डिजिटल हाउस अरेस्ट (DIGITAL HOUSE ARREST) : कल्पना कीजिए कि आपको किसी अज्ञात नंबर से कॉल आती है और आपको ड्रग तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का दोषी ठहराया जाता है…आपका पहला कदम क्या होगा?

DIGITAL HOUSE ARREST – डिजिटल हाउस अरेस्ट

जाहिर है, आप खुद को बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप और भी ज्यादा फंस जाएंगे। यही तो ट्रेंडिंग साइबर क्राइम ‘डिजिटल हाउस अरेस्ट‘ (DIGITAL HOUSE ARREST) है। शहर में अब तक 18 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें मासूम लोगों से 4.2 करोड़ रुपये से ज्यादा ठगे गए हैं।

इस अपराध के बारे में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें पैसे की वसूली करना बहुत मुश्किल है और आरोपी ज्यादातर पकड़ से बाहर हैं। इनमें से 13 मामले क्राइम ब्रांच में दर्ज किए गए जिसमें 1.20 करोड़ रुपये की ठगी की गई, 4 मामले स्टेट साइबर सेल में दर्ज किए गए जिसमें 3.06 करोड़ रुपये की ठगी की गई और एक मामला साइबर सेल जोन-1 में दर्ज किया गया जिसमें आरआरसीएटी के एक विद्वान से 99 हजार रुपये की ठगी की गई।

डिजिटल हाउस अरेस्ट (DIGITAL HOUSE ARREST) के शिकार लोगों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट के एक पीड़ित, जो सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर हैं, ने फ्री प्रेस के साथ अपने भयावह अनुभव को साझा करते हुए कहा कि अब वह किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल भी नहीं उठाते और किसी अनजान नंबर से आने वाले व्हाट्सएप मैसेज को भी चेक करने से डरते हैं। अन्य पीड़ितों ने भी ऐसी ही कहानियाँ साझा कीं। ‘डर, लालच और अज्ञानता।

एसपी (स्टेट साइबर सेल) जितेंद्र सिंह ने कहा, “ये तीन बुनियादी मानवीय प्रवृत्तियाँ साइबर जालसाजों के लिए प्रमुख उपकरण हैं।” “आरोपी पुलिस स्टेशन जैसी दिखने वाली एक सेटअप से वीडियो कॉल करते हैं और वर्दी में एक व्यक्ति पुलिस अधिकारी का रूप धारण करके लक्ष्य से संवाद करता है। वे लोगों को पीड़ित से संबंधित एक संदिग्ध खेप के बारे में बताकर जाल में फंसाते हैं। लोग उनके लहजे और आत्मविश्वास के कारण आसानी से फंस जाते हैं,” उन्होंने कहा।

एडिशनल डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया ने कहा, “साइबर अपराधी पीड़ितों को धोखा देने के लिए एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। वे पीड़ितों को ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ से गुजरने के लिए मजबूर करके डराते हैं और उन्हें किसी भी रिश्तेदार या परिचित से संपर्क न करने की चेतावनी देते हैं। इसके बाद घोटालेबाज पैसे की मांग करते हैं, झूठा दावा करते हैं कि यह पैसा केस के निपटारे के लिए है। कानूनी कार्रवाई के डर से, पीड़ित अक्सर उनकी बात मान लेते हैं और पैसे ट्रांसफर कर देते हैं।”

पुलिस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

• जागरूकता की कमी – लोगों को अपराध के बारे में जानकारी नहीं है और वे अनजान कॉल और स्पूफ कॉल का जवाब देते हैं। इसके अलावा, लोग स्काइप और अन्य प्लेटफ़ॉर्म से बिना सत्यापन के वीडियो कॉल उठाते हैं।
• देरी से शिकायत- लोग इस तरह के अपराधों की शिकायत घटना के 4-5 दिन बाद करते हैं। इस बीच ठगी गई रकम कई खातों में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
• पैसे ट्रांसफर करने के लिए नॉन-केवाईसी अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से ये बैंक खाते फर्जी एमएसएमई कंपनियों के नाम पर रजिस्टर्ड चालू खाते होते हैं।   

संचालन का तरीका

• – धोखेबाज़ स्वयं को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताते हैं और पीड़ितों को डिजिटल रूप से अपने घर में ही सीमित रहने के लिए मजबूर करते हैं।
• – पीड़ितों को हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्राप्त उनके पार्सल के बारे में सूचित किया जाता है, जिसमें अवैध वस्तुएं या अनधिकृत स्रोतों से लेनदेन होता है।
• – उन्होंने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाकर एक जाल बिछाया, जिसमें एक व्यक्ति पुलिस अधिकारी का रूप धारण करता था।
• – पीड़ितों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के मामले को निपटाने के लिए धनराशि हस्तांतरित करने के लिए कहा जाता है अथवा यह बहाना बनाया जाता है कि धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक के सॉफ्टवेयर द्वारा सत्यापित कर उन्हें वापस हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

ऐसे अपराध से कैसे निपटा जाए?

• कभी भी किसी पर आभासी रूप से विश्वास न करें
• लोगों को पता होना चाहिए कि पुलिस किसी से वर्चुअल मोड में पूछताछ नहीं करती।
• आधार नंबर सहित कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें
• अविश्वसनीय एप्लिकेशन और लिंक से बचें
• जब किसी को इस तरह की धमकी भरी कॉल आए तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर अपराध विभाग से संपर्क करें  

अब तक कुछ मामले 

• केस 1 – शहर में डिजिटल हाउस की पहली घटना 11 अप्रैल को सामने आई थी, जब एक डॉक्टर दंपत्ति को कस्टम अधिकारी बनकर ठगों ने फंसाया था। बाद में, वे फोन करने वाले से डर गए और उनसे 8 लाख रुपये ठग लिए गए 
• केस 2- एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को 2.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। जालसाज ने व्यक्ति को शेयर बाजार से निवेश किया हुआ सारा पैसा निकालने के लिए मजबूर किया और उसकी FD भी तुड़वा दी।
• केस 3- 9 अगस्त को ठगों ने एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट करके 39.60 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने उन्हें ईडी की कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल 8.20 करोड़ रुपए की ठगी के लिए किया गया है।

साइबर धोखेबाजों को मात देना

• केस 1: बाल-बाल बची म्यूजिक टीचर “एक महिला म्यूजिक टीचर को कॉल आया, लेकिन सौभाग्य से उसने 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करने से पहले पुलिस से संपर्क किया। वह धोखेबाजों से इतनी प्रभावित थी कि उसने हम पर भरोसा नहीं किया। हालांकि, एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसे धोखाधड़ी पर यकीन दिलाया और उसे बचा लिया,” एसपी सिंह ने कहा।
• केस 2: एक अन्य घटना में, समय पर कार्रवाई ने एक डॉक्टर को साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाया। उन्हें एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें धोखेबाज ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए दावा किया कि उनके बेटे को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उसे छोड़ने के लिए पैसे की मांग की। डॉक्टर को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने सीधे पुलिस से संपर्क किया।

White LED headlights: हेलमेट और सीट-बेल्ट चेकिंग के अलावा, भारत में ट्रैफिक पुलिस मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना भूल गई है। हाल ही में, भोपाल में लगभग 47% कार मालिकों ने पीले रंग के एलईडी हेडलैंप को हटाकर सफेद एलईडी हेडलाइट्स लगा ली हैं, जो रात में सामने से आने वाले वहां चालकों को एक प्रकार से अंधा ही कर देती है।

सफेद एलईडी हेडलाइट (White LED headlights) के ट्रेंड के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां डिवाइडर या तो अनुपस्थित हैं या इतने बड़े नहीं हैं कि विपरीत दिशा से आ रहे वाहनों की हेडलाइट्स को रोक सकें।

मध्यप्रदेश के भोपाल की बात करें तो इस साल जुलाई तक रात में खराब दृश्यता के कारण शहर में करीब 58 दुर्घटनाएं हुई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पुलिस ने इस साल जुलाई तक 21 संशोधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें से सभी दोपहिया वाहन थे। ऐसे चार पहिया वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दरअसल, मध्यप्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कारों में सफ़ेद एलईडी हेडलाइट लगाने पर रोक लगाता हो, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों का संशोधन दंडनीय अपराध है। अप्रैल 2024 में, गुजरात कारों में सफ़ेद एलईडी लाइट लगाने पर रोक लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया।

सफेद एलईडी हेडलाइट (White LED headlights) की शुरुआत कैसे हुई?

मध्यप्रदेश के भोपाल में ऑटोमोबाइल शोरूम मालिकों ने बताया कि सफ़ेद एलईडी हेडलाइट लगाने का चलन एसयूवी से शुरू हुआ। धीरे-धीरे यह चलन चार पहिया वाहन चलाने वालों में भी बढ़ने लगा और उन्होंने भी अपनी कारों में हेडलाइट लगाना शुरू कर दिया।