सरकार के द्वारा राशन घोटाले के मामले सामने आने के बाद इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही लगातार गरीबों का हक मारने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
इसके साथ गरीबों का राशन कोई दूसरा नहीं मार सके इसके लिए अब कई तरह के नियमों में बदलाव किया गया है और इसे रोकने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है।
इसी बीच खाद्य विभाग की ओर से ‘अपात्र को ना पात्र को हां’ अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अभी तक 3000 से अधिक लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर करवा दिए हैं।
खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने दिए ये निर्देश
खाद्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर करवाए हैं। यह वह लोग थे जिन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सस्ता राशन योजनाओं के लिए पात्र नहीं है। इन लोगों के राशन कार्ड जमा करवा लिए गए हैं।
यह सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले रहे थे। इस मामले में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बनबसा मंगलवार को वर्चुअल तरीके से समीक्षा बैठक की थी।
इस दौरान उन्होंने कोई व्यक्ति गरीबों का राशन नहीं मारे इसके लिए सभी राशन दुकानों के बाहर हितग्राहियों के नाम की लिस्ट लगाने की बात कही है इसके साथ ही योजनाओं के मानस हेल्पलाइन नंबर लिखने के निर्देश दिए है।
31 मई तक कार्ड जमा करने की दी चेतावनी
खाद्य मंत्री ने आगे कहा कि जिस ग्राम सभा में अपात्र व्यक्ति का राशन कार्ड सेरेंडर होगा। उसी ग्राम सभा के पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनाकर उसे पात्र किया जाएगा और उसे ही राशन मिलेगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मासिक आमदनी 15000 से ऊपर हो चुकी है उन्हें अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा ना ही वे लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 31 मई तक सभी अपात्र कार्ड धारियों को अपना कार्ड सरेंडर करने की बात कही है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में 1 जून से विभागीय स्तर पर व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें अपात्र व्यक्ति पाए जाने पर उसके रिकवरी की जाने के साथ ही एफआइआर भी दर्ज होगी।
इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अभियान के प्रति राशन कार्ड धारकों को जागरूक करने के लिए नगर पालिका की कूड़ा उठाने की गाड़िया, घरेलू गैस वितरण के महान और पंचायत सचिवों के जरिए जन जागरण चलाए जाने की बात कही है।
इस बैठक में खाद्य सचिव एवं आयुक्त सचिन कुर्वे, अपर सचिव व आयुक्त प्रताप सहाअपर, आयुक्त मुख्यालय पीएस मांगती समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
