सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में होटल के भीतर एक वयस्क युवक-युवती से कथित दुर्व्यवहार और अवैध वसूली के आरोपों से जुड़े वायरल वीडियो मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) दीपक मिश्रा और एसडीओपी चंचलेश मरकाम सहित कुल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने की बात कही गई है।
मामला होटल में छिपे कैमरे से रिकॉर्ड किए गए कथित वीडियो से जुड़ा है। वीडियो में पुलिस अधिकारियों पर आपसी सहमति से साथ मौजूद वयस्क युवक-युवती को परेशान करने और युवक को गांजे के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
पहले कोतवाली टीआई समेत चार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में पहले कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, प्रधान आरक्षक नवीन तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाहन चालक और गनमैन को निलंबित किया गया था।
इसके बाद कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा और एसडीओपी चंचलेश मरकाम को भी निलंबित किए जाने की जानकारी दी गई है। इस तरह मामले में निलंबित पुलिसकर्मियों की कुल संख्या छह बताई गई है।
होटल के कथित वीडियो से सामने आया मामला
विवाद की शुरुआत होटल के भीतर रिकॉर्ड किए गए एक कथित वीडियो से हुई। सामने आई जानकारी के मुताबिक, वीडियो में पुलिसकर्मियों पर एक वयस्क जोड़े के साथ अनुचित व्यवहार करने और दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं।
इसके अलावा युवक को गांजे के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी और अवैध वसूली से जुड़े आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि, वीडियो की पूरी परिस्थितियां, उसमें दिखाई देने वाले व्यक्तियों की भूमिका और लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
मुख्यमंत्री ने दिए उच्चस्तरीय जांच के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए जाने की जानकारी है।
इस कार्रवाई को पुलिसकर्मियों के आचरण और जवाबदेही से जुड़े मामले के रूप में देखा जा रहा है। जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि घटना के दौरान क्या हुआ, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या भूमिका रही तथा क्या किसी नियम या कानून का उल्लंघन किया गया।
निलंबन और दोष सिद्ध होना अलग-अलग प्रक्रियाएं
इस मामले में यह समझना भी जरूरी है कि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का निलंबन अपने आप में आरोप सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। निलंबन विभागीय कार्रवाई का एक चरण है, जबकि आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी।
फिलहाल सभी संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका, कथित वीडियो और अवैध वसूली के आरोपों की जांच महत्वपूर्ण होगी।
पुलिस की जवाबदेही पर उठे सवाल
सिवनी में सामने आए इस मामले ने पुलिसकर्मियों के आचरण, नागरिकों के अधिकारों और विभागीय निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
यदि जांच में किसी वयस्क व्यक्ति को बिना वैधानिक आधार परेशान करने, झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने या अवैध वसूली करने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार आगे कार्रवाई की जा सकती है।
सिवनी वायरल वीडियो प्रकरण में ASP और SDOP समेत छह पुलिसकर्मियों के निलंबन की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री द्वारा उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए जाने के बाद अब जांच रिपोर्ट और आगे की विभागीय कार्रवाई पर नजर रहेगी।


