सिवनी// सिवनी कोतवाली में विजय कुमार छबलानी पिता रामचंद्र छबलानी निवासी सिंधी कॉलोनी सिवनी के द्वारा थाना कोतवाली में पहुंचकर रिपोर्ट की गई कि उनके घर के सामने खड़ी हुई काले रंग की मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर एम.पी. 22 एम.बी. 9363 सुबह करीब 11:00 बजे अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है.
रिपोर्ट पर टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने हमराह स्टाफ आरक्षक नीतेश, राकेश , चंचलेश के साथ मिलकर घटनास्थल और आने-जाने वाले रास्तों पर पतासाजी की एवं चोरी गई मोटरसाइकिल को शातिर मोटरसाइकिल चोर निशांत राजपूत पिता संत कुमार ठाकुर उम्र 30 साल निवासी महाराज बाग परतापुर रोड सिवनी से बरामद करने में सफलता प्राप्त की।
पकड़े गए मोटरसाइकिल चोर निशांत राजपूत ने बताया कि वह अपने नशे की पूर्ति के लिए मोटरसाइकिल चोरी किया था चोरी करने के बाद मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट को पलटकर लगा दिया और शहर से बाहर ले जाने के पहले ही धर दबोचा गया । पकड़े गए वाहन चोर से अन्य चोरी गई मोटरसाइकिल के संबंध में भी थाना कोतवाली में पूछताछ की जा रही है।
सिवनी // पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कुमार प्रतीक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री गोपाल खांडेल जी के निर्देशन में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत सिवनी नगर के चयनित शासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने शनिवार को दोपहर में थाना कोतवाली का भ्रमण कर पुलिस से रूबरू हुए।
उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा चलाई जा रही स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत थाना कोतवाली से संबद्ध सिवनी नगर के चयनित चार शासकीय विद्यालयों शासकीय उर्दू कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला बस स्टैंड सिवनी , महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उत्तर माध्यमिक शाला भैरोगंज सिवनी ,शासकीय तिलक हाई स्कूल सिवनी एवं महात्मा गांधी हाई स्कूल सिवनी में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना का संचालन किया जा रहा है । उक्त योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों के कक्षा आठवीं एवं कक्षा नौवीं के चयनित छात्र – छात्राओं को टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने थाना कोतवाली सिवनी का भ्रमण कराया ।
भ्रमण के दौरान थाने पर आए बच्चों ने थाना प्रभारी कोतवाली अरविंद जैन से थाना एवं पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा , साथ ही थाने में थाना प्रभारी कक्ष , कंप्यूटर रूम , विवेचना कक्ष , मुंशी कक्ष ,हवालात और माल खाना को घूमकर समझा और महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक ममता परस्ते एवं मंजू से बच्चों ने अपनी उत्सुकता के प्रश्न भी पूछे। एसपीसी के छात्र-छात्राओं को थाना के अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला दंडाधिकारी कार्यालय, जिला अस्पताल, जिला जेल आदि का भ्रमण भी कराया जाएगा । छात्र-छात्राओं में देशभक्ति और जनसेवा की भावना को पैदा करने के लिए पुलिस से जुड़ा जाकर उन्हें सड़क सुरक्षा , सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई, महिलाओं व बच्चो की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई तथा आपदा प्रबंधन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाएगी ।
स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम (एसपीसी) गृह मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जो स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सक्षम बनाने के लिए मूल्य प्रदान करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शांति और सार्वजनिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पुलिस और छात्रों के बीच एक मजबूत इंटरफ़ेस तंत्र पेश करना है। इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव, खेल को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर व्याख्यान व फील्ड अभ्यास शामिल हैं, जो स्वस्थ मूल्यों और नागरिक भावनाओं को विकसित करने और बेहतर नागरिक बनने के लिए छात्रों को प्रेरित करने में मदद करता है ।
विद्यार्थी पुलिस कैडेट कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं: (i) एसपीसी कार्यक्रम में कैडेटों के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, कौशल, बौद्धिक और उद्यमी उद्धारकर्ताओं को मजबूत करने के साथ साथ एक 2-वर्ष कठोर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन ताकि एक सुस्पष्ट व्यक्तित्व विकसित किया जा सके। (ii) एसपीसी की दीर्घकालिक मकसद पूरे भारत में एक न्यायपूर्ण और मानवीय समुदाय का विकास करना है, जिसमें सभी लिंग के नागरिक स्वेच्छा से कानून का पालन करते हैं, जिम्मेदार व्यवहार करते हैं, समाज के कमजोर वर्गों के साथ सहानुभूति रखते हैं और समुदाय के मुद्दों से निपटने में भाग लेते हैं। स्टूडेंट पुलिस कैडेट के चयनित छात्र-छात्राओं ने पुलिस थाने में जाकर पुलिस की कार्यप्रणाली को समझ कर आनंदित महसूस किया।
सिवनी । हज 2019 में मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी के माध्यम से नागपुर इम्बारकेशन पॉइंट से जाने वाले हज यात्रियों की छोटी बड़ी समस्यों व्यवस्थाओं के लिए सिवनी के जनाब असलम खान साहब माननीय सदस्य मध्यप्रदेश हज कमेटी को प्रभारी नियुक्त किया गया।
ये नियुक्ति दाऊद अहमद खान सचिव एवं कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश हज कमेटी के द्वारा की गई है गौरतलब हो कि ये पहली नियुक्ति है जिसमे किसी को फुलफ्लेश प्रभार दिया गया है।
जनाब मोहम्मद असलम खान अपनी टीम के अन्य सदस्यों और दाऊद अहमद खान सचिव एवं कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश हज कमेटी के साथ आज नागपुर हज हाउस और एयर पोर्ट का निरीक्षण कर हज यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम के लिए मीटिंग कर रहे है।।
जिन हज यात्रियों को सफर के ताल्लुकात से कोई भी परेशानी हो या मद्दद चाहते हो तो सीधे जनाब मोहम्मद असलम साहब सिवनी से राफ्ता कायम कर सकते है।।
मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने मिलावट की रोकथाम के लिये वीडियो कांफ्रेंस में दिये निर्देश
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी राम सिलावटने कहा है कि दूध और दूध से बने पदार्थों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बेखौफ होकर मिलावटखोर व्यापारियों पर कार्यवाही करें।
आवश्यक होने पर रासुका और जिला बदर की कार्यवाही की जाए, जिससे लोग मिलावट करने से डरें। श्री सिलावट ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संरक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश में यह संदेश जाना चाहिए कि मध्यप्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान प्रभावी रहा। श्री सिलावट आज मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री सुधि रजंन मोहन्ती की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने कहा कि मिलावट की बुराई को खत्म किया जाये, नहीं तो यह हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के खिलाफ लगातार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिला मुख्यालय के साथ तहसील, विकासखण्ड सहित सभी कस्बों में खादय् सामग्री के नमूने लेकर परीक्षण कराया जाये। मिलावटी सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये।
मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक सहित नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिलावट करने वालों के विरूद्ध सक्रिय रहने और परस्पर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करें और दूध, मावा और दूध से बने अन्य पदार्थों तथा तेल के लगातार सेम्पल लिये जायें तथा कार्यवाही नामजद हो।
मिलावट में लिप्त संस्थानों के मालिकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जायें। श्री मोहन्ती ने कहा कि मिलावट देशद्रोह-राजद्रोह जैसा अपराध है। इसके विरूद्ध कार्यवाही भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने सतना, राजगढ़, बड़वानी, सागर, कटनी सहित अन्य जिलों से मिलावट के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। वीडियो कांफ्रेंस में जिला अधिकारियों से मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई।
प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिये जबलपुर और ग्वालियर में प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा, परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित थे। कॉफ्रेंस में सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स के साथ पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक भी जिला एनआईसी केन्द्रों में उपस्थित थे।
सिवनी । स्कूल बस में बच्चे कहाँ और कैसे बैठे हैं, पूरी लोकेशन अब परिजन घर बैठे मोबाईल पर देख सकेंगे। दरअसल अब सभी शैक्षणिक वाहनों (स्कूल बस) में कैमरों के साथ ही साथ व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस (वीटीडी) और सुरक्षा (पैनिक) बटन लगाना अनिवार्य हो गया है।
परिवहन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इसके लिये प्रदेश में नयी गाईड लाईन जारी हो चुकी है। सिवनी में भी इस दिशा में काम आरंभ हो गया है और परिवहन विभाग द्वारा भी इसकी निगरानी की जा रही है। स्कूल के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।
सूत्रों ने बताया कि देशभर में ऐसी कई घटनाएं हो
रही हैं जहाँ स्कूल बसों में लापरवाही के कारण बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घट रही
हैं। इसके पहले ही परिवहन विभाग द्वारा सभी स्कूल बसों में कैमरे लगाना अनिवार्य
किया गया था, लेकिन अब वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस
(वीटीडी), कैमरे और पैनिक बटन भी लगाना अनिवार्य हो गया है।
ये होगा फादा : सभी शैक्षणिक वाहनों में यह
उपकरण लगने से यह फायदा होगा कि अब बच्चों को घर से स्कूल ले जाने वाले प्रत्येक
वाहन की मॉनीटरिंग तो होगी ही, साथ ही परिजन भी वाहन की लाईव लोकेशन मोबाईल पर
देख सकेंगे। इसके लिये परिवहन विभाग ने तैयारियां भी आरंभ कर दी है और वाहनों में
यह उपकरण लगाने निर्देश भी दे दिये गये हैं। इसके लिये परिवहन विभाग ने इसका
एक्सेस अब विद्यार्थी, उनके परिजन और शैक्षणिक संस्थानों को देना
अनिवार्य कर दिया है। इस एक्सेस को देने की जिम्मेदारी वाहन संचालक की होगी।
आपातकाल नंबर लिखना भी जरूरी : बच्चों की
सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पूर्ण रूप से पालन कराने के
निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में प्रदेश के परिवहन आयुक्त डॉ.शैलेंद्र
श्रीवास्तव ने सभी जिलों में निर्देश जारी कर दिये हैं। अब 15 साल पुराने वाहन
शैक्षणिक संस्थानों में नहीं चल पायेंगे। वहीं सभी शैक्षणिक संस्थानों में अब
ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति अनिवार्य की गयी है। बस के अंदर और बाहर हेल्प
लाईन नंबर-100 व अन्य आपात काल नंबर लिखना भी जरूरी है।
सिवनी में शालेय परिवहन में लगे वाहनों को
परिवहन विभाग के द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप बनाने का काम आरंभ हो गया है.
सभी बसों में सीसीटीवी और अन्य निर्देशों के पालन के लिये सख्ती की जा रही है.
सिवनी । वनों को महफूज रखने की जवाबदेही वनाधिकारियों पर आहूत होती है पर अगर वनाधिकारियों के निवास से ही चंदन जैसे बेशकीमति लकड़ी वाले वृक्ष चोरी हो जायें तो इसके क्या माना जायेगा।
वन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार
एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि वन विभाग के अफसरों के लिये सालों पहले बनायी गयी विभागीय
कॉलोनी में वन मण्डल अधिकारी संध्या सिंह के निवास से लाल चंदन का एक बेशकीमति पेड़
चोरों के द्वारा काट कर ले जाया गया है।
सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिलते
ही वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के होश इसलिये उड़ गये क्योंकि अब तक
चंदन या अन्य प्रजाति के पेड़ों की चोरी की घटनाएं आम लोगों के घरों से या जंगलों
से होने की खबरें मिलती थीं। जिले में संभवतः यह पहली बार ही हुआ होगा कि किसी
वनाधिकारी से वन विभाग की कॉलोनी के अंदर से ही चंदन का पेड़ चोरों ने उड़ा दिया गया
हो!
भोपाल । परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की कवायद के बाद भी सड़क हादसों में कमी न हो पाने के कारण राज्य सरकार ने परिवहन के नियमों में भारी फेरबदल किया है।
यातायात पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद
प्रदेश में सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। प्रदेश में हर दिन 31 लोगों की मौत
सड़क हादसों की वजह से हो रही है। पीटीआरआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हुए
सड़क हादसों में 11 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हर साल हादसों से मौत का
ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक नियमों के होने के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन
नहीं कर करते है।
ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया
जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल
2019 को लोकसभा में पास किया गया। ये बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा में पास हुआ
था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होने के कारण अटक गया था लेकिन अब मोटर व्हीकल
एक्ट में बदलाव के बाद विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा
होगी और जुर्माना भी ज्यादा लगेगा।
जानिए कौन सा नियम तोड़ने पर कितना
जुर्माना लगेगा . . .
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 100 रूपए
जुर्माना लगता था, अब 1000 रूपए
लगेगा। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर पहले 1000 रूपए जुर्माना
लगता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रूपए कर दिया गया है। बिना हेलमेट दोपहिया चलाने
पर अभी तक 100 रुपए का जुर्माना था लेकिन अब 1000 रूपए का जुर्माना और तीन महीने
के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है।
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर धारा-181 के
तहत पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपए
लगेगा। बिना योग्यता गाड़ी चलाने पर धारा-182 के तहत पहले 500 रूपए का जुर्माना था, जो अब बढ़कर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते
पकड़े गए तो धारा 185 के तहत पहले 2000 रूपए का जुर्माना था, जो अब पांच गुना बढ़ाकर 10 हजार रूपए कर दिया गया है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रूपए का
जुर्माना लगता था, अब 500 रुपए
जुर्माना लगेगा। गाड़ी की तय स्पीड ये ज्यादा तेज चलाने पर धारा 182 के तहत पहले
400 रूपए जुर्माना लगता था, अब हल्के वजन की
गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की पैसेंजर गाड़ियों पर 2000 रूपए जुर्माना लगेगा।
ट्रैफिक विभाग के आदेश को नहीं मानने
(धारा-179) पर पहले 500 रुपए का जुर्माना था, अब 2000 रुपए
लगेंगे। नाबालिग वाहन चलाते हुए मिला तो गाड़ी मालिक या पैरेंट्स दोषी होंगे।
25,000 का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर
ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो उनसे दोगुना
जुर्माना वसूला जाएगा।
बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने पर
धारा-180 के तहत पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगता था, अब 5000 रूपए लगेगा। ओवर लोडिंग करने पर पहले 2000 रूपए और 1000 रूपए
प्रति टन के हिसाब से जुर्माना था अब इसे बढ़ाकर 20 हजार और 2000 रूपए प्रति टन कर
दिया गया है।
एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर
धारा-194ई के तहत पहली बार 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बिना इंश्योरेंस
के गाड़ी चलाने पर धारा-196 के तहत पहले 1000 रूपए का जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर 2000 रूपए कर दिया गया है।
भोपाल। प्रदेश के स्कूलों में अब अवकाश (VACATION DAYS) के दिन जल्द बढ़ने वाले हैं। कुछ सालों पहले जैसे दशहरे से दीवाली तक (DUSSEHRA TO DIWALI) 24 दिनों की छुट्टियाँ (24 DAYS VACATION) एक साथ होती थीं, उसी तर्ज पर अब स्कूलों में छुट्टियाँ होंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा (VIDHANSABHA) में विधायकों ने इस पर अपनी प्रारंभिक स्वीकृति भी दे दी है।
स्कूल शिक्षा विभाग (SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT) से मत लेने के बाद अवकाश की प्रक्रिया पर आगे काम किया जाएगा। संभावना यही है कि अब 24 दिनों की छुट्टियाँ स्कूलों में रहेंगी।अपडेट: 15 जुलाई मंगलवार को विधानसभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया।
विधायक संजय यादव ने प्रस्ताव रखा था
अशासकीय संकल्प में बरगी विधायक संजय यादव ने विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे समाज में लोगों का जुड़ाव कम हो रहा है। हमारे जो तीज-त्यौहार हैं, संस्कृति है, उससे भावी पीढ़ी दूर जा रही है। पढ़ाई तो एक बोझ की तरह हो गई है, जिससे थोड़े दिन के अवकाश से त्यौहारों का सही आनंद बच्चे नहीं ले पाते हैं। कई लिहाज से यह सही नहीं है और इसमें बढ़ोत्तरी के साथ बदलाव की जरूरत है।
इस तरह के बदलाव से बच्चों का जुड़ाव बेहतर हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर वैकेशन वाले दिनों का असर न हो, शैक्षणिक कैलेण्डर इस अंदाज में तैयार किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन ने स्वीकार कर लिया। सदन के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग से इस पर अपना मत आगे लेकर अंतिम निर्णय की दिशा में बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि अभी स्कूलों में दशहरे के समय 3 दिनों का अवकाश रहता है। इसी तरह दीवाली के समय भी 5 दिवसीय अवकाश होता है। होली के समय तीन दिन की छुट्टियाँ और इसी तरह अवकाश का कैलेंडर है।
त्यौहारी छुट्टी के तुरंत बाद कोई परीक्षा नहीं होगी
दीवाली, दशहरा में अवकाश दिवस बढ़ाने के अलावा यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि होली जैसे त्यौहार के बाद कोई भी परीक्षा तुरंत नहीं होनी चाहिए। होली के बाद बच्चों को पेपर की तैयारी करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का वक्त मिलना चाहिए।
इससे न केवल मानसिक दबाव कम होगा, बल्कि इससे परिणाम भी भविष्य में बेहतर आ सकते हैं। विधायकों का इस तरह के प्रस्ताव में मानना भी है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार इसको स्वीकार करती है, तो सीबीएसई में इसी तरह की वैकेशन प्रणाली लागू की जा सकती है, जो पूरे देश के छात्रों के लिए हितकारी होगी। वैकेशन पीरियड बढ़ाने को लेकर कई तरह के तर्क दिए गए हैं।
जबलपुर। रेलवे बोर्ड ने Jabalpur Railway Station के यार्ड रि-मॉडलिंग के काम को मंजूरी दे है, जिसके अनुसार 29 जुलाई से 27 अगस्त तक प्लेटफॉर्म नं. 1 और 6 पर नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य होगा। यह बात डीआरएम डॉ. मनोज सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में कही। डीआरएम ने कहा कि इस एक महीने की अवधि में 26 गाडिय़ों को रद्द कर दिया गया है, वहीं कुछ गाड़ियों को मदन महल और अधारताल रेलवे स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया है।
आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग, एसएंडटी और ऑपरेशन विभाग द्वारा नॉन-इंटरलॉकिंग का काम शुरु कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म नं. 1 और 2 उपलब्ध रहेंगे, यानि प्लेटफॉर्म नं.1 पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य जारी रहेगा। इससे प्लेटफॉर्म नं. 2 पर गाड़ी लेते समय कटनी की ओर जाने वाली गाड़ियों का संचालन बाधित नहीं होगा। वहीं इटारसी की ओर प्लेटफॉर्म नं. 3,4 और 5 का प्रस्थान और इटारसी की ओर से आने वाली गाडिय़ों को प्लेटफॉर्म नं. 6 पर आगमन एक साथ संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि गाड़ियों के संचालन के लिए अतिरिक्त छोटा प्लेटफॉर्म 1-ए उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां से 10 कोच वाली गाड़ियों को जबलपुर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे-इटारसी के लिए आगमन और प्रस्थान की सुविधा रहेेगी।
ये गाड़ियां रहेंगी रदद
इंटरलॉकिंग वर्क की वजह से जबलपुर संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस, सतरागाछी जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस, पटना बांद्रा टर्मिनस, बांद्रा पटना टर्मिनस, धनबाद दीक्षाभूमि एक्सप्रेस, कोल्हापुर दीक्षाभूमि एक्सप्रेस, इटारसी कटनी एक्सप्रेस, कटनी इटारसी एक्सप्रेस, मंडुआडीह जबलपुर एक्सप्रेस, जबलपुर मंडुआडीह एक्सप्रेस, पटना पूर्णा एक्सप्रेस, पूर्णा पटना एक्सप्रेस, कोटा जबलपुर एक्सप्रेस, जबलपुर कोटा एक्सप्रेस, जबलपुर हबीबगंज जनशताब्दी, हबीबगंज जबलपुर जनशताब्दी, जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी, अंबिकापुर जबलपुर इंटरसिटी, भुसावल कटनी पैसेंजर,कटनी भुसावल पैसेंजर, इटारसी इलाहाबाद पैसेंजर,इलाहाबाद इटारसी पैसेंजर, नैनपुर पैसेंजर, नैनपुर मदनमहल पैसेंजर, सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल और रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल को रदद कर दिया गया है।
मदन महल से चलने वाली गाड़ियां
रीवा जबलपुर इंटरसिटी, सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी, जबलपुर रीवा इंटरसिटी और जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी को जबलपुर स्टेशन के स्थान पर मदनमहल रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा।
अधारताल से चलने वाली गाडिय़ां
रीवा जबलपुर इंटरसिटी, सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी, जबलपुर रीवा इंटरसिटी और जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी को अधारताल रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा।
ये गाड़ियां चलेंगी परिवर्तित मार्ग से
नॉन-इंटरलॉकिंग की वजह से कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस को खंडवा इंटारसी, जयनगर एलटीटी अंत्योदय एक्सप्रेस को कटनी बीना इटारसी, दरभंगा अहमदाबाद जनसाधारण को कटनी बीना इटासी, अहमदाबाद दरभंगा जनसाधारण खंडवा इटारसी बीना, उदना जयनगर अंत्योदय बीना कटनी और जयनगर उदना अंत्योदय एक्सप्रेस कटनी, बीना इटारसी होकर चलेगी।
सिवनी । भारत शासन की महत्वाकांक्षी ” प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” योजना में सिवनी जिले के पात्र किसानों की जानकारी पोर्टल में अपलोडिंग का कार्य सतत रूप से जारी है। मंगलवार 23 जुलाई की स्थिति में जिले के 359153 पात्र खसरों में से 249479 खसरों को ऑनलाइन दर्ज कर लिया गया हैं तथा सिवनी जिला 69.46 प्रतिशत पूर्ण कार्य के साथ सम्पूर्ण प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर है।
जिले में शासन की किसान हितैषी प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुए अच्छे कार्य पर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा हर्ष व्यक्त कर सभी राजस्व अधिकारी कर्मचारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारियों को बधाई दी है।
इसी तरह मंगलवार 23 जुलाई को आयोजित हुए रक्तदान शिविर में राजस्व विभाग के मैदानी अमले पटवारी ,आर आई द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लेने पर सभी को सम्मानित कर भविष्य में प्रस्तावित सभी कार्ययोजनाओं में इसी तरह शत प्रतिशत सहयोग की अपेक्षा सभी से की है।
उम्मीद है कि आगामी दिनों में पटवारी बचे हुए कृषको को लाभ दिलवा कर जिले को प्रथम स्थान पर लाएंगे।