MPTET -3 / संविदा शिक्षक परीक्षा देने वालो को नहीं मिलेगी छूट

MPTET-3 / संविदा वर्ग-1 और वर्ग-2 शिक्षक पात्रता परीक्षा (Madhya Pradesh Teacher Eligibility Test) में आयु सीमा और आरक्षण का लाभ लेने वाले अतिथि शिक्षकों को यह लाभ अब वर्ग-3 मतलब प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा में नहीं मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा (Primary School Teachers Eligibility Test) का विज्ञापन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों को संविदा वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को सामान्य अभ्यर्थी की तरह परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। इधर, विभाग के इस आदेश पर अतिथि शिक्षकों ने न्यायालय जाने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग उनके साथ अन्याय कर रहा है, जबकि वर्ग-1 और वर्ग-2 की परीक्षा में आयु सीमा में छूट और आरक्षण का लाभ दिया गया है तो फिर इस परीक्षा से क्यों वंचित रखा जा रहा है।

25 अप्रैल से प्रारंभ होगी परीक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग की संविदा वर्ग-3 पात्रता परीक्षा पीईबी (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड) 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में प्रारंभ होगी। अप्रैल में होने वाली परीक्षा के लिए 6 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू हो चुके हैं, जो 20 जनवरी तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में किसी भी तरह का संशोधन 25 जनवरी तक होगा।

संविदा वर्ग-1 और 2 में मिला लाभ

अतिथि शिक्षकों को वर्ग-1 और 2 की परीक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट दी गई थी।
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिला था
तीन साल या उससे ज्यादा समय तक स्कूल में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक आए थे लाभ के दायरे में

इस तरह का होगा परीक्षा शेडयूल

– 25 अप्रैल से प्रारंभ होंगी संविदा वर्ग-3 परीक्षा
– दो पाली में आयोजित होगी परीक्षा पहली पाली सुबह 9 से 11.30 तक रहेगा
– दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी जो 4.30 बजे तक होगी।

विभाग का दोहरा मापदंड समझ में नहीं आ रहा है। हक की लड़ाई के लिए न्यायालय की शरण ली जाएगी और वर्ग-3 की परीक्षा में पहले की तरह लाभ मिले इसके लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
– हेमंत तिवारी, जिला अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक संघ

प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा यह निर्णय शासन ने लिया है। – जयश्री कियावत, आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय