MP TIME BANK नेकी कर दरिया में नहीं ,अब बैंक में डाल !

देश में एक ऐसा बैंक खुलने जा रहा है, जिसका धन से कोई संबंध नहीं होगा। यह एक ऐसा बैंक होगा, जहाँ सेवा ही आपकी पूंजी होगी और ब्याज के रूप में सेवा ही मिलेगी. वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है, जिसके अंतर्गत राज्य में टाइम बैंक (समय निधि) खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के बाद ही अध्यात्म विभाग का गठन कर न केवल चुनावी वायदा पूरा किया था, अपितु राज्य की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह सरकार की धर्म के प्रति समर्पण की परम्परा को आगे बढ़ाया था। अब यही अध्यात्म विभाग मध्य प्रदेश में टाइम बैंक खोलने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि टाइम बैंक क्या और कैसा होगा ? इसमें क्या जमा किया जाएगा और क्या वापस मिलेगा ? तो इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि मध्य प्रदेश सरकार की यह बहुत ही प्रशंसनीय पहल है।

क्या है टाइम बैंक की अवधारणा ?

टाइम बैंक अर्थात् ऐसा बैंक, जहाँ समय जमा होगा। वह समय, जो आपने किसी की सेवा में लगाए होंगे। इसके बदले में आपको भी आवश्यकता पड़ने पर इस टाइम बैंक से समय मिलेगा। यह समय होगा सेवा का समय। अध्यात्म विभाग ने शुक्रवार को इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव के अनुसार राज्य का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई स्वैच्छिक सेवा देगा, तो उसके उस सेवा देने के समय को टाइम बैंक में नोट किया जाएगा। अब जब भविष्य में कभी आपको किसी की सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, तो टाइम बैंक आपको आपके खाते में जमा घण्टों की सेवा उपलब्ध कराएगा। श्रीवास्तव ने कहा कि टाइम बैंक के गठन को लेकर सभी जिला कलक्टरों और राज्य आनंद संस्थान के प्रशासकों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलमनाथ सरकार की टाइम बैंक योजना का उद्देश्य लोगों में एक-दूसरे के प्रति सेवाभाव जगाना-बढ़ाना है। कोई व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद की जितने घण्टे मदद करेगा, उतने घंटे उसके खाते में जमा कर दिए जाएँगे। जब उसी व्यक्ति को कभी मदद की ज़रूरत होगी, तो इन्हीं जमा घंटों की मदद से टाइम बैंक नेटवर्क में वह किसी की मदद ले सकेगा। मान लीजिए आप किसी बुज़ुर्ग की देखभाल करते हैं या ग़रीब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसके बदले आपके खाते में कुछ घंटे जमा हो जाएँगे।

हर जिले में खुलेगा टाइम बैंक और ऐसे होगा लेन-देन

अधिकारियों ने बताया कि टाइम बैंक वैसे तो हर जिले में खोले जाएँगे, मगर इनकी संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। एक जिले में एक से अधिक टाइम बैंक भी हो सकते हैं। मनोज श्रीवास्तव ने कहा, ‘यह जरूरतमंद और सेवाभाव रखने वाले लोगों को एक प्लैटफॉर्म पर लाएगा। बैंक नेटवर्क में कभी भी किसी को जरूरत होगी तो कोई उसकी मदद कर सकेगा और उसके बदले उसके खाते में घंटे जमा होंगे। बाद में कभी कोई उस शख्स की मदद भी इन्हीं घंटों के बदले कर सकेगा। यह जरूरी नहीं है कि जरूरतमंद शख्स की मदद वही करे, जिसकी उसने मदद की हो। यह कोई भी हो सकता है।’

भोपाल, खबर सत्ता : मध्यप्रदेश में एक बार फिर सियासत का पारा चढ़ गया है.विधानसभा ने पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी है.लोधी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. विधानसभा की इस कार्रवाई से जहां भाजपा को बड़ा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस खेमा गदगद नजर आ रहा है.इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है|

मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है अभी दो-तीन सीट और आएंगी, इन्तजार कीजिये| सीएम कमलनाथ मीडिया से चर्चा कर रहे थे, इस दौरान जब उनसे विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द होने के मामले पर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा पंद्रह साल से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के कारनामे सामने आ रहे हैं, अभी और सामने आएंगे| यह मामला आज सामने आया है, ऐसे मामले हर हफ्ते आएंगे, हर महीने सामने आएंगे| वहीं उन्होंने बहुमत के सवाल पर कहा सरकार पहले से ही बहुमत में है| इन्तजार कीजिये अभी दो से तीन सीटें और आएंगी|

भाजपा को दूसरा झटका

प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म होने से भाजपा को दूसरा बड़ा झटका लगा है। भाजपा कुछ ही दिन पहले झाबुआ की सीट गवां चुकी है।  प्रहलाद लोधी के खिलाफ अवैध उत्खनन रोकने पहुंचे तहसीलदार और सरकारी अमले पर हमला कर मारपीट का एक मामला अदालत में विचाराधीन था। इसमें विशेष न्यायालय ने सुनवाई के बाद गुरुवार को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद विधानसभा ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश दे दिया| इस पर भाजपा ने सवाल उठाये हैं|

भाजपा ने उठाये सवाल

नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा किसी भी व्यक्ति को उसका पक्ष रखने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने देना नैसर्गिक न्याय होता है। देश में कसाब और अफजल जैसे खूंखार आतंकवादी तक को सुनवाई का मौका दिया लेकिन एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा में लगे रहते है, उनसे जुड़े मामले पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जल्दबाजी में कार्रवाई की गई वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिना विचार किये सरकार के दबाव में जिस तरह आनन फानन में कार्रवाई की वह सरकार के डर को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष श्री भार्गव ने कहा कि इस पूरे मामले में हम कानूनविदों से चर्चा कर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।