Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS): भारत सरकार की दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme) जिसे DDRS के नाम से भी जाना जाता है. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme) के तहत मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में दिव्यांगों लोगों और बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल (Special School) और काउंसलिंग सेंटर (Counselling Center) खोले जाएंगे।
दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme) के तेहत मध्यप्रदेश में खुलने वालों स्कूल के लिए नई भर्ती की जाएगी. जिसके लिए भर्ती का आयोजन जल्द ही होना है. मध्यप्रदेश में दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme) के तेहत खुलने वाले प्रत्येक सेंटर में कम से कम 12 कर्मचारियों का स्टाफ होगा। इस प्रकार पूरे मध्यप्रदेश में 600 से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी।
Deendayal Divyang Punarwas Yojana
दीनदयाल पुनर्वास योजना (Deendayal Divyang Punarwas Yojana) के तहत किसी भी प्रकार के दिव्यांग बच्चों की निरंतर देखभाल, उनके इलाज से लेकर पढ़ाई लिखाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश प्री स्कूल (Pre School) में 0 से 6 साल तक के दिव्यांग बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी।
इस सेंटर में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथैरेपी, लैंग्वेज एंड एसआईटी, PCFT, रिहैब एंड स्किल एजुकेशन, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, टीचिंग एंड लर्निंग, कंप्यूटर आदि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मध्यप्रदेश में दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर, डॉक्टर एवं स्टाफ की भर्ती
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (Social Justice and Disabled Welfare Department) द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एंपावरमेंट आफ प्रसेंस विद डिसेबिलिटीज द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
अब सभी जिलों में सेंटर के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे और फिर केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजा जाएगा। प्रपोजल के आधार पर बजट मंजूर होगा। बजट मंजूर होते ही सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मुंबई में “दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)” पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
- यह देश भर में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा था जिसमें पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा से कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) ने भाग लिया।
- चूंकि इस योजना को 2018 में संशोधित किया गया था, इसलिए संशोधित योजना के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने और विभाग को कार्यान्वयन एजेंसियों के करीब लाने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ।
दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
DDRS भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1999 से लागू की जा रही है।
Deendayal Divyang Punarwas Yojana के मुख्य उद्देश्य
- विकलांग व्यक्तियों के समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना ।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना ।
- डीडीआरएस के तहत गैर-सरकारी संगठनों को विकलांग बच्चों/व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता दी जा रही है, उदाहरण के लिए
- प्री-स्कूल और शुरुआती हस्तक्षेप के लिए कार्यक्रम
- खास शिक्षा,
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियुक्ति
- समुदाय आधारित पुनर्वास
- जनशक्ति विकास
- मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों का मनो-सामाजिक पुनर्वास
- कुष्ठ-उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास, आदि।
- “विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना” को संशोधित किया गया और अप्रैल 2003 से इसका नाम बदलकर “दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) कर दिया गया।
