केंद्र ने एक समर्पित पोर्टल पर सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के समय को मौजूदा 45 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिन करने का फैसला किया है। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि किसी नागरिक से प्राप्त शिकायत को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ दायर अपील का निपटारा नहीं हो जाता।
निपटान शिकायत के खिलाफ अपील मिलने पर फिर से होगा निस्तारण
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘निपटाए गए शिकायत को तब तक बंद माना जाएगा जब तक कि नागरिक ने अपील दायर नहीं की है। यदि निपटान शिकायत के खिलाफ नागरिक से अपील प्राप्त होती है, तो शिकायत के निपटान के बाद ही शिकायत को बंद माना जाएगा।
CPGRAMS में हुआ व्यापक सुधार
डीएआरपीजी, जो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है, ने कहा कि उसने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) का व्यापक सुधार किया है। CPGRAMS एक आनलाइन पोर्टल है, जो लोगों को सरकारी निकायों के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि सरकार चाहती है कि नागरिकों की आवाज सुनी जाए और वह चाहती है कि वे व्यवस्था पर भरोसा करें।
30 दिन के भीतर शिकायतों का होगा समाधान
आदेश में कहा गया है, ‘CPGRAMS पर प्राप्त शिकायतों को प्राप्त होते ही तुरंत हल किया जाएगा, लेकिन अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर। अदालत ने कहा कि यदि परिस्थितियों जैसे कि विचाराधीन मामले/नीतिगत मुद्दों आदि के कारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारण संभव नहीं है, तो नागरिक को एक अंतरिम/उचित जवाब दिया जाएगा।
जनवरी से मार्च तक मिलीं 13 लाख से अधिक शिकायतें
इस साल जनवरी से मार्च तक कुल 13,32,567 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 4,18,451 का निपटारा कर दिया गया। 2021 में 30,23,894 शिकायतें प्राप्त हुईं (जिनमें से 21,35,923 का निपटारा किया गया), 2020 में 33,42,873 (23,19,569 का निपटारा किया गया), और 2019 में 27,11,455 (16,39,852 का निपटारा किया गया)।
