कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन चरणों वाली रणनीति बनाई है. केंद्र ने Covid-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज मंजूर किया है. इस पैकेज को इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रेपेअरनेस पैकेज का नाम दिया गया है. ये पैकेज 100% केंद्र की ओर से फंडेड है.
मोदी सरकार ने इस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इसमें से 7,774 करोड़ रुपए पहले चरण के लिए निर्धारित हैं. बाकी रकम मध्यावधि सपोर्ट (1 से 4 साल) के लिए मिशन मोड एप्रोच के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे. केंद्र का अनुमान है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी.
कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज नाम की यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी.
पहला चरण- जनवरी 2020 से जून 2020
दूसरा चरण-जुलाई 2020 से मार्च 2021
तीसरा चरण-अप्रैल 2021 से मार्च 2024
पहले चरण में Covid-19 अस्पताल विकसित करने, आइसोलेशन ब्लॉक बनाने, वेंटिलेटर की सुविधा के ICU बनाने, PPEs (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स)- N95 मास्क- वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर फोकस रहेगा
लैब नेटवर्क्स और डायग्नोस्टिक सुविधाएं बनाने पर ध्यान दिया जाएगा. साथ ही फंड का इस्तेमाल सर्विलांस, महामारी के खिलाफ जागरूकता जगाने में भी किया जाएगा. फंड का एक हिस्सा अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, जनसुविधाओं और एम्बुलेंस को संक्रमण रहित बनाने पर भी खर्च किया जाएगा.
राज्य सरकारों की ओर से Covid-19 महामारी से लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की लगातार मांग की जा रही है. ये मुद्दा प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान भी उठा.
राज्यों को जारी हो चुका है 17 हजार करोड़ का फंड
इससे पहले, कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को फंड भी जारी कर चुकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने 17,287.08 करोड़ का फंड अलग-अलग राज्यों को दिया. आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को ग्रांट के तहत 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से भी राज्यों को रकम दी गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने 11,092 करोड़ के फंड को आज मंजूरी दे दी है. इन पैसों का इस्तेमाल क्वारनटीन सेंटर और अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा.
