मोबाइल एप की शिकायत- 16 मोबाइल हुए बरामद

सिवनी // सिवनी पुलिस को बड़ी मिली सफलता मिली है जब उंसने गुमे हुए 16 मोबाइल बरामद किये, दरअसल पुलिस मोबाइल एप्प में गुम हुए मोबाइलों शिकायत की गई थी। आज एस पी तरुण नायक ने सभी मालिको को अपने हाथ से मोबाईल दिया, पूर्व सांसद नीता पटेरिया और एक पुलिस वाले का भी मोबाइल भी बरामद हुआ।

सिवनी 12 अप्रैल 18/ खरीफ फसलों के लिए यूरिया, डी.ए.पी. पोटाश एवं काम्प्लेक्स का प्राथमिक .कृषि साख सहकारी समितियों में अग्रिम उर्वरक का भण्डारण कराया जा रहा है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 31 मई 2018 तक की अवधि में किसानों द्वारा अग्रिम उर्वरक उठाव किये जाने वाले उर्वरक यूरिया, डी.ए.पी. पोटाश एवं काम्प्लेक्स पर ब्याज देय नहीं है।

किसान भाईयों से अपील की गई है कि वे उर्वरक का  अग्रिम उठाव कर निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक मात्रा का लाभ उठाएं और जरूरत के समय वे अनावश्यक परेशानियों से भी बच सकें। उन्होंने बताया कि भंडारित उर्वरक का उठाव शीघ्रता से होने और गोदाम खाली होने पर अतिरिक्त उर्वरकों का मांग अनुसार भंडारण कराया जा सकें।

दिव्यांग के साथ विवाह करने पर मिलेगी 2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि

सिवनी 12 अप्रैल 18/ सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों और वृद्धजनों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्ही में से एक है नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। योजना के तहत दम्पत्ति में से किसी एक के दिव्यांग होने पर 2 लाख रूपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पूर्व में यह राशि 50 हजार रूपये थी।

इसी तरह विवाहित दम्पत्ति में से दोनों के दिव्यांग होने पर एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त दी जाती है। साथ में प्रशंसा पत्र भी प्रदाय किया जाता है। पात्रता के लिए दम्पत्ति आयकर दाता नही होना चाहिए। यदि दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत सामूहिक विवाह करता है तो 25 हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता राशि सामग्री एवं कन्या के मोबाइल के लिए 3 हजार रूपये की राशि दिए जाने के प्रावधान भी हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यालय सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष अभियान के तहत पंजीयन 14 अप्रैल तक

सिवनी 12 अप्रैल 18/ राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिको के लिए ऐतिहासिक योजनाऐं संचालित की है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित श्रमिक विशेष अभियान के अन्तर्गत अपना पंजीयन करावे। इस पंजीयन की तिथि 14 अप्रैल 2018 तक निर्धारित की गई है।

कलेक्टर गोपालचंद डाड  ने बताया कि विशेष अभियान के अन्तर्गत संगठित श्रमिको का पंजीयन 1 अप्रैल से कराने की कार्यवाही प्रचलित है। यह पंजीयन 14 अप्रैल 2018 तक जारी रहेगा। इसलिए पंजीयन से छूटे हुए असंगठित श्रमिक इस तिथि तक अपना पंजीयन अवश्य करावे। जिससे ऐतिहासिक योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जिले के असंगठित श्रमिको के लिए संचालित योजनाओं के अन्तर्गत पंजीयन कृषि मजदूर, लघु कृषक (ढाई एकड के तक के भू-स्वामी), घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोडने वाले, पक्की ईट बनाने वाले, गोदामो में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथ करघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमडे की बस्तुऐं और जूते बनाने वाले चर्मकार, ऑटो-रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल, तथा चावल मिलो में काम करने वाले, लकडी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढई फर्नीचर, तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृहउद्योग में नियोजित श्रमिक को पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिसका लाभ शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित श्रमिक उठा सकते है।

राज्य सरकार के माध्यम से श्रमिको के लिए 200 रूपए मासिक फ्लेट रेट पर बिजली, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए 4 हजार रूपए, प्ररुाव होने पर महिला के खाते में 12500 रूपए जमा किए जाएंगे। घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु  पर  परिवार  को  2 लाख तथा दुघर्टना में मृत्यु पर 4 लाख रूपए की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भू-खण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिए ऋण, साइकिल-रिक्शा चालक चलाने वालो को ई-रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वाले ई-लोडर का मालिक बनाने की  पहल,  बैंक  ऋण  की सुविधा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ, 30  हजार  रूपए की सब्सिसिडी दी जाएगी। श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पंचायत/नगरीय निकाय से 5 हजार रूपए की नगद सहायता, श्रमिको के कल्याण की और भी अनेक योजनाऐं संचालित की जा रही है। जिनसे श्रमिक पंजीयन की सुविधा प्राप्त कर लाभ उठावे।

कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से भी क्षेत्रीय असंगठित श्रमिक संपर्क कर पंजीयन का लाभ उठा सकते है। साथ ही पंजीयन के उपरांत श्रमिको के आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक बेहतरी, श्रमिको के बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा अन्य सुविधाऐं लेने में सहायक बन सकेंगे।

लखनादौन थाने में 9 वाहनों का स्वामित्व प्रस्तुत करें

सिवनी 12 अप्रैल 18/ पुलिस थाना लखनादौन जिला सिवनी में विभिन्न धाराओं अंतर्गत जप्त किये गये 9 वाहन (मोटर सायकल) के स्वामित्वदारों को सूचित किया जाता है कि 27 अप्रैल तक मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर अपना स्वामित्व अधिकार प्रस्तुत करें। नियत तिथि तक स्वामित्व अधिकारी प्रस्तुत न करने पर उक्त तिथि को ही नीलामी कर दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिये थाने में संपर्क किया जा सकता है।

कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा

सिवनी 12 अप्रैल 18/ म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक/युवतियों के  नि:शुल्क प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिला प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग द्वारा जानकारी दी गई कि बोर्ड द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी व्यवसायों जैसे फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट मेकिग, लेदर गुड्स, बेकरी/ फूड प्रोसेसिंग कम्प्यूटर रिपेयरिंग/ हार्डवेयर, डाटा एंट्री /टैली, घरेलू उपकरण मरम्मत, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सोलर संयंत्र स्थापना एवं मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग, दोना पत्तल, ट्रेक्टर मैकेनिक, टू-व्हील मरम्मत, फोर व्हील मेकेनिक/ ड्रायविंग, मोटर बाइंडिग कारपेंटरी, रिटेल सेल्समेन आदि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतुं आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

योजना से संबंधित विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र वेबसाईट www.mpgramodyogglobal.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक अपने आवेदन जिला पंचायत कार्यालय (खादी ग्रामोद्योग) में स्वंय उपस्थित होकर अथवा ई-मेल mpkvib@gmail.com पर अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

भोपाल। यदि आप बेरोजगार हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपका ईमान भी कायम रहे और पैसा भी मिल जाए तो बस स्मार्टफोन उठाइए और शुरू हो जाइए। मप्र शासन के परिवहन विभाग की एक योजना आपको 30000 रुपए महीने तक दे सकती है।

जयपुर। अब राजस्थान में भी परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बुधवार को राज्य सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। इससे पहले परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ऐच्छिक​ अवकाश दिया जाता था। राज्य सरकार के वार्षिक कैलेंडर 2018 में भी परशुराम जयंती के दिन ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत था। याद दिला दें कि इसी साल राजस्थान विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। वसुंधरा राजे सरकार चुनावी तै​यारियों में जुटी हुईं हैं। ब्राह्मण समाज नाराज ना हो इसलिए यह परिवर्तन किया गया है।