मंडला। शनिवार को नव गठित ट्रायवल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले जिले के अध्यापकों ने कलेक्टर मण्डला डाॅ जगदीश चन्द्र जटिया को मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और प्रमुख सचिव आदिम जाति विभाग व आयुक्त जनजातीय विभाग श्रीमती दीपाली रस्तोगी के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के प्रांतीय संयोजक डी के सिंगौर की अगुवाई में सौपं गये ज्ञापन में कहा गया है कि अध्यापकों के म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018 द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। साथ ही रेगुलर वेतन हेड से वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अध्यापकों के साथ कई समस्याएं आ रहीं है जिसका अतिशीघ्र निराकरण किया जाये। 

ज्ञापन में कहा गया है कि संविदा शिक्षक,गुरूजी, अध्यापक और विभाग के नये केडर में नियुक्त हो चुके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों में से किसी का भी वेतन नहीं हो रहा है। उपरोक्त सभी का वेतन 2 माह से लम्बित है। बजट अचानक समाप्त हो जाने के कारण कई अध्यापकों का 3 माह से वेतन नहीं हुआ है। रेगुलर हेड से वेतन व्यवस्था में कई विसंगतियां आ रही हैं जैसें खाता नम्बर गलत होना, एम्पलाई कोड जारी नहीं होना, मूलवेतन त्रुटिपूर्ण होना, अनेक कारणों से प्रोफाइल पंजीयन नहीं होना, वेतन हेड में पर्याप्त बजट नहीं होना आदि। 

सके चलते सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। वेतन के अभाव में अध्यापक भूख हड़ताल जैसा कदम उठाने मजबूर हो सकते हैं। आयुक्त कार्यालय द्वारा मात्र कुछ ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश अपलोड हुये हैं शेष सभी के नियुक्ति आदेश महीनों से लम्बित है। उपायुक्त कार्यालयों द्वारा सभी माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं साथ ही माध्यमिक शिक्षकों के आदेश में विषय का उल्लेख नहीं है। इस सम्बंध में उपायुक्त द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

शिक्षा विभाग की शालाओं से ट्रांसफर द्वारा आने वाले अध्यापक, प्रतिनियुक्ति पर गये अध्यापक, छात्रावास अधीक्षक के पद से अध्यापक संवर्ग में संविलयन हुये अध्यापक, जाति प्रमाणपत्र की समस्या वाले अध्यापकों आदि का शिक्षक प्रोफाइल पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है। अध्यापकों को जुलाई 2018 से सांतवा वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है। जुलाई 2019 आने वाला है। लेकिन शिक्षक इसके लाभ से वंचित हैं अध्यापकों ने छंठवे वेतनमान की प्रथम किश्त प्राप्त कर ली है द्वितीय किस्त का भुगतान अप्रैल 2019 से होना लम्बित है। 

आईएफएमएस साफ्टवेयर से द्वितीय किश्त का भुगतान, हड़ताल अवधि के वेतन का एरियर का भुगतान  नहीं हो रहा है। एनपीएस मिसिंग का समायोजन आईएफएमएएस से नहीं हो रहा है। एम्पलाई कोड जारी होने के बाद आईएफएमएस में कई शिक्षकों के मूलवेतन वास्तविक से कम या ज्यादा फीड हैं जो कि न तो डीडीओ स्तर से और न ही ट्रेजरी स्तर से एडिट हो रहें हैं ऐसें शिक्षकों का वेतन डीडीओ द्वारा रोका जा रहा है। अध्यापकों के राज्य शासन के कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त हो जाने के बाद दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति अनुकम्पा नियुक्ति मेें लाभ नहीं मिल रहा है।

जबलपुर। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने आय से 379.4 प्रतिशत अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले पनागर के तत्कालीन पटवारी संतोष सिंह को 5 साल का कारावास और 65 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पटवारी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने छापे के दौरान पटवारी के घर से मिले नकद 5 लाख 13 हजार रुपए को राजसात करने का आदेश दिया है। इसके साथ आय से अधिक चल-अचल सम्पत्ति को नीलाम कर उससे मिलने वाली रकम को राजसात करने को कहा है।

यह है मामला 

अभियोजन के अनुसार लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली की पनागर के पटवारी संतोष सिंह ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की है। लोकायुक्त की टीम ने 18 दिसंबर 2013 को पटवारी के शुक्ला नगर गढ़ा और झिन्ना भेड़ाघाट स्थित निवास पर छापा मारकर जांच की। जांच में पटवारी के घर से 5 लाख 13 हजार रुपए नकद मिले। पटवारी की कुल चल-अचल 81 लाख 28 हजार 128 रुपए होना पाया गया। लोकायुक्त की ओर से वैध आय की गणना में पाया गया कि पटवारी ने 2 अप्रैल 1988 से 18 दिसंबर 2013 तक 16 लाख 95 हजार 472 रुपए की आय अर्जित की है। 

64 लाख 32 हजार 654 रुपए की आय से अधिक संपत्ति
जांच में पाया गया कि पटवारी संतोष सिंह ने आय से अधिक 64 लाख 32 हजार 654 रुपए यानी 379.4 प्रतिशत अधिक सम्पत्ति अर्जित की है। न्यायालय ने पटवारी को सम्पत्ति अर्जित करने का स्त्रोत बताने का पूरा अवसर दिया, लेकिन पटवारी सम्पत्ति अर्जित करने का वैध स्त्रोत बताने में पूरी तरह नाकाम रहा। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने तर्क दिया कि पटवारी ने अपनी आय से कई गुना यानी 379.4 प्रतिशत अधिक सम्पत्ति अर्जित की है। इसलिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पटवारी संतोष सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (ई)13 (2) में 5 साल का कारावास और 65 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

सवा दो साल में हुए 62 गवाहों के बयान
लोकायुक्त की ओर से 6 दिसंबर 2016 को पटवारी के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सवा दो साल में 62 गवाहों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण किया गया। अभियोजन की ओर से 61 और बचाव पक्ष की ओर से 61 गवाह पेश किए गए। 

चल-अचल सम्पत्ति की नीलामी के बाद राजसात होगी रकम न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि छापे के दौरान पटवारी के घर से मिले नकद 5 लाख 13 हजार रुपए को राजसात किया जाए। इसके साथ ही पटवारी की आय से अधिक चल-अचल सम्पत्ति को सार्वजनिक रूप से नीलाम की जाए। नीलामी से मिलने वाली रकम को राजसात किया जाए।