नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लॉकडाउन के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण को बिना रुकावट के सुनिश्चित कराने के उपाय करने को कहा है. मंत्रालय ने इसके लिए मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण को खुला रखने की इजाजत और उनसे जुड़े काम में लगे लोगों को लॉकडाउन के दौरान छूट देने की सिफारिश की है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की राज्यों से सिफारिश
इस सिलसिले में मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिख कर COVID-19 की रोकथाम के लिए सूचना और जानकारी देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिना रुकावट के प्रसारण को जरूरी बताया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अफवाहों, फेक न्यूज से लड़ने देश को ताजा जानकारी से अपडेट रखने वाला बताया है.
मंत्रालय ने जारी की सेवाओं की सूची
लिहाजा, अपनी चिट्ठी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन लोगों और सेवाओं की एक सूची भी जारी की है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण को बनाए रखने में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं. मंत्रालय की इस चिट्ठी में प्रिटिंग प्रेस , अखबारों के वितरण नेटवर्क, टीवी चैनलों के टेलीपोर्ट, DTH और केबल टीवी की सेवा देने वाले, न्यूज एजेंसी और कई दूसरी सेवाओं का जिक्र किया है.
मंत्रालय ने दी तालमेल बनाने की सलाह
मंत्रालय ने राज्यों के सचिवों से इन सेवाओं को लॉकडाउन से छूट और उन्हें बनाए रखने में जुड़े लोगों को लॉकडाउन में आवाजाही के लिए पास और ऐसी सेवाओं को बिजली आदि की सप्लाई बरकरार रखने को कहा है. अपनी चिट्ठी के जरिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया सेवाओं और उनसे जुड़े लोगों को स्थानीय प्रशासन से तालमेल बनाने की सलाह भी दी है.
