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MP Police 2020 /मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में जल्द होगी भर्ती,खत्म होगा पुलिस बल का टोटा
भोपाल : बीते दो सालों से पुलिस में भर्ती पर लगी रोक हटाने की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही सात हजार पदों पर आरक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा।
इसके लिए पुलिस मुख्यालय की चयन और भर्ती शाखा द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल सरकार द्वारा सेवा आयु में दो साल की वृद्धि किए जाने की वजह से सेवानिवृत्ति रुक गई थी। अब इस साल अप्रैल माह से सेवानिवृत्ति का दौर शुरू होने वाला है। यही वजह है कि चयन शाखा द्वारा इस साल के अंत तक रिक्त होने वाले पदों की गणना के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती करने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग में सिंतबर 2017 में अंतिम बार सिपाही, थानेदार, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती की गई थी। उसके बाद ही तत्कालीन भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए पदोन्नति में आरक्षण विवाद के चलते राजनैतिक फायदे के लिए राज्य सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में दो साल की वृद्धि करते हुए उसे 60 से 62 साल कर दिया गया था। जिसके चलते सिपाही से लेकर एएसपी तक की सेवानिवृत्ति रुक गई थी।
जिन अधिकारी कर्मचारियों को मार्च 2018 में रिटायर होना था, अब उनकी सेवानिवृत्ति नजदीक आ गई है। सभी संवर्ग के करीब दस हजार अधिकारी कर्मचारियेां का रिटायरमेंट है। हालांकि पदोन्नति पर लगी रोक से पिछले चार साल से इन संवर्ग में पदोन्नति भी नहीं हुई है। इस कारण जो कर्मचारी और अधिकारी जिस पद पर पदस्थ है, उसे पद से सेवानिवृत्ति मिलेगी।
सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2020 की स्थिति में आरक्षकों के रिक्त होने वाले पदो, जिलों तथा इकाइयों में रिक्त पदों की गणना कराई जा रही है। करीब सात हजार पदों पर भर्ती की तैयारी है। हर साल पांच हजार पद सृजित करने का मामला भी रुका हुआ है। यह पद विभिन्न संवर्ग के सीधी भर्ती और पदोन्नति से पूरे किए जाते हैं, लेकिन 2018 और 19 में इन पदों पर भर्ती और पदोन्नति रुकी हुई है।
एमपी ऑनलाइन से परीक्षा कराने की संभावना
व्यापमं के भर्ती महाघोटाला उजागर होने के बाद अब उससे पुलिस विभाग ने भर्ती से हाथ खींच लिए है। इस परीक्षा के लिए कुछ प्राइवेट एजेंसियों पर मंथन किया जा रहा है। संभावना है कि अब एमपी ऑनलाइन से आरक्षक और थानेदार संवर्ग की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए प्रश्न-पत्र स्वयं पुलिस की चयन एवं भर्ती शाखा तैयार करेगी। लिखित परीक्षा पास करने वालों में से कुल पदों के अनुपात में पांच गुना अधिक अभ्यार्थियों का फिजिकल टेस्ट के लिए चयन किया जाएगा।
आरक्षण के रोस्टर का इंतजार
केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के दस फीसदी आरक्षण और राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के आदेश जारी किए हैं। इस कारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जिलों में सामान्य, ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग की आबादी के अनुसार रोस्टर बनाया जाना है। आबादी के अनुपात के अनुसार ही भर्ती के बाद इन वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जीएडी ने क्लास वन और टू का रोस्टर जारी कर दिया है, अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का रोस्टर जारी करना है। उसी के अनुसार विभिन्न वर्गों में आरक्षण दिया जाएगा।
