डेस्क।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अयोध्या में 400 करोड़ की लागत से बस स्टैंड के निर्माण कार्य और लखनऊ में गोमती नदी को साफ-सुथरा रखने के लिए 297 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी मिली है।
अयोध्या में पीपीपी मोड पर 400 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इंटर स्टेट टर्मिनल इस बस स्टैंड पर आने वाले लोगों को जाम से बचाने के लिए एक करीब डेढ़ किलोमीटर का फ्लाईओवर भी बनेगा। अयोध्या में सुल्तानपुर मार्ग नए एयरपोर्ट को जोड़ता है। इस पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यहां फोर लेन फ्लाईओवर को भी मंजूरी मिली है।
यहां पर बनने वाले बस अड्डे के लिए जमीन की अड़चन दूर करने के लिए संस्कृति विभाग अपनी नौ एकड़ जमीन परिवहन विभाग को देगा। अयोध्या के अलावा बुलंदशहर के अनूपशहर में भी एक बस स्टैंड बनाने की मंजूरी दी गई है। लखनऊ में गोमती नदी को स्वच्छ करने के अभियान के तहत दो एसटीपी का निर्माण होगा। लखनऊ में हैदर केनाल पर 120 एमलडी का एसटीपी बनाने के लिए 125 करोड़ राज्य सरकार देगी।
बाकी राशि केंद्र से मिलेगी। इससे गोमती में सीवेज नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 1090 चौराहे के पास भी एक एसटीपी बनेगा। अब पर्यटन के विकास के लिए काम करने पर प्राधिकरण को किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।
प्रयागराज, आगरा, बनारस, आदि जिलों में प्राधिकरण पयर्टन का काम करा सकेंगे। पहले विकास प्राधिकरण के रिपेयर या मेंटनेंस के काम के लिए भी शासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। बुलंदशहर के अनूपशहर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि मंत्रिपरिषद ने बुलंदशहर को अनूपशहर में बस स्टेशन के निर्माण निशुल्क भूमि दी है।
बस स्टेशन निर्माण के बाद अनूपशहर-कौशाम्बी-गाजियाबाद, अनूपशहर-कौशाम्बी-दिल्ली, अनूपशहर-मेरठ-हरिद्वार, अनूपशहर-अलीगढ़, बुलंदशहर-अनूपशहर-सम्भल-हल्द्वानी,अनूपशहर-बरेलीतथा अनूपशहर-बदायूं मार्गों पर बसों का संचालन और सुदृढ़ होगा। इससे परिवहन निगम को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।
प्रयागराज में जीटी रोड से एयरपोर्ट रोड निकट सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं जीटी रोड जंक्शन पर चैफटका से कानपुर की तरफ दो लेन फ्लाईओवर सेतु के निर्माण कार्य की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 28421.46 लाख रुपये के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायत चुनाव व कोरोना काल में मंत्रियों के कामों को लेकर भी चर्चा की गई।
मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले और अपने विधानसभा क्षेत्र वाले जिलों का दौरा करने को कहा गया है। इनको वहां पर एक दिन प्रवास करने के साथ ही किसी भी सीएचसी या पीएचसी का भी दौरा कर उसके हालात की रिपोर्ट शासन को देनी होगी।
