धारनाकला (एस.शुक्ला): बरघाट जनपद के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जनमखारी मे नियमो को ताक पर रखते हुऐ थोक के भाव मे हरे भरे पेड़ो का कत्लेआम बेखौफ होकर कर दिया गया किन्तु इस और ध्यान वाला कोई नही है.

एक तरफ सरकार करोडो रूपये वृक्षारोपण के नाम पर खर्च कर ही है किन्तु जो खुलेआम शासन प्रशासन की नाक के नीचे हरे भरे पेडों का दोहन कर रहे है उन पर ठोस कार्रवाई नही इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है सारी योजनाए और नीति कागज़ तक ही सिमटकर रह गई है.

उल्लेखनीय है की तहसीलदार बरघाट को दिये गये आवेदन मे धर्मेन्द्र पटले एवं देवेन्द्र पटले ने आरोप लगाया है की ग्राम पंचायत जनमखारी सरपंच के द्वारा उनकी निजी भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नम्बर 175 176 178/1 177/1 180 रकबा कृमशः 0,07 0,25 0,28 4,60 0,19 हेक्टेयर मे आवेदक के द्वारा वन विभाग उद्यानिकी विभाग से एवम निजी रूप से वृक्षो की खरीदी कर अपनी निजी भूमि मे वृक्षो का पालन पोषण किया गया है

जो आज से तीस चालीस वर्ष पूर्व से लेकर आज तक लगभग 150 वृक्ष तैयार किये थे जिसमे बडे पेड़ो के रूप मे बेर पलाश इमली नीम तथा आम सागौन के अतिरिक्त फलदार वृक्ष जिनकी कुल सख्या 150 के लगभग है भूमि स्वामी को बिना सूचना दिये दुर्भावना से रहित होकर कटवा दिये गये

जिससे आवेदक को भारी छति के सामना करने के साथ ही हरे भरे और फलदार वृक्षो से भी वंचित होना पडा है तथा फलदार वृक्ष के कत्लेआम के साथ ही दुर्भावना से रहित होकर तथा अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ आवेदक कृषक को जो प्रति वर्स अपने खेत मे लगे वृक्ष से आय अर्जित कर जीविका चला रहा था

उसकी आय अधिकार का दोहन भी पंचायत के द्वारा कर दिया गया क्योकि खेत मे लगे बेर एवं पलाश के वृक्ष मे लाख की खेती कर आवेदक किसानो के द्वारा जीविका भी चलाई जाती थी किन्तु पद के अभिमान और गरूर तथा दुर्भावना के चलते किसान को छति पहूचाने के साथ ही हरे भरे सैकड़ो वृक्षो को उजाड़ा गया है

आवेदको ने की पद से पृथक करने की मांग

तहसीलदार बरघाट को प्रस्तुत आवेदन मे आहत किसानो के द्वारा मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40के अन्तर्गत सरपंच को पद से पृथक किये जाने के साथ ही छति पूर्ति दिलाये जाने की मांग की है चूकि सरपंच के द्वारा नियमो के विपरीत दुर्भावना से रहित होकर आवेदक किसानो को छति पहुंचाई गई है

शिकायत मे यह भी उल्लेख किया गया है की सरपंच एवम पंचायत के द्वारा स्वच्छता अभियान का हवाला देते हुऐ जान बूझकर आवेदक किसानो को छति पहुचाने की नियत से हरे भरे वृक्षो को निर्ममता से कटवा दिया गया है जो पद के दुरूपयोग की श्रेणी मे आता है और यह अपराधिक कृत्य की श्रेणी मे भी आता है जिस पर ठोस कार्रवाई का होना नितांत जरूरी है

बिना अनुमति के कैसे काटे गए पेड़

यहां यह भी उल्लेखनीय है की स्वय के पेड काटने में भी सम्बंधित विभाग से अनुमति लेनी होती है किन्तु बरघाट जनपद की इस पंचायत मे। बिना अनुमति और नियम के ही किसानो के खेत मे लगे सैकड़ो पेड़ो का सफाया कर दिया गया जिसमे अब तक न ही हल्के कै पटवारी द्वारा प्रकरण बनाया गया और न ही अब तक समबधितो के द्वारा कोई कार्रवाई की गई ऐसी स्थिति मे जवाबदारो इस प्रकरण के प्रति चुप्पी साधे रखना अनेको सन्देह को जन्म देता है

इनका कहना
आवेदन पर जांच कराईं जा रही है जाच के बाद दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी
तहसीलदार रिनाहिते तहसील बरघाट

धारनाकला (एस.शुक्ला): गरीबो को प्रदाय किये जाने वाले राशन आवंटन मे फिर एक बार जमकर कटौती की गई है जिससे राशन वितरण अब सेल्समैन के लिये सिर दर्द साबित हो रहा है यह कटौती कोई इसी माह की नही है लगातार तीन माह से राशन दुकानो का आवंटन जमकर काटा जा रहा है कार्ड धारी और सदस्य सख्या के अनुपात से आधा राशन भी राशन दुकानो मे नही पहुच रहा है ऐसी स्थिति मे गरीबो को कैसे राशन वितरण हो पाएगा यह समझ से परे है.

जनवरी मे भी नही हुआ आवंटन

उल्लेखनीय है की लगातार तीन माह भरपूर कटौती किये जाने के बाद माह जनवरी के राशन आवंटन मे भी कटौती करते हुऐ राशन दुकानो को जो राशन प्रदाय किया गया है उसमे 25 प्रतिशत ही राशन कार्ड धारियो को अनाज का वितरण हो पायेगा और लडाई झगडे की स्थिति भी निर्मित हो जायेगी

चूकि सरकार द्वारा घोषणा तो कर दी गई की गरीबो को एक वर्ष तक मुफ्त राशन प्राप्त होगा किन्तु क्या हकीकत मुफ्त राशन के पीछे राशन दुकानो को पर्याप्त राशन कार्ड और सदस्य सख्या के अनुपात से प्रदाय किया जा रहा है यह हकीकत जानने की फुर्सत किसे के पास नही है

जबकि राशन दुकानो के विक्रेताओ का कहना है की प्रति माह पीओएस मशीन से 95 से 96 प्रतिशत राशन का वितरण आनलाइन किया जा रहा है, बावजूद इसके लगातार तीन माह से राशन के आवंटन मे भारी कटौती की जा रही है.

जबकि इस सम्बंध मे राशन दुकान के विक्रेताओ के द्वारा माह दिसम्बर मे भी राशन मे की गई कटौती को लेकर जिला कलेक्टर एस डी एम एवं फुड विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया गया था एवं राशन आवंटन मे सुधार की मांग की गई थी लेकिन राशन आवंटन मे सुधार तो दूर जनवरी 2023 के राशन आवंटन मे पुनः भारी कटोती कर दी गई जिससे सरकार के घोषणा के अनुसार कैसे राशन वितरण होगा यह समझ से परे है.

पीओएस मशीन पर लगा प्रश्न चिन्ह

यहा यह भी उल्लेखनीय है की जिले की सभी राशन दुकानो मे राशन का वितरण पी ओ एस मशीन से आनलाइन किया जा रहा है किन्तु मशीन मे स्टाक का पूर्ण रूप से न घटना भी राशन विक्रेताओ के लिये समस्या बनी हुई है चूकि विक्रेताओ का आरोप है की आनलाइन वितरण के बाद भी मशीन मे सैकड़ो क्विंटल अनाज का स्टाक शो हो रहा है.

यही बात फ़ूड विभाग के आला अधिकारी भी कह रहे की पी ओ एस मशीन मे स्टाक होने के कारण राशन आवंटन मे कटौती हुई है और राशन आवंटन भोपाल से ही तय होता है जिले से राशन आवंटन के सम्बंध मे कुछ नही होता

गायब हो गयी गरीब की थाली से रोटी

यहा यह भी उल्लेखनीय है की राशन दुकानो मे लगातार छै माह से गेंहू नहीं पहुच रहा है जिससे गरीबो की थाली से रोटी लगभग गायब सी हो गई है और छै माह से गरीबो को राशन दुकानो से चावल का ही वितरण हो रहा है जब इस सम्बंध मे राशन विक्रेताओ से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया की अन्त्योदय पीले कार्ड पर ही गेंहू मिल रहा है

किन्तु अन्त्योदय कार्ड सख्या के अनुपात से भी गेंहू का आवंटन नही मिल रहा है बमुश्किल एक से डेढ क्विंटल गेहू राशन दुकानो मे आ रहा है जो बमुश्किल से अन्त्योदय पीले कार्ड धारियो को तीन से चार किलो दिया जा सकता है चूकि प्रति माह राशन कार्ड धारी गेहू की मांग करते है किन्तु गेहू का आवंटन ही नही मिलता तो कहा से गेहू का वितरण करे

वही दूसरी तरफ राशन दुकानो से गेहू के नदारद होने के बाद से बाजार मे भी गेहू के दाम आसमान छू रहे है और गरीब बाजार से इतना महंगा गेहू नही खरीद पा रहे है और गरीब की थाली से रोटी लगभग गायब सी हो गई है

क्या सही मे राशन की काला बाजारी बडे स्तर पर है क्योकि राशन दुकानो के लगातार अनाज आवंटन मे कटोती से यह कहना भी गलत नही होगा की राशन का उच्च स्तरीय खेल बडे पैमाने पर है जिस पर किसी का ध्यान नही है और यही कारण है बडे पैमाने के खेल मे निचले स्तर का कर्मचारी बुरी तरह पिस रहा है