द्वारा संचालित संस्थाओं का भी सहयोग रहा।

इस संबंध में निरंतर प्रयास किए गए। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय सहित 54 नए महाविद्यालय खुले। उच्च शिक्षा विभाग में सतत् मॉनीटरिंग का कार्य भी किया गया। इसके फलस्वरूप शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश की उपलब्धियों को महत्वपूर्ण माना है।

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आवश्यक पहलुओं पर आधारित अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण करवाया जाता है। नवीनतम सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मध्यप्रदेश को अखिल भारतीय सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रतिशत की साथ सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष 2020 में प्रदेश में प्रभावी ढंग से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रयास तेज किए थे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश में महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के निर्देश भी दिए। भारत सरकार के सर्वे में उन्होंने मध्यप्रदेश की उपलब्धि का प्रतिशत 35 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित कर समुचित प्रयास करने के निर्देश दिए थे।

PM Shri School In MP: मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिये 730 स्कूलों को पीएमश्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इनमें 313 विकासखंडों में 626 और नगरीय निकायों में 104 सरकारी स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। यह स्कूल राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में प्रथम चरण में चयनित 416 विद्यालयों की योजना के लिये 219 करोड़ रूपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है।

चयनित इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। चयनित स्कूल में लैब, लाइब्रेरी, व्यावसायिक शिक्षा, आई.सी.टी. लैब और अटल टिकरिंग लैब भी बनाई जा रही है।

प्रदेश के स्कूलों में आई.सी.टी. का उपयोग

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में आई.सी.टी. लैब की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है। नई शिक्षा नीति में डिजिटल एजुकेशन को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रदेश के 2350 सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब स्थापित की जा चुकी हैं।

लैब में 10 कम्प्यूटर, स्मार्ट टीवी और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं। रोबोटिक एवं कोडिंग तकनीक सिखाने के लिये भोपाल जिले के 5 सीएम राइज स्कूलों में पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रदेश के 104 सरकारी स्कूलों में रोबोटिक लैब स्थापित की जा रही है।

मध्य प्रदेश की विशाल वन संपदा का दर्शन कर अभिभूत हो गए। औषधीय महत्व के दुर्लभ पौधों, बेलों, जड़ों, पत्तियों को प्रत्यक्ष देख मेले में आये लोगों को सोने चांदी से कीमती वनोपज के बहुमूल्य खजाने पर गर्व का अनुभव हुआ.

भोपाल हाट में चल रहे वन मेले में वनोपज से बनी औषधियों और व्यंजनों को भरपूर पसंद किया. हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुआ के उत्पादों के अलावा कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मेले में प्रदर्शित है जो अब दुर्लभ होती जा रही है.

वन क्षेत्र गहरी वन क्षेत्र के भीतर रहने वाले जनजाति परिवार उनकी रक्षा करते हैं और उनकी उन्हें उनकी गहरी पहचान होती है. वही इनका संग्रहण करते है. वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान के निर्देश पर वन उपज संग्रहण करने वाले परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।

मेले में वच, विदारीकंद, सिंदूरी, सप्तपर्णी, निर्गुंडी पुनर्नवा, ब्राह्मी, चमेली, अश्वगंधा, अर्जुन,अपराजिता, आमी हल्दी, काली हल्दी, जंगली प्याज, जंगली अदरक, कचनार कालमेघ, हड़जोड़, गूगुल, गोखरू, गिलोय शंखपुष्पी के अलावा शतावरी जैसी दुर्लभ होती जा रही वन उपज भी प्रदर्शित है।

हालांकि शतावरी मध्य भारत में बहुतायत से मिलती है लेकिन अब इसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरे मंडरा रहे हैं. शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि यह आयुर्वेद में एक रसायन के रूप में और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली है. याददाश्त बढ़ती है और तनाव को दूर करती है.

पाचन क्षमता को भी मजबूत बनाती है

पाचन क्षमता को भी मजबूत बनाती है. इसका उपयोग नवजात शिशुओं की माताओं को पौष्टिक आहार बढ़ाने के लिए टॉनिक की तरह किया जाता है. इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है. जानवरों की खांसी को भी इससे दूर किया जाता है. शतावरी का पौधा 4 मीटर तक लंबा होता है. इसकी पत्तियां नोकदार होती हैं और इनका हरापन विशेष चमक लिए होता है. इसके फूल अपने शैशव अवस्था में सुगंधित होते हैं।

तीखुर का नाम ज्यादातर लोग जानते हैँ लेकिन कई ने देखा नहीं

तीखुर का नाम ज्यादातर लोग जानते हैँ लेकिन कई ने देखा नहीं. यह प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के वनों में मिलता है. यह कंदिल जैसे दिखने वाला शाक है।

इसके पत्ते 30-45 सेमी लम्बे, नोंकदार और गहरे हरे होते हैं। इसके फूल पीले रंग के होते हैं जो सफ़ेद और हरी पत्तियों के बीच लगे रहते हैं। इसके फल अण्डाकार, तीन कपाटों में खुलते हैं तथा बीज अनेक और छोटे होते हैं। इसका प्रकन्द मूल छोटा, लम्बे गूदेदार रेशे से भरा होता है। इसका जुलाई में फूलता और नवम्बर में फलता है।

तीखुर मधुर, शीत तथा पित्तशामक होता है।यह सुगन्धित, बलकारक होता है। इसका उपयोग क्षय रोग दूर करने रक्त विकार, श्वास विकार, बुखार दूर करने, मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करने में उपयोगी होता है।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (MP CM MOHAN YADAV) के मुख्य आतिथ्य में 31 जनवरी को मुरैना में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित कर दो लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव अनूपपुर, बड़वानी, दमोह तथा छतरपुर के एक हितग्राही से सीधा संवाद भी करेंगे। शेष जिला मुख्यालयों में इसी दिन जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। 

एमएसएमई विभाग के सचिव श्री पी. नरहरि ने बैठक में तैयारियों की समीक्षा की।उन्होंने बताया कि जिलों में होने वाले आयोजन की रूप रेखा जिला कलेक्टर के निर्देशन में निर्धारित कर कार्यक्रम संपादित किया जायेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं को संचालित करने वाले विभागों, जिले के बैंकों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के समन्वय से कार्यक्रम होगा।

जिला स्तरीय रोजगार दिवस आयोजन में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत जिले में लाभान्वित हुये हितग्राहियों को तथा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा।इन कार्यक्रमों में हितग्राहियों को स्वीकृति / वितरण पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिलवाये जायेंगें।मुरैना में आयोजित मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रमों में दिखाने की व्यवस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि रोजगार दिवस के आयोजन का उद्देश्य केंद्र तथा राज्य शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओ के माध्यम से 2 लाख से अधिक युवाओं को प्रतिमाह ऋण वितरण कर स्वरोजगार स्थापित करवाने का है। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि शीघ्र डीएलसीसी की बैठक आयोजित कर विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरणों में ऋण स्वीकृति / वितरण सुनिश्चित करे।