Satna Smart City: सतना शहर में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने सतना शहर की नई विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की जनसंख्या की अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए।

Satna Smart City: सतना शहर की विकास परियोजनाओं में विस्तार

स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रीमती बागरी ने सतना में नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ कन्सलटेंसी और कार्य एजेंसी प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक में भाग लिया।

Satna Smart City Project: समय पर कार्यान्वयन का महत्व

स्मार्ट सिटी के तहत सतना में चल रहे प्रोजेक्टों की समीक्षा के दौरान श्रीमती बागरी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर पूरे किए जाएं। सतना शहर को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाए। शहर के विकास के लिए कचरा निष्पादन, जल प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था में सुधार आवश्यक है।

Satna Smart City Project: नारायण तालाब सौंदर्यीकरण और विकास कार्य

नारायण तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री ने प्रोजेक्ट के विलम्ब होने के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तालाब के ओवरफ्लो से होने वाले जल निकासी के लिए नाले के निर्माण की योजना को तुरंत लागू किया जाए। नाले की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाकर उस पर नये नाले का निर्माण कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तालाब की टूट-फूट से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सर्वेक्षण किया गया और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई।

सतना में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि रीवा रेलवे लाइन की भूमि का सीमांकन कर उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उस भूमि पर समानांतर रोड का निर्माण किया जाए। यह कदम रीवा रोड पर यातायात की सुगमता को बढ़ावा देगा। इसी तरह, शहर के घूरडांग और पतेरी क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को भी चिन्हित कर हटाया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त भूमि पर विकास कार्यों को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा।

सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की देरी पर नाराजगी

राज्य मंत्री ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई प्रोजेक्टों के विलम्ब होने पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि इन कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जाए। तकनीकी दिशा-निर्देशों के लिए टाटा कन्सल्टेंसी द्वारा प्रगति की प्रतिदिन निगरानी की जाएगी। श्रीमती बागरी ने कहा कि मैनपॉवर को बढ़ाकर कार्य की गति में सुधार किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की देरी न हो। उन्होंने अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर भी सख्त कार्यवाही का निर्देश दिया, ताकि शहर में अवैध निर्माण पर रोक लग सके।

सतना में औद्योगिक निवेश की संभावनाएँ

राज्य मंत्री ने यह भी घोषणा की कि निकट भविष्य में रीवा में एक संभागीय औद्योगिक इन्वेस्टर मीट आयोजित की जाएगी। इसमें सतना जिले के लिए औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। सतना को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि शहर में रोजगार के अवसर बढ़ सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

सतना में अगले 20 साल की जनसंख्या को ध्यान में रखकर योजना बनाना

सतना शहर की योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन अगले 20 साल की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने नगर निगम को निर्देशित किया कि शहर के कचरा डंपिंग की योजना इसी आधार पर तैयार की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर में कचरा निष्पादन और पुनर्चक्रण की सुविधाएं पूरी तरह से सक्षम हों। इस संदर्भ में, ग्राम पंचायतों में भी कचरा निष्पादन की योजना तैयार करने पर जोर दिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता बनी रहे।

रीवा रोड यातायात सुधार के लिए निर्देश

रीवा रोड पर यातायात की समस्या को हल करने के लिए राज्य मंत्री ने रेल्वे लाइन की भूमि का सीमांकन कर उस पर समानांतर रोड बनाने के निर्देश दिए। यह कदम न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि शहर की विकास योजनाओं में भी सहयोग करेगा। इसके अलावा, शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने और उसे विकास कार्यों के लिए उपयोग करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

सतना शहर में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती

शहरी विकास के साथ-साथ सतना शहर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि शहर में अवैध कॉलोनियों को नियमित रूप से चिन्हित किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह कदम बेहद आवश्यक है। अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने से शहर का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा और विकास की दिशा में तेजी से प्रगति हो सकेगी।

सतना शहर में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी के निर्देशानुसार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और नई विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारियों को सतना के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है।

Cyber ​​fraud in Madan Mahal of Jabalpur: आजकल सायबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, विशेष रूप से जबलपुर जैसे शहरों में। हाल ही में जबलपुर के थाना मदन महल अंतर्गत एक गंभीर सायबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक छात्रा ने सायबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई।

इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति ने छात्रा को धमकी दी कि अगर उसने तुरंत पैसे नहीं दिए, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने सायबर अपराध की जटिलता और गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया है।

जबलपुर में सायबर क्राइम की बढ़ती घटनाएं

पुलिस अधीक्षक, जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि जबलपुर के शासकीय मानकुँवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की एक छात्रा ने थाना मदन महल में शिकायत दर्ज कराई। छात्रा को एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें उसे कहा गया कि “आपके फोन से कुछ आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसके चलते आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आप तुरंत पैसे ट्रांसफर करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

यह घटना न केवल छात्रा के लिए बल्कि उसके साथ पढ़ने वाली अन्य दो लड़कियों के लिए भी चिंताजनक थी। छात्रा ने बताया कि उसे डराने और धमकाने के लिए ऐसा किया गया। इस घटना ने छात्राओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है और सायबर अपराधियों की बढ़ती ताकत को सामने लाया है।

Jabalpur के Madan Mahal थाने में FIR दर्ज और पुलिस की कार्रवाई

थाना मदन महल पुलिस ने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया और एफआईआर पंजीबद्ध कर दी। पुलिस ने इसे एक गंभीर सायबर अपराध के रूप में दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि सायबर अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस की सायबर सेल सक्रिय हो गई है। पुलिस अब उस नंबर और व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास कर रही है, जिसने इस प्रकार की हरकत की।

सायबर फ्रॉड से कैसे बचें? पढ़ें सायबर फ्रॉड से बचने के उपाय

सायबर अपराध के इस मामले ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि डिजिटल युग में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सायबर फ्रॉड से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना चाहिए:

1. अज्ञात कॉल्स और मैसेज से सावधान रहें: किसी भी अज्ञात कॉल या मैसेज का जवाब देने से पहले सुनिश्चित करें कि वह वैध है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स या पासवर्ड शेयर न करें।
2. संदिग्ध लिंक न खोलें: किसी भी अज्ञात ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक को खोलने से बचें। यह सायबर अपराधियों का सामान्य तरीका है जिससे वे आपकी जानकारी चुरा सकते हैं।
3. मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें: अपने सोशल मीडिया, ईमेल और बैंकिंग खातों के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। नियमित रूप से पासवर्ड बदलते रहें।
4. दो-स्तरीय सत्यापन का उपयोग करें: जहां भी संभव हो, दो-स्तरीय सत्यापन (Two-Factor Authentication) का उपयोग करें। यह आपके खातों की सुरक्षा को और मजबूत करता है।
5. किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धमकी को गंभीरता से लें: यदि आपको किसी अज्ञात व्यक्ति से धमकी मिलती है, तो इसे हल्के में न लें। तुरंत पुलिस को सूचित करें और शिकायत दर्ज कराएं।

सायबर अपराध के मामले में कानूनी प्रक्रिया

सायबर अपराध के मामलों में कानूनी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की, यह दिखाता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां सायबर अपराधों को गंभीरता से ले रही हैं। इस तरह के मामलों में पीड़ितों को पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाने चाहिए।

भारत में सायबर अपराध कानून

भारत में सायबर अपराधों से निपटने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000)। इस अधिनियम के तहत सायबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही, भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत भी सायबर अपराधों से संबंधित धाराएं जोड़ी गई हैं, जो अपराधियों को कठोर दंड देने का प्रावधान करती हैं।

जबलपुर पुलिस की सायबर सेल की भूमिका

जबलपुर पुलिस की सायबर सेल ने पिछले कुछ वर्षों में कई सायबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इस प्रकार के अपराधों को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की है। सायबर सेल की टीम विशेष रूप से प्रशिक्षित होती है और उन्हें सायबर अपराधियों के तरीकों को समझने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

इस मामले में भी सायबर सेल तेजी से काम कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सायबर अपराध के किसी भी प्रकार के मामले की सूचना तुरंत दें ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और इस तरह के अपराधों को रोका जा सके।

सायबर अपराध के इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें सायबर सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए। डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जबलपुर पुलिस की तत्परता और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया यह साबित करती है कि कानून व्यवस्था सायबर अपराधों को गंभीरता से ले रही है।

MP GOVT YOJANA: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 6 सितंबर को उज्जैन से भोपाल पहुंचकर विभिन्न विभागीय बैठकों में सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यह बैठकें राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करने और नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की गहन समीक्षा के लिए आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रदेश की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को नई दिशा देने और लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

MP GOVT YOJANA: योजनाओं की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का नियमित समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी योजनाएं सही दिशा में बढ़ रही हैं और उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह कदम प्रदेश में विकास की गति को और तेज करने के लिए उठाया जा रहा है। उनकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हो रही प्रगति की समीक्षा करना है।

CM MOHAN YADAV की कार्यशैली और उनकी प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वे जनता के मुद्दों को समझने और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के प्रति बेहद संजीदा रहते हैं। डॉ. यादव ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के नागरिकों को मिला है। उनकी समीक्षा बैठकें हमेशा गहन और परिणामोन्मुख होती हैं। इसी सिलसिले में वे 6 सितंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक करेंगे, जहां वे राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेंगे।

सीएम मोहन यादव की बैठकों में प्रमुख विभागों की भागीदारी

इस बार की समीक्षा बैठकों में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की भागीदारी होगी। इन बैठकों में विभागों के उच्च अधिकारी और संबंधित मंत्री भी उपस्थित रहेंगे, जो योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन जानकारी देंगे। यह बैठकें प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए की जा रही योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अहम होंगी।

शिक्षा क्षेत्र में एमपी सरकारी योजनाओं की प्रगति

मुख्यमंत्री की योजनाओं की समीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा क्षेत्र रहेगा। डॉ. यादव ने पहले भी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई प्रयास किए हैं, और उनकी सरकार इस क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर काम कर रही है। 6 सितंबर की बैठक में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, छात्रों की उपस्थिति, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और नवीन शिक्षण पद्धतियों पर चर्चा होगी। शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन को और तेज करने के लिए भी विशेष योजनाओं पर बात की जाएगी।

एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक मूल्यांकन

स्वास्थ्य क्षेत्र भी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सूची में है। कोविड-19 महामारी के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। 6 सितंबर की बैठक में सरकारी अस्पतालों की स्थिति, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और निःशुल्क दवा वितरण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री का ध्यान इस बात पर रहेगा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समय पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान

कृषि और ग्रामीण विकास मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। फसल बीमा योजना, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि ऋण माफी जैसी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर भी मुख्यमंत्री की विशेष नजर रहेगी।

MP में महिला एवं बाल विकास की योजनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति और महिला सुरक्षा पर भी इस समीक्षा बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में सुधार करना है। इसके अलावा, महिला स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भविष्य की योजनाओं का खाका

समीक्षा बैठकें केवल वर्तमान योजनाओं की प्रगति पर नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विकास के लिए कई नई योजनाएं प्रस्तावित की हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण और विकासशील बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, इस पर भी बैठक में चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 6 सितंबर को भोपाल में आयोजित बैठकों में भाग लेना राज्य के विकास और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बैठकों से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य सरकार की योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और प्रदेश के नागरिकों को इनका पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री की यह बैठकें प्रदेश के लिए नई उम्मीद और विकास की राह को और मजबूत करेंगी।

Rashtriya Shikshak Puraskar: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सात शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान और शिक्षा क्षेत्र में अनोखी पहलों के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करता है।

शिक्षकों का चयन और योगदान

इस वर्ष जिन शिक्षकों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ, उनमें से कुछ ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सुधार लाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निम्नलिखित शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया:

1. सुनीता गोधा (मंदसौर, मध्य प्रदेश)
सुनीता गोधा जिला मंदसौर के शासकीय हाई स्कूल, खजूरिया सारंग में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने स्कूल में सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। गोधा ने कक्षा में उपस्थिति सुधारने के लिए छात्रों के लिए असाइनमेंट और अन्य गतिविधियाँ आयोजित कीं। उन्होंने नियमित पैरंट-टीचर मीटिंग (PTM) का आयोजन किया और व्यक्तिगत रूप से छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया। विशेष आवश्यकता वाले और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए उनके प्रयास भी सराहनीय रहे हैं।

2. माधव प्रसाद पटेल (दमोह, मध्य प्रदेश)
माधव प्रसाद पटेल जिला दमोह के शासकीय नवीन माध्यमिक शाला, लिधौरा में विज्ञान शिक्षक हैं। पटेल ने अपने विद्यालय में एक साइंस वॉल की स्थापना की, जहां छात्र विज्ञान से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मोटरसाइकिल पर मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की, जिससे ग्रामीण समुदायों में छात्रों की पढ़ने की आदतों का विकास हुआ। लर्निंग बोर्ड और खेत पाठशाला के माध्यम से उन्होंने शिक्षा को कक्षा की सीमाओं से बाहर तक पहुँचाया है।

3. सुनीता गुप्ता (डिंडोरी, मध्य प्रदेश)
जवाहर नवोदय विद्यालय, डिंडोरी की गणित शिक्षिका सुनीता गुप्ता ने गणित को सरल और आकर्षक बनाने के लिए एनीमेटेड वीडियो और तकनीकी शिक्षण सामग्री का उपयोग किया है। उन्होंने दीक्षा (DIKSHA) और स्वयं (SWAYAM) जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए भी शिक्षण सामग्री विकसित की है। उनके प्रयासों से छात्रों के लिए गणित जैसे कठिन विषयों को समझना आसान हुआ है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में सम्मानित शिक्षक

4. प्रो. नीलाभ तिवारी (भोपाल, मध्य प्रदेश)
राष्ट्रीय संस्कृत संस्था, भोपाल में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रो. नीलाभ तिवारी को शिक्षा में उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पिछले 18 वर्षों से वे शिक्षण कार्य में सक्रिय हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में 34 पुस्तकों का सम्पादन और 37 शोध पत्रों का लेखन किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय ज्ञान परंपरा और पाठ्यक्रम विकास में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।

5. प्रो. कपिल आहूजा (आईआईटी इंदौर)
आईआईटी इंदौर के प्रो. कपिल आहूजा को कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके अनूठे योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अमेरिका में 14 वर्षों के शिक्षण अनुभव के साथ, उन्होंने आईआईटी इंदौर में पहला एमएस (MS) पाठ्यक्रम शुरू किया। इसके साथ ही उन्हें चार बार सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।

कौशल विकास में अग्रणी योगदान

6. श्रीमती प्रेमलता रहंगडाले (भोपाल, मध्य प्रदेश)
श्रीमती प्रेमलता रहंगडाले, भोपाल के संभागीय आईटीआई की प्रशिक्षण अधिकारी हैं। उन्होंने दृष्टिबाधित छात्रों को कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिसटेन्ट ट्रेड में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। उनके मार्गदर्शन में कई छात्रों ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे रेलवे और बैंक में करियर बनाया है।

7. श्री प्रशांत दीक्षित (भोपाल, मध्य प्रदेश)
श्री प्रशांत दीक्षित ने मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए ई-कंटेंट विकसित कर छात्रों की शिक्षा को सरल और सुलभ बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संस्थान में ऑटोमोटिव लैब की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दीक्षित ने छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा देने में उत्कृष्टता प्राप्त की है।

समारोह में विशेष अतिथि

इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री जयंत चौधरी और शिक्षा राज्यमंत्री श्री सुकांता मजूमदार उपस्थित थे। सभी विजेता शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, रजत पदक और 50,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर, शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले इन शिक्षकों की सराहना की गई और अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित किया गया।

शिक्षक दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले इस सम्मान ने शिक्षा जगत में एक नई मिसाल कायम की है, जो छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद और विकास को और भी सशक्त बनाता है।