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Union Budget 2023-24 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (1 फरवरी) को जन-समर्थक और बाजार-समर्थक बजट पेश किया।
केंद्रीय बजट ने समावेशी विकास पर जोर देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और कृषि पर व्यय में वृद्धि की। आयकर को कम करके, वित्त मंत्री सीतारमण के बजट ने भी व्यक्तियों को अधिक धन तक पहुंच प्रदान की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में अपने भाषण के दौरान सात बजट प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया। ये सात प्राथमिकताएं हैं: वित्तीय क्षेत्र, संभावनाओं को उजागर करना, हरित विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, समावेशी विकास, और इन्फ्रा और निवेश।
निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर प्रणाली के तहत, मध्यम वर्ग को कुछ राहत देने के लिए स्लैब को समायोजित करते हुए, 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।
यहां बजट 2023 की प्रमुख झलकियां दी गई हैं
- दो साल के लिए मिलेगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, 2 लाख रुपए तक जमा पर 7.5 फीसदी ब्याज
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया
- नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई
- रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये मिलते हैं, जो उसे अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन है
- कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया
- मोबिलिटी इन्फ्रा – 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट
- पीएम आवास योजना के लिए आवंटन 66 प्रतिशत बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया
- पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा
- केंद्र का प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा – 13.7 लाख करोड़ रुपये
- आदिवासियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छता, पेयजल और बिजली के लिए अगले तीन वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- मैनहोल से मशीन-होल मोड – सभी शहरों और कस्बों को सीवर और सेप्टिक टैंक के 100 प्रतिशत संक्रमण के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय – 38,800 शिक्षकों को काम पर रखा जाएगा
- लक्ष्य ‘मेक एआई इन इंडिया’, ‘मेक एआई वर्क फॉर इंडिया’- शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में एआई के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- 63,000 क्रेडिट सोसाइटियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये
- इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं का उपयोग कर एप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी
- शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए 35,000 करोड़ रुपये
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन
- 4000 MWh की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का समर्थन किया जाएगा
- व्यापार करने में आसानी के लिए 39,000 अनुपालन कम किए गए
- 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- प्राकृतिक खेती – एक करोड़ किसानों को सहायता मिलेगी
- MSMEs के लिए 9,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी
