मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड मुख्यालय पर वृहद लाड़ली बहना सम्मेलन में कहा है कि, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 9 साल के स्वर्णिम कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की। श्री मोदी के नेतृत्व में आज देश विश्व में सरताज बना हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्योपुर जिले की कूनो में चीता प्रोजेक्ट की सौगात दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हमारी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान हैं। योजना से उन्हें आत्मनिर्भरता मिली हैं। अब उन्हें मायके जाने के लिए पति की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। बहनें अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी।

इस योजना में लाड़ली बहनों को दी जाने वाली राशि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए तीन हजार रूपए तक की जाएगी। अभी महिलाओं को 12 हजार रूपए की राशि एक साल में मिलेगी जिसे बढ़ाकर वर्ष में 36 हजार रूपए तक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हम बहनों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहनों की आमदनी 10 हजार रूपए महीना तक की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि में केन्द्र सरकार वार्षिक 6 हजार रूपए और राज्य सरकार 4 हजार रूपए दे रही हैं। राज्य सरकार की राशि को बढ़ाकर अब 6 हजार रूपए कर दिया गया हैं। इस प्रकार अब एक साल में 12 हजार रूपए की राशि किसानों को मिलेगी।

उन्होंने कहा कि 12वीं में 70 प्रतिशत अंक वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं और 12वीं में टॉपर छात्र-छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि, 4 जुलाई को मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लाँच की जा रही हैं, जिसमें विभिन्न कंपनियों, फैक्ट्री में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को 8 हजार रूपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के बाद प्रदेश में स्त्री-पुरूष लिंगानुपात में कमी आई हैं। योजना में शासन की ओर से बेटियों को पढ़ने के लिए पूरी फीस के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही हैं। श्योपुर जिले में चीता प्रोजेक्ट, मूंझरी बांध, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना आदि विकास कार्य लगातार जारी हैं।

विजयपुर क्षेत्र के किसानों की मांग पर आज 539 करोड़ रूपए की वृहद सिंचाई परियोजना चेंटीखेड़ा बांध का भूमि-पूजन किया गया हैं। इससे 15 हजार 300 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी तथा 25 हजार की आबादी को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 644 करोड़ 41 लाख रूपए के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

सम्मेलन के दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन में संचालित 285 स्व-सहायता समूहों को 5 करोड़ 21 लाख रूपए की सीसीएल राशि का चेक प्रदान किया गया। इस राशि का उपयोग महिलाएँ अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए कर सकेंगी। बालिका परी सोनी एवं रिषिका शिवहरे को लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत एक लाख 18 हजार रूपए की राशि के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि विजयपुर, कराहल क्षेत्र वर्ष 2003 से पूर्व तक इतना पिछड़ा था कि लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं था, आज गाँव-गाँव में पानी की उपलब्धता हैं। सिंचाई के क्षेत्र में भी जिले को आत्म-निर्भरता मिली हैं। 24 गाँव की नहर के निर्माण से किसानों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई हैं। चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और बड़ौदा क्षेत्र में मूंझरी बांध परियोजना का भूमि-पूजन हुआ और आज मुख्यमंत्री श्री चौहान विजयपुरवासियों को चेंटीखेड़ा बांध की सौगात देने के लिए आए हैं। 

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि श्योपुर क्षेत्र में नया इतिहास रचा जा रहा हैं। विकास की योजनाएँ मूर्तरूप ले रही हैं। श्री माधो महाराज प्रथम द्वारा स्थापित नेरोगेज को अब 3 हजार करोड़ की लागत से ब्रॉडगेज में बदला जा रहा हैं। प्रथम चरण में ग्वालियर से श्योपुर कार्य वर्तमान में चल रहा हैं। द्वितीय चरण में श्योपुर से कोटा तक ब्रॉडगेज का निर्माण होगा।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरूण चुग ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रदेश भर में मामा की संज्ञा दिए जाने को जनता और उनके बीच का आत्मीय प्रेम एवं जुड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि श्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा हैं। 

हाथ उठाकर लिया साथ देने का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ कार्यक्रम में बढ़ी संख्या में मौजूद बहनों तथा पुरूषों द्वारा अपनी जगह पर खड़े होकर, हाथ ऊँचे कर और मुट्ठी बांधकर संकल्प लिया कि, जो हमारे जीवन में बदलाव ला रहा हैं, निरंतर हमें सौगातें दे रहा हैं, हमारे हर सुख-दुख में साथ खड़ा हैं, ऐसे भैया का हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों के साथ मिलकर ‘‘फूलों का तारों का सबका कहना हैं, लाखों हजारों ये मेरी बहना हैं‘‘ गीत को सस्वर गाया।

सम्मेलन में हाईस्कूल परीक्षा में क्रमश: 96 और 95 प्रशित अंक प्राप्त करने वाली छात्रा चेतना गुप्ता तथा कनिका शर्मा और लाड़ली बहना योजना में बेहतर डीबीटी कार्य के लिए बैंक सखी सुश्री सरस्वती कुशवाह भी सम्मानित की गई। 

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) और श्योपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्य सहरिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री तुरषनपाल बरैया, विधायक श्री सीताराम आदिवासी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गुड्डी बाई आदिवासी सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज समत्व भवन में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में 33 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के लिये अनुमानित लागत 1335 करोड़ 20 लाख रूपये में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 33 विद्यालयों के निर्माण के लिये डी.पी.आर तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष 20 मार्च 2023 को प्रस्तुत किये गये।

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये 24 हजार करोड़ रूपये से अधिक सब्सिडी की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये अटल गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी एवं विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में विदयुत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में 24 हजार 196 करोड़ 47 लाख रूपये की सब्सिडी स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिये 1700 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधो-संरचना विकास के लिए “मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना” चतुर्थ चरण को दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) के लिए राशि रू. 1700 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। योजना में सड़क निर्माण तथा अनुषांगिक कार्य, शहरी यातायात सुधार, नगरीय सौन्दर्यीकरण, सामाजिक एवं खेल अधोसंरचनाएँ, उद्यान विकास सम्बन्धी कार्यों के साथ ही निकाय के कार्यालय भवन निर्माण/ उन्नयन के कार्य किये जा सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन विभागीय मार्गदर्शन में नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लागू किये जाने से, विभिन्न शहरों में आवश्यक अधोसंरचनाएँ उपलब्ध हो सकेंगीं।

6 जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् द्वारा खरगोन, धार, भिण्ड, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी जिलों में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 600 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि होगी।

 भोज वेटलैंड की 1097.11 हेक्टेयर भूमि पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल को हस्तांतरित करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् ने भोज वेटलैंड भोपाल की 1097.11 हेक्टेयर भूमि जो वर्तमान में भोज वेटलैंड, प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आधिपत्य में है, में से बड़ा तालाब एवं उसके जल भराव क्षेत्र को छोड़कर और व्ही.आई.पी. रोड़ को 8 लेन करने हेतु नवीन एकरेखण में आने वाली भूमि को छोड़ कर शेष भूमि को संयुक्त सीमाकंन के पश्चात पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल कोहस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है।

यह भी निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश वृक्षों का परीक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 की धारा 4 में प्रावधान अनुसार उक्त भूमि के भारसाधक वन क्षेत्रपाल को वृक्ष अधिकारी नियुक्त किया जाये। भविष्य में अन्य वृक्षारोपण क्षेत्रों को हस्तांतरित करने की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य सचिव, संबंधित विभागों की आपसी सहमति से क्षेत्र हस्तांतरण करने के संबंध में निर्णय लेंगें।

दीनदयाल रसोई योजना में मिलेगा अब 5 रूपये प्रति थाली भोजन

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों का आगमन होता है। शासन द्वारा प्रदेश के 55 नगरीय निकायों के 119 रैन बसेरा/ आश्रय-स्थलों में इनके लिये अस्थाई आश्रय तथा दीनदयाल रसोई योजना के प्रथम चरण 07 अप्रैल, 2017 से प्रदेश के 51 नगरीय निकायों के 56 रसोई केन्द्रों में किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है।

कोविड-19 महामारी के समय रसोई केन्द्रों की महत्ता भी प्रदर्शित हुई। इसलिये 26 फरवरी, 2021 को रसोई योजना के द्वितीय चरण में 52 जिला मुख्यालयों तथा 06 धार्मिक नगरों मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा एवं चित्रकूट में कुल 100 रसोई केंद्रों का संचालन आरंभ किया गया था। योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को रूपये 10 प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 01 करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है।

योजना में पूर्व में स्थापित 100 रसोई केन्द्रों के अतिरिक्त, 20 नवीन स्थाई रसोई केन्द्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगमों तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केन्द्र, इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केन्द्र खोले जाने एवं मात्र रुपए 5 प्रति व्यक्ति की दर से रसोई में भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया है।

“प्राइस सपोर्ट स्कीम” में मंडी एवं निराश्रित शुल्क की छूट की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद व्दारा केंद्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की “प्राइस सपोर्ट स्कीम” में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ में निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 2022 (विपणन मौसम 2022-23) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूँग एवं ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

  सिंचाई परियोजना के लिये 190 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा सीप-अम्बर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 लागत राशि 190 करोड़ 11 लाख रूपये सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 457 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के 24 ग्रामों की 13 हजार 457 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की निरंतरता को मंजूरी

मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश में 19 अगस्त 2013 से संचालित मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की महत्ता को देखते हुए योजना को 31 मार्च, 2019 के पश्चात से निरंतर बनाये रखते हुए आगामी पाँच वर्ष तक निरंतर संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

केला फसल क्षति की राहत राशि में वृद्धि

मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ. क्रमांक 4 के परिशिष्ट-1 (एक) (ख) की तालिका में केले की फसल हानि पर वर्तमान में आर्थिक अनुदान सहायता के लिए निर्धारित मापदण्डों में संशोधन को मंजूरी दी गयी। केला की फसल में 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने पर 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि, 33 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर 54 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि एवं 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि करने की स्वीकृति दी गई। आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा 3 लाख रूपये के स्थान पर 6 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 05, ग्राम- तिलिमाफ़ी, जिला सागर, स्थित पार्ट-बी भूमि परिसम्पत्ति जिसका खसरा क्रमांक 147/1/1/1/1 कुल रकबा 3000 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये H-1 निविदाकार तथा वार्ड क्र 13, सुसनेर, जिला आगर मालवा, म. प्र. स्थित भूमि परिसम्पत्ति खसरा क्रमांक 1859/4, कुल रकबा 1760 वर्गमीटर के H-1 निविदाकार एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग की ब्लॉक-2, ग्राम एहसानपुरा, तहसील सारंगपुर, जिला-राजगढ़ भूमि परिसम्पत्ति सर्वे क्रमांक 58 कुल रकबा 8550 वर्गमीटर, के H-1 निविदाकार की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं निविदा राशि का 100% जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

PM MODI IN BHOPAL: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM NARENDRA MODI) आज 27 जून को भोपाल (BHOPAL) आएंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (Rani Kamlapati Railway Station) पहुंचेंगे और पांच वंदे भारत रेलगाड़ियों (Vande Bharat Train) को झंडी दिखाएंगे।

यह पाँच वंदे भारत रेलगाड़िय़ां हैं; भोपाल (रानी कमलापति)- इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस (Bhopal Indore Vande Bharat Express Train); भोपाल (रानी कमलापति)-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (Bhopal Jabalpur Vande Bharat Express Train); रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस (Ranchi Patna Vande Bharat Express Train); धारवाड़-बैंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस (Dharwad Bangluru Vande Bharat Express Train) और गोवा (मडगांव)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस (Goa Mumbai Vande Bharat Express Train)। इनमें से अंतिम तीन को वे वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

भोपाल (रानी कमलापति)- इंदौर, वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी तथा क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी।

भोपाल (रानी कमलापति)-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र (जबलपुर) को मध्यप्रदेश के मध्य क्षेत्र (भोपाल) से जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को भी लाभ होगा।

रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। पटना और रांची के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली यह रेलगाड़ी पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। धारवाड़-बैंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक-धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बैंगलुरु से जोड़ेगी।

इससे क्षेत्र के पर्यटकों, छात्रों, उद्योगपतियों आदि को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। गोवा (मडगांव)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी। इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पीपल, आम और जामुन के पौधे रोपे। स्मार्ट सिटी मिशन की आठवीं वर्षगांठ पर पोधरोपण में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी भी पौधरोपण में शामिल हुए।

मिशन “ट्रांसफॉर्म नेशन” के लक्ष्य के साथ आरंभ हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा भोपाल में अटल पथ, स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्क, मल्टीलेवल पार्किंग, साइकिल ट्रैक विकसित किए गए हैं, पब्लिक बाइक शेयरिंग भी शहर में संचालित है।

मुख्यमंत्री चौहान के साथ एनडीटीवी के श्री अनुराग द्वारी ने भी पौधे रोपे। साथ ही मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी के श्री गौरव जैन और श्रीमती रितिका जैन ने अपनी विवाह वर्षगांठ पर तथा श्रीनिवास चौबे और श्रीमती रिचा चौबे ने अपने दो वर्षीय पुत्र ध्रुव चौबे के जन्मदिवस पर पौधे लगाए। पौधरोपण में सर्वश्री वेदांत जैन, लकी नेगी, अनिकेत किरार, नवीन जैन, सुश्री आशा जैन भी शामिल हुए।