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Home सिवनी जिस समय पालिका में निंदा प्रस्ताव, उसी समय सड़कों पर समस्याओ को हल करते दिखे सीएमओ

जिस समय पालिका में निंदा प्रस्ताव, उसी समय सड़कों पर समस्याओ को हल करते दिखे सीएमओ

सीएमओ नवनीत पाण्डेय

सिवनी । प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पाण्डेय बुधवार को लगभग 11 बजे अपने मातहतों के साथ रानी दुर्गावती वार्ड में नागरिकों की समस्याओं से दो-चार हो रहे थे। सीएमओ के द्वारा वार्ड में साफ – सफाई के लिए स्वच्छता सेना का गठन किया गया।

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भाजपा शासित नगर पालिका परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि भले ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिये एडी चोटी एक करते रहे हों पर इस सबसे बेपरवाह सीएमओ नवनीत पाण्डेय अपने स्टॉफ के साथ रानी दुर्गावती वार्ड में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को निराकृत करते देखे गये
, जिसकी मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

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बताया जाता है कि इस दौरान सीएमओ के द्वारा वार्ड वासियों से साफ – सफाई, पानी, प्रकाश व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली गयी। इस दौरान बंद पड़ी स्ट्रीट लाईट को भी उन्होंने तत्काल बदलवाया। इस दौरान निर्माण कार्य की रूकी हुई नस्ती के संबंध में भी उनके द्वारा मौका मुआयना कर उसका निष्पादन भी किया।

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इस दौरान उनके साथ वार्ड के पार्षद संजीव उईके, राजस्व निरीक्षक गजेन्द्र पाण्डेय, स्वास्थ्य अधिकारी राकेश नामदेव, उपयंत्री सुश्री वंदना मरकाम के साथ ही साथ समस्त सफाई अमला, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

इधर, नगर पालिका परिषद में सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की तैयारी चल रही थी और उधर, सीएमओ इसकी परवाह किये बिना ही रानी दुर्गावती वार्ड के निवासियों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं हल कर रहे थे। वार्ड के पार्षद संजीव उईके भी मौके पर मौजूद थे। लोगों का कहना था कि इस तरह अगर भाजपा की नगर पालिका परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि हर माह ही एक-एक वार्ड में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को समझकर हल करने की दिशा में पहल करते तो तीन सालों में शहर शायद समस्या मुक्त हो चुका होता।

एक वरिष्ठ नागरिक ने यहाँ तक कह डाला कि नगर पालिका के प्रतिनिधियों को जनता की सुविधाओं की बजाये खुद की सुविधाओं की ज्यादा परवाह है तभी तो शहर में साफ पानी प्रदाय करने, शहर को आवारा मवेशियों से मुक्त कराने, शहर में अवैध निर्माण और कुकरमुत्ते की तरह पनप रही अवैध कॉलोनियों को रोकने की बजाय नगर पालिका के अधिकारियों को ही हटाने की मुहिम चलायी जा रही है।

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