Seoni News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जनता नगर इलाके में 14 नवंबर की रात कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग ने अब एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इस अग्निकांड के बाद आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे अवैध और असुरक्षित कबाड़ गोदामों को लेकर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली कटघरे में है। मामले में सिवनी जिला मुख्यालय निवासी पूर्व बुधनी विधानसभा प्रत्याशी विजय नंदन ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजकर तत्कालीन कलेक्टर आईएएस नेहा मीना की भूमिका की जांच और उनके निलंबन की मांग की है।
मुख्य हाइलाइट्स
- शिकायतकर्ता: पूर्व बुधनी विधानसभा प्रत्याशी विजय नंदन ने मुख्यमंत्री को भेजा प्रतिवेदन।
- मुख्य मांग: तत्कालीन सिवनी कलेक्टर नेहा मीना (IAS) की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच और निलंबन की कार्रवाई।
- पुरानी शिकायत: 20 अगस्त 2026 को सीएम हेल्पलाइन (शिकायत क्र. 40126358) पर दी गई थी खतरे की पूर्व सूचना।
- अन्य जांच के दायरे में: संबंधित तहसीलदार, दो पटवारी और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के रिकॉर्ड संचालक।
- सुरक्षा मांग: सिवनी के सभी वार्डों में कबाड़ गोदामों का सर्वे और रिहायशी इलाकों से उन्हें बाहर शिफ्ट करना।
सीएम हेल्पलाइन की अनदेखी बनी विवाद की मुख्य वजह
विजय नंदन ने 15 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री को भेजे अपने ईमेल और प्रतिवेदन में चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। उनके मुताबिक, इस दुर्घटना से करीब तीन महीने पहले ही 20 अगस्त 2026 को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत क्रमांक 40126358 दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में सिवनी शहर और आसपास के इलाकों में कबाड़ कारोबारियों द्वारा सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण और असुरक्षित तरीके से ज्वलनशील कबाड़ जमा करने से आम लोगों की जान को होने वाले खतरे की चेतावनी दी गई थी।
पटवारी से तहसीलदार तक घूमती रही फाइल, नहीं हुआ ठोस एक्शन
प्रतिवेदन में सीएम हेल्पलाइन के आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए प्रशासनिक सुस्ती की पूरी टाइमलाइन पेश की गई है:
- 20 अगस्त 2026: शिकायत दर्ज की गई और 22 अगस्त को एल-1 अधिकारी को भेजी गई।
- 5 अक्टूबर 2026: संबंधित हल्का पटवारी को जांच और कार्रवाई के निर्देश मिले।
- 13 अक्टूबर 2026: समय पर निपटारा न होने के कारण मामला एल-2 स्तर पर पहुंचा।
- 19 से 27 अक्टूबर 2026: तहसीलदार सिवनी को बार-बार कार्रवाई और जवाब देने के निर्देश जारी हुए।
- 28 अक्टूबर 2026: ठोस कार्रवाई के अभाव में शिकायत एल-3 स्तर पर आगे बढ़ाई गई।
विजय नंदन का आरोप है कि इस दौरान दो अलग-अलग पटवारियों ने उनसे फोन पर बात भी की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर अतिक्रमण या असुरक्षित भंडारण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
पूर्व कलेक्टर नेहा मीना और निचले अमले पर कार्रवाई की मांग
प्रतिवेदन में तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नेहा मीना (IAS) के कार्यकाल की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। सवाल उठाया गया है कि जब शिकायत सीधे कलेक्टर के नाम से दर्ज थी, तो क्या यह उनके संज्ञान में लाई गई थी और क्या उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों की निगरानी की? मांग की गई है कि यदि जांच में गंभीर लापरवाही या कर्तव्य की उपेक्षा सामने आती है, तो अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत निलंबन और विभागीय कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही संबंधित तहसीलदार, दोनों पटवारियों और सीएम हेल्पलाइन का रिकॉर्ड अपडेट करने वाले कर्मचारियों की डिजिटल हिस्ट्री व लॉगिन रिकॉर्ड सुरक्षित रखकर उनकी भूमिका की भी जांच करने को कहा गया है।
पूरे शहर में सर्वेक्षण और गोदामों को बाहर शिफ्ट करने की अपील
जनता नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में प्लास्टिक, रबर, कागज और लकड़ी जैसे ज्वलनशील कबाड़ के भंडारण को आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बताते हुए सिवनी नगर के सभी वार्डों में व्यापक सर्वेक्षण की मांग की गई है। प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक कबाड़ प्रतिष्ठान की भूमि स्थिति, नगर पालिका की अनुमति और फायर सेफ्टी मानकों की जांच हो। जो गोदाम रिहायशी इलाकों के लिए खतरा बने हुए हैं, उन्हें नियमों के तहत शहर के बाहर निर्धारित व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए।
14 नवंबर की रात सिवनी के जनता नगर क्षेत्र (सिवनी-कटंगी रोड) स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की पांच गाड़ियों और पुलिस प्रशासन को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी थी। भारत के कई छोटे-बड़े शहरों में रिहायशी इलाकों के बीच बिना फायर एनओसी (NOC) के चल रहे कबाड़ गोदाम और गोडाउन अक्सर बड़े हादसों का सबब बनते हैं। सीएम हेल्पलाइन जैसी शिकायत निवारण प्रणालियों का उद्देश्य समय रहते ऐसे खतरों को टालना होता है, लेकिन कागजी औपचारिकताओं के कारण कई बार जमीनी कार्रवाई अटक जाती है।
इस प्रतिवेदन के बाद सिवनी जिला प्रशासन और राज्य शासन पर दबाव बढ़ गया है। अब न केवल जनता नगर अग्निकांड के नुकसान का आकलन होगा, बल्कि सीएम हेल्पलाइन की पुरानी फाइलों की भी परतें खुल सकती हैं। इस पहल से सिवनी नगर पालिका और राजस्व विभाग को शहर के अन्य रिहायशी इलाकों में संचालित अवैध गोदामों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे भविष्य में किसी बड़ी जनहानि को रोका जा सकेगा।
विजय नंदन का यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री कार्यालय पर टिकी हैं कि वह इस गंभीर जनहित से जुड़े मामले में किस स्तर की जांच के आदेश देता है और लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है।
