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सिवनी कलेक्टर शीतला पटले ने कृषि से संबंधित विभागों की बैठक ली

सिवनी: सिवनी कलेक्टर शीतला पटले (Seoni Collector Sheetla Patle) ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, मार्कफेड, मंडी बोर्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा उर्वरक वितरण कंपनियों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत में कलेक्टर पटले ने कहा कि जिले में रबी सीजन की तैयारी सुचारू एवं समन्वित ढंग से की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मार्कफेड एवं मंडी विभाग परस्पर समन्वय कर यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद, बीज और सिंचाई से संबंधित कोई समस्या न हो।

उन्होंने फसलवार रकबा, उर्वरक एवं बीज की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में भंडारण एवं वितरण व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक उपलब्ध हो, इसके लिए समितियों, सहकारी संस्थाओं और निजी विक्रेताओं के बीच तालमेल बनाया जाए।

कलेक्टर पटले ने वर्तमान में भावान्तर योजना अंतर्गत मंडियों में चल रही सोयाबीन खरीदी की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार उचित मूल्य प्राप्त हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि खरीदी केंद्रों पर तोल, परिवहन और भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो तथा मंडी अधिकारियों को मैदान में रहकर लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए।

कलेक्टर पटले ने कोदो-कुटकी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि मोटे अनाजों का उत्पादन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में नरवाई प्रबंधन के विषय पर विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर पटले ने कहा कि खेतों में नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। उन्होंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को नरवाई प्रबंधन के विकल्पों से अवगत कराया जाए और अधिक से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ। इन कार्यशालाओं में सीडर, सुपर सीडर, हैपी सीडर, रोटावेटर, स्ट्रा रेक, बेलर मशीन जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाए ताकि किसान इनका उपयोग समझ सकें।

जिलें में मेढ़-नाली पद्धति से बोई गई मक्का फसलों में मोबाइल श्रेडर मशीन के सफल प्रयोगों को जिलेभर में प्रचारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर पटले ने कृषि और उद्यानिकी विभागों को निर्देश दिए कि माइक्रो इरिगेशन तकनीक (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली) को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में किसान नहरों से सिंचाई पर निर्भर हैं, जिससे जल की मांग बढ़ जाती है। माइक्रो इरिगेशन अपनाने से जल की बचत, सिंचाई दक्षता में वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग गांव-गांव जाकर किसानों को इस योजना के लाभ बताएं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए।

कलेक्टर पटले ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागीय लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में उद्यानिकी फसलों के रकबे की अद्यतन जानकारी गिरदावरी में दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘‘एक जिला – एक उत्पाद’’ योजना के अंतर्गत शामिल सीताफल के प्रसंस्करण उत्पादों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीताफल से जूस, पल्प, आइसक्रीम, जैम एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद बनाकर विपणन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएँ। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की बिक्री और विपणन की सुनिश्चितता मिले एवं कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त हो। उन्होंने जिलें में मखाना उत्पादन की कार्ययोजना में मत्स्य विभाग को भी उद्यानिकी विभाग से समन्वय बनाकर मत्स्य पालक किसानों एवं समितियों को मखाना उत्पादन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर पटले ने कहा कि कृषि विविधीकरण समय की आवश्यकता है। पारंपरिक फसलों के साथ फल, सब्जी, फूल एवं औषधीय पौधों की खेती से किसानों की आमदनी में वृद्धि संभव है। उन्होंने विभाग को सुझाव दिया कि ब्लॉक स्तर पर सफल किसानों के अनुभव साझा करने के लिए प्रदर्शन शिविर आयोजित किए जाएँ।

पशुपालन और मत्स्य विभाग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों को कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में विकसित किया जाए ताकि किसानों की वार्षिक आय स्थिर बनी रहे। उन्होंने पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण का लक्ष्यानुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिये।

कलेक्टर पटले ने सहकारिता विभाग को प्राथमिक कृषि साख समितियों की सक्रियता बढ़ाने तथा समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण, बीमा और उर्वरक की सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर पटले ने निर्देशित किया कि प्रत्येक समिति यह सुनिश्चित करे कि उसके क्षेत्र में कोई भी पात्र किसान आवश्यक उर्वरक या बीज के अभाव में वंचित न रहे। उन्होंने समितियों को जन औषधि केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर पटले ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फार्म गेट ऐप में अधिक से अधिक किसानों और व्यवसायियों का पंजीयन कराया जाए, ताकि कृषि उपज के ऑनलाइन लेनदेन और विपणन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा व्यापारियों को भी खरीदी-विक्रय की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से सुलभ होगी।

कलेक्टर पटले ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा उन्नत तकनीकों, जैविक खेती एवं मृदा परीक्षण को बढ़ावा देने हेतु गांव स्तर पर किसान प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे किसानों में जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी विकासखंडों में किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित कर नवाचारों और सफल प्रयोगों का प्रसार किया जाए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, उप संचालक कृषि श्री एस के धुर्वे, सहायक संचालक उद्यानिकी आशा उपवंशी, पशुपालन उपसंचालक डॉ जे पी शिव तथा मत्स्य, सहकारिता विभाग के अधिकारी, मार्कफेड एवं मंडी बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे

RRB NTPC भर्ती 2025: रेलवे में निकली बंपर वैकेंसी! सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका – जानें कैसे करें आवेदन

Railway Recruitment Board (RRB NTPC) – 👉 कुल पद – 3058 | आवेदन शुरू – 28 अक्टूबर 2025 | अंतिम तिथि – 27 नवंबर 2025

भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए Railway Recruitment Board (RRB NTPC) लेकर आया है शानदार मौका।

आरआरबी एनटीपीसी (Under Graduate Level Recruitment 2025) के तहत कुल 3058 पदों पर भर्तियाँ निकली हैं, जिनमें Trains Clerk, Junior Clerk Cum Typist, Accounts Clerk cum Typist और Commercial cum Ticket Clerk जैसे अहम पद शामिल हैं।
अगर आपने 12वीं पास कर ली है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 27 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

🚉 RRB NTPC 2025 भर्ती का संक्षिप्त विवरण (Overview)

विवरणजानकारी
संस्था का नामRailway Recruitment Board (RRB NTPC)
पद का नामTrains Clerk, Junior Clerk Cum Typist, Accounts Clerk cum Typist, Commercial cum Ticket Clerk
कुल पद3058
योग्यता12वीं पास
आयु सीमा18 से 30 वर्ष
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ28 अक्टूबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि27 नवंबर 2025
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.rrbapply.gov.in

📊 पदवार रिक्तियों का विवरण

पद का नामपदों की संख्या
Commercial Cum Ticket Clerk2424
Accounts Clerk cum Typist394
Junior Clerk cum Typist163
Trains Clerk77
कुल पद3058

🎓 शैक्षणिक योग्यता

सभी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं (10+2) पास निर्धारित की गई है।

  • 50% अंक आवश्यक हैं, लेकिन SC/ST/Divyang/Ex-Servicemen उम्मीदवारों के लिए छूट दी गई है।
  • Junior Clerk और Accounts Clerk पदों के लिए अंग्रेज़ी या हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता आवश्यक है।

💰 वेतनमान (Salary)

पदवेतनमान (₹)
Commercial Cum Ticket Clerk₹21,700/-
Accounts Clerk cum Typist₹19,900/-
Junior Clerk cum Typist₹19,900/-
Trains Clerk₹19,900/-

⏳ आयु सीमा (01 जनवरी 2026 तक)

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 30 वर्ष
    (आरक्षण नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी)

💸 आवेदन शुल्क

  • सामान्य उम्मीदवारों के लिए: ₹500/-
  • SC/ST/Ex-Servicemen/PwBD/महिला/ट्रांसजेंडर/अल्पसंख्यक/EBC उम्मीदवारों के लिए: ₹250/-

📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ

कार्यक्रमतिथि
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ28 अक्टूबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि27 नवंबर 2025
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि29 नवंबर 2025
आवेदन संशोधन विंडो30 नवंबर से 9 दिसंबर 2025
स्क्राइब विवरण जमा करने की तिथि10 से 14 दिसंबर 2025

🧩 चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को निम्न चरणों से गुजरना होगा —

  1. प्रथम चरण CBT (Computer Based Test)
  2. द्वितीय चरण CBT
  3. Typing Skill Test (जहां लागू हो)
  4. दस्तावेज़ सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षा

अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

🖋️ आवेदन कैसे करें

  1. उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbapply.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा।
  2. यदि आपने पहले RRB CEN में अकाउंट बनाया है, तो वही क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करें।
  3. सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और ऑनलाइन फीस भुगतान करें।
  4. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरणों को दोबारा जांच लें।
  5. आवेदन के बाद प्रिंट निकालना न भूलें।

🗣️ परीक्षा माध्यम

CBT परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और 13 अन्य भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी ताकि देश के हर कोने से उम्मीदवार आसानी से भाग ले सकें।

अगर आप भारतीय रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह RRB NTPC भर्ती 2025 आपके लिए बेहतरीन अवसर है।
12वीं पास युवा उम्मीदवारों को इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जल्दी करें — आवेदन की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2025 है!

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सिवनी: सतीश तिवारी को वापस मिली कोतवाली की कमान, डूँडासिवनी थाने से कोतवाली में वापसी

Seoni News- सिवनी (मध्य प्रदेश): जिले की कानून व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व कोतवाली थाना प्रभारी रहे सतीश तिवारी को डूँडासिवनी थाना से वापस कोतवाली थाना सिवनी की कमान सौंप दी गई है। यह तबादला किशोर वामनकर के नरसिंहपुर स्थानांतरण के बाद किया गया है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सतीश तिवारी अपनी सख्त कार्यशैली और त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। जब वे पहले कोतवाली में पदस्थ थे, तब शहर में अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिला था। अब उनकी दोबारा नियुक्ति से लोगों में उम्मीदें बढ़ गई हैं कि सिवनी की कानून व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटेगी।

जनता में खुशी और पुलिस महकमे में हलचल

सतीश तिवारी की वापसी के बाद शहर में चर्चा का माहौल है। आम नागरिकों से लेकर व्यापारी वर्ग तक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि तिवारी की सख्त छवि और सक्रिय नेतृत्व से कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी।

पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि, “सतीश तिवारी का अनुभव और अनुशासन पुलिस बल के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। उनके नेतृत्व में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी।”

पहले भी दिखा चुके हैं शानदार प्रदर्शन

पूर्व में सिवनी कोतवाली में पदस्थ रहते हुए तिवारी ने कई बड़ी कार्यवाहियां की थीं — चाहे वह नशे के खिलाफ मुहिम हो, अवैध हथियार बरामदगी या फिर शहर में बढ़ते वाहन चोरी के मामलों को सुलझाना। उनकी सक्रियता के चलते उन्हें डूँडासिवनी थाना भेजा गया था, जहां भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से विभागीय प्रशंसा अर्जित की।

नागरिकों की उम्मीदें बढ़ीं

सिवनी के कई नागरिकों ने सोशल मीडिया पर उनकी वापसी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और कानून व्यवस्था में और सुधार आएगा।

कोतवाली में नई ऊर्जा की शुरुआत

सतीश तिवारी की नियुक्ति को कोतवाली में “नई ऊर्जा की शुरुआत” के रूप में देखा जा रहा है। उनके आने के साथ ही थाना परिसर में अनुशासन, समयबद्धता और बेहतर टीमवर्क को लेकर अधिकारियों में नई जागरूकता देखी जा रही है।

अब देखना यह होगा कि सतीश तिवारी अपनी पिछली सफलता को दोहराते हुए सिवनी शहर की सुरक्षा और व्यवस्था को किस तरह और बेहतर बनाते हैं।

सिवनी: पत्रकार अजय ठाकरे पर झूठा प्रकरण दर्ज होने से मीडिया जगत में नाराज़गी, श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सौंपा ज्ञापन

Seoni News: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में सिवनी न्यूज़ के संपादक अजय ठाकरे पर FIR दर्ज होने से मीडिया जगत में नाराज़गी बढ़ती जा रही है. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यही वह स्तंभ है जो सत्ता, समाज और आम जनता के बीच पारदर्शिता बनाए रखता है। लेकिन जब इस स्तंभ को ही तोड़ा-मरोड़ा जाने लगे, तो सवाल उठना लाजिमी है — क्या अब सच्चाई दिखाना अपराध बन गया है?

सिवनी में निष्पक्ष पत्रकार पर झूठा केस, मीडिया जगत में आक्रोश

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रदेश के पत्रकारों में रोष की लहर दौड़ा दी है। सिवनी की कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 899/2025 दर्ज करते हुए लगभग 8 से 10 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें एक स्थानीय पत्रकार सिवनी न्यूज़ के संपादक अजय ठाकरे का नाम भी शामिल किया गया है।

वह पत्रकार घटना स्थल पर समाचार कवरेज के लिए मौजूद थे, लेकिन बिना किसी ठोस जांच के उन्हें आरोपी बना दिया गया। यह कदम न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी कमजोर करने वाला है।

पत्रकारों के साथ दोहरा रवैया — ऊपर से सम्मान, नीचे से अपमान

राज्य सरकार बार-बार पत्रकारों के मान-सम्मान की बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। फील्ड में सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को कभी धमकियों का सामना करना पड़ता है, तो कभी झूठे मामलों में फंसाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है।

ऐसे में सवाल यह उठता है — अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, तो लोकतंत्र में सच्चाई कौन बोलेगा?

पत्रकार संगठनों ने उठाई आवाज — “जांच के बिना केस दर्ज न हो”

प्रदेश के कई पत्रकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है जिनमें श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष मनीष जैन, सिवनी ब्लॉक अध्यक्ष संजीव क्रिडिया समेत अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने निंदा करते हुए शासन-प्रशासन से मांग की है कि पत्रकारों पर बिना जांच के कोई भी मामला दर्ज न किया जाए।

पत्रकारों का कहना है कि यदि किसी पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो पहले राजपत्रित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराई जाए। फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को इस तरह से आरोपी बनाना लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है।

पत्रकार समुदाय ने उठाई मांग — केस तत्काल वापस लिया जाए

पत्रकारों ने शासन से यह भी मांग की है कि सिवनी प्रकरण में पत्रकार पर दर्ज केस को तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही, सरकार को ऐसे मामलों में सख्त गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी पत्रकार को सत्य बोलने की सजा न मिले।

लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब पत्रकारिता होगी स्वतंत्र

पत्रकार केवल खबरें नहीं लिखते — वे जनता की आवाज, समाज का आईना और शासन का दर्पण होते हैं। जब इस दर्पण को तोड़ा जाता है, तो उसका असर पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है।

जरूरत है कि ऐसे मामलों पर सरकार गंभीरता से कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि सच्चाई दिखाने वालों को सजा नहीं, सुरक्षा मिले।

जानलेवा गड्ढों पर आखिर चला प्रशासन का पहिया! सिवनी-बालाघाट रोड की मरम्मत शुरू — फोरलेन वादा अब भी अधर में

Seoni News
📍स्थान: सिवनी-बालाघाट रोड, मध्यप्रदेश
🗓️रिपोर्ट: Khabar Satta | संवाददाता (एस. शुक्ला)

सिवनी-बालाघाट रोड की जर्जर हालत और जानलेवा गड्ढों ने आखिरकार प्रशासन को झकझोर दिया है।
एमपीआरडीसी (MPRDC) ने अब इन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है —

“क्या इतने हादसों के बाद ही प्रशासन को होश आता है?”

इस रोड की दयनीय स्थिति के कारण अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है।
बीते दिनों एमपीआरडीसी के ही एक वाहन की भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्य मौके पर ही दम तोड़ बैठे।
यह हादसा कोई पहला नहीं था — पिछले कई महीनों से यह रोड मौत का जाल बन चुका है।

⚠️ सड़क की हालत इतनी खराब कि सफर बन गया खतरा

सिवनी-बालाघाट रोड से गुजरना अब किसी रोमांचक यात्रा से नहीं, बल्कि मौत से खेलने जैसा हो गया है।
हर कुछ मीटर पर बने खतरनाक गड्ढे, टूटी साइड सोल्डर, और अंधेरी रातों में लाइटिंग की कमी – इन सबने सड़क को एक “डेंजर जोन” बना दिया है।

स्थानीय लोगों ने बार-बार शिकायतें कीं, धरने दिए, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, मगर प्रशासन कछुआ चाल में ही चलता रहा।

🐢 फोरलेन का वादा बना मज़ाक – सालभर बाद भी D.P.R तक सीमित!

प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने करीब एक साल पहले सिवनी-बालाघाट रोड को फोरलेन बनाने की घोषणा की थी।
लेकिन यह घोषणा अब तक कागज़ों से बाहर नहीं निकली।
पूरा मामला D.P.R (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की तैयारी में ही अटका हुआ है।

स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेताओं ने सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए कई पोस्ट जरूर कीं,
पर जमीनी हकीकत यह है कि सड़क की हालत दिन-ब-दिन और खराब होती जा रही है।

🗣️ लोगों का गुस्सा – “हादसे के बाद जागता है सिस्टम”

धारनाकला से लेकर बरघाट और सिवनी तक लोगों में गुस्सा साफ झलकता है।
स्थानीय निवासी राजेश नामदेव ने बताया –

“जब सड़क के गड्ढों ने इतने लोगों की जान ले ली, तब जाकर प्रशासन को मरम्मत याद आई। इससे पहले सब सो रहे थे।”

इसी तरह, एक अन्य ग्रामीण ने कहा –

“अगर फोरलेन का काम समय पर शुरू हो जाता, तो कई घर उजड़ने से बच जाते।”

🚦 बढ़ता ट्रैफिक, घटती सुरक्षा – हादसों की खुली किताब

सिवनी-बालाघाट रोड से रोज़ाना सैकड़ों ट्रक, बसें और निजी वाहन गुजरते हैं।
लेकिन सड़क की चौड़ाई कम और साइड सोल्डर टूटे हुए होने के कारण हर दिन नए हादसे सामने आ रहे हैं।

फोरलेन प्रोजेक्ट की देरी अब जनजीवन के लिए सीधी चुनौती बन चुकी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो यह रोड प्रदेश की सबसे खतरनाक सड़कों में शुमार हो जाएगी।

🏗️ जनता की मांग – जल्द शुरू हो फोरलेन निर्माण, नहीं तो आंदोलन

ग्रामीणों और व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर फोरलेन का काम जल्द शुरू नहीं किया गया तो सड़क पर जनआंदोलन किया जाएगा।
लोगों का कहना है –

“अब हमें खोखले वादे नहीं, ठोस सड़क चाहिए।”

गड्ढे तो भर रहे, पर जवाबदेही अभी भी खाली!

भले ही MPRDC ने सड़क मरम्मत शुरू कर दी है,
लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब फोरलेन का काम हकीकत बनेगा।
सिवनी-बालाघाट रोड पर मौत का सिलसिला थमाने के लिए
राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों को जल्द ठोस कदम उठाने होंगे।

सिवनी: बरघाट में चला प्रशासन का बुलडोज़र! शासकीय ज़मीन से हटाया गया अवैध कब्जा, अब नपेंगे बाकी दबंग और भू-माफिया

Seoni News:
📍स्थान: धारनाकला, बरघाट (जिला सिवनी, मध्यप्रदेश)
🗓️रिपोर्ट: संवाददाता (एस. शुक्ला)| Khabar Satta Exclusive Report

धारनाकला के समीप ग्राम घीसी पंचायत में मेन रोड से लगी शासकीय जमीन पर वर्षों से फैले अवैध कब्जे पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोज़र चल ही गया।
यह कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें तहसीलदार बरघाट अमरित लाल धुर्वे के नेतृत्व में बेदखली आदेश का सख़्ती से पालन करवाया गया।

ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद, जनहित को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा यह कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस निष्पक्ष और साहसिक पहल की ग्रामीणों में जमकर प्रशंसा हो रही है।

⚖️ अभी बाकी है कई और अवैध कब्जों पर कार्रवाई!

हालांकि यह कार्रवाई एक बड़ी शुरुआत है, लेकिन बरघाट जनपद क्षेत्र में अभी भी कई शासकीय जमीनों पर दबंगों और भूमाफियाओं का अवैध कब्जा बरकरार है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि –

“जब तक सभी शासकीय भूमि से कब्जे नहीं हटाए जाते, तब तक यह कार्रवाई अधूरी मानी जाएगी।”

🏢 सिवनी-बालाघाट मेन रोड की शासकीय भूमि पर भी भूमाफियाओं का कब्ज़ा!

सिवनी-बालाघाट मेन रोड के किनारे की जनपद पंचायत बरघाट के नाम दर्ज भूमि पर भी भूमाफियाओं का जाल फैला हुआ है।
यह भूमि पहले जनपद सभा सिवनी के नाम थी, लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश के बाद इसे बरघाट पंचायत के नाम दर्ज किया गया।
जनपद सभा सिवनी द्वारा भूमि को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे थे, मगर बरघाट पंचायत के नियंत्रण में आने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है।

यहाँ के स्थानीय दबंगों ने रोड के किनारे तक अवैध निर्माण कर रखे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटनाएँ आम बात बन चुकी हैं।

💰 शासकीय ज़मीन की आड़ में चल रही प्लॉटिंग का गोरखधंधा!

जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ भूमाफिया शासकीय जमीन से लगी निजी खेतिहर भूमि खरीदकर उसे ऊँचे दामों पर बेच रहे हैं।
इनमें से कई लोग पंचायत से फर्जी NOC लेकर खेतिहर भूमि को “कथित प्लॉटिंग ज़ोन” बताकर प्रति वर्गफुट ₹8,000 से ₹10,000 तक के दाम पर बेच रहे हैं।

यह पूरा खेल राजस्व चोरी और अवैध निर्माण के जरिये किया जा रहा है, मगर प्रशासन की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

🚔 अब बाकी कब्जों पर भी चलेगी बड़ी कार्रवाई – प्रशासन ने दिए संकेत

राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार, बहुत जल्द अन्य अवैध कब्जाधारियों पर भी बेदखली आदेश जारी किए जाएंगे।
प्रशासन का रुख अब सख्त है और “जनहित में भूमि संरक्षण” को लेकर व्यापक अभियान चलाने की तैयारी है।

तहसीलदार बरघाट अमरित लाल धुर्वे ने कहा कि –

“किसी भी हालत में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जनहित सर्वोपरि है।”

🧩 जनता की मांग: शासकीय ज़मीन पर बने ‘सुगम कॉम्प्लेक्स’

स्थानीय लोगों की यह भी मांग है कि सिवनी-बालाघाट रोड की सरकारी ज़मीन पर ‘सुगम कॉम्प्लेक्स’ का निर्माण किया जाए, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ें और रोजगार के अवसर मिलें।
लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता अब भी जनता के आक्रोश का कारण बनी हुई है।

जनहित की जीत की शुरुआत – अब भूमाफियाओं पर कसेगा शिकंजा!

धारनाकला में हुई यह कार्रवाई सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए नई मिसाल बन सकती है।
अगर प्रशासन इसी दृढ़ता से काम करता रहा तो जल्द ही बरघाट क्षेत्र भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त हो जाएगा।

सावधान रहें सतर्क रहें! अब ठग सिवनी कलेक्टर की DP लगाकर मांग रहे पैसे, वियतनाम नंबर से मचा प्रशासन में हड़कंप”

Seoni News | Seoni Collector Cyber Fraud | सिवनी से बड़ी खबर: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ठगने के लिए कलेक्टर शीतला पटले (Collector Sheetla Patle) की फोटो (DP) लगाकर अफसरों से पैसे की मांग कर डाली। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह कॉल वियतनाम के मोबाइल नंबर से की गई थी, जबकि ठगों द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट नंबर सतना जिले का है।

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?

जानकारी के अनुसार, कुछ अधिकारियों को मोबाइल नंबर 84355184381 से कलेक्टर की फोटो लगी प्रोफाइल से व्हाट्सएप मैसेज आए, जिनमें पैसे या गिफ्ट वाउचर भेजने की मांग की गई थी।
अधिकारी पहले तो असमंजस में पड़ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीधे कलेक्टर शीतला पटले से संपर्क किया, सच्चाई सामने आ गई — यह एक फर्जी और साइबर ठगी की कोशिश थी।

कलेक्टर कार्यालय ने जारी की चेतावनी

सिवनी प्रशासन ने तुरंत एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि –

“कोई भी व्यक्ति यदि कलेक्टर या किसी प्रशासनिक अधिकारी के नाम से पैसे अथवा उपहार की मांग करता है, तो ऐसे संदेशों पर बिल्कुल भरोसा न करें। यह पूर्णतः फर्जी और भ्रामक गतिविधि है।”

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों की तुरंत पुलिस या साइबर सेल को सूचना दें और किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन न करें।

वियतनाम से कॉल, सतना का अकाउंट — नया साइबर पैटर्न!

इस मामले ने प्रशासनिक महकमे की चिंता और बढ़ा दी है क्योंकि ठगों ने विदेशी (वियतनाम) नंबर का इस्तेमाल किया है।
पुलिस जांच में पता चला है कि यह एक प्रॉक्सी कॉल थी — यानी कॉल किसी मध्यस्थ सर्वर के जरिए की गई, जिससे असली नंबर छिपा रहा। ठगों ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर दिया, वह सतना जिले का पाया गया है।

पहले भी हुआ था ऐसा मामला

यह पहला मौका नहीं है जब कलेक्टर की फोटो का गलत इस्तेमाल हुआ हो। कुछ दिन पहले खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल की तस्वीर का भी ठगों ने दुरुपयोग किया था। उन्होंने भी इसी तरह प्रशासनिक अफसरों से रुपए मांगने की कोशिश की थी। लेकिन अधिकारियों की सजगता और सतर्कता ने उस बार भी ठगी को नाकाम कर दिया था।

जांच में जुटी पुलिस

सिवनी एसपी सुनील मेहता ने बताया कि “यह मामला साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है। कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस साइबर टीम के साथ मामले की जांच में जुटी है।”
अब प्रशासन और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में है कि वियतनाम से जुड़े इस फर्जी नेटवर्क का लोकल कनेक्शन कहां से है।

लोग क्या करें ताकि ऐसे ठगी से बचें?

  • किसी भी अनजान नंबर या व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा न करें।
  • अगर कोई सरकारी अधिकारी बनकर पैसे मांगता है, तो पहले सीधे विभाग से पुष्टि करें।
  • किसी भी लिंक, QR कोड या अकाउंट नंबर पर ट्रांजेक्शन करने से बचें।
  • साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज करें।

सिवनी पुलिस का ‘साइबर मिशन’! अब कोई गुम मोबाइल या ऑनलाइन ठगी नहीं बचेगी अनसुलझी

सिवनी: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत सिवनी पुलिस ने एक अहम पहल की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल रहे इस अभियान में, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील मेहता के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा से जुड़ा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण में एनसीआरपी, सीईआईआर और जेएमआईसी पोर्टल पर काम करने की तकनीक, साइबर क्राइम की जांच, गुम मोबाइल ट्रेसिंग और ऑनलाइन शिकायतों के समाधान से जुड़ी बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रशिक्षण का संचालन नोडल अधिकारी निरीक्षक श्री ओमेश्वर ठाकरे, साइबर सेल प्रभारी एएसआई श्री देवेंद्र जायसवाल और मास्टर ट्रेनर आर. विनय चौरिया द्वारा किया गया।

इस दौरान 30 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को पोर्टल्स पर कार्य प्रणाली, शिकायत निवारण की प्रक्रिया और साइबर अपराध की जांच के नवीनतम तरीकों की जानकारी दी गई।

जनहित में साइबर जागरूकता का संदेश

सिवनी पुलिस का यह कदम आम जनता को साइबर सतर्कता और जागरूकता से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान न केवल तकनीकी जानकारी दी गई, बल्कि प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान कैसे किया जाए और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय कैसे सिखाए जाएं।

साथ ही जागरूकता सामग्री और विवेचना की बारीकियों को भी साझा किया गया ताकि पुलिस कर्मी जनता के बीच जाकर उन्हें समझा सकें कि —

“साइबर सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, अब यह आवश्यकता बन चुकी है।”

अब ट्रेस होगा हर गुम मोबाइल, पकड़े जाएंगे साइबर ठग

प्रशिक्षण के बाद पुलिस कर्मियों को एनसीआरपी (National Cyber Reporting Portal) और सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) जैसे सरकारी पोर्टलों के माध्यम से गुम मोबाइल की लोकेशन ट्रैकिंग और ऑनलाइन ठगी के केसों की जांच को और प्रभावी बनाने की तकनीक सिखाई गई।

इससे न केवल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा बल्कि आम जनता को भी त्वरित न्याय मिलेगा।

सिवनी पुलिस की अपील

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन ठगी, मोबाइल गुमशुदगी या संदिग्ध लिंक मिलने पर तुरंत www.cybercrime.gov.in या निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

साथ ही, अज्ञात नंबरों पर बैंक डिटेल या ओटीपी साझा न करें, ताकि आप स्वयं और अन्य लोग सुरक्षित रह सकें।

सिवनी पुलिस की यह पहल न सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है बल्कि यह जनता को साइबर युग में सुरक्षित रखने की दिशा में एक जागरूकता आंदोलन है।

ऐसे प्रयास ही भारत को “डिजिटल इंडिया, सेफ इंडिया” बनाने की ओर मजबूत कदम साबित होंगे।

सिवनी ITI में एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन 28 अक्टूबर 2025 को

सिवनी: प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थान द्वारा बताया गया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सिवनी में एचआरवीएस इंडिया प्रा. लि. के माध्यम से सुजूकी मोटर्स के लिए एक दिवसीय आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:30 बजे से किया जा रहा है।

उक्त प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास (नियमित) तथा आईटीआई (एनसीवीटी/एससीवीटी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पात्र ट्रेडों में फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओई (ऑटोमोबाइल), ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर जनरल, वायरमैन, शीट मेटल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सम्मिलित हैं।

आईटीआई उत्तीर्ण वर्ष 2016 से 2025 तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे। 10वीं में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा आईटीआई में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। अभ्यर्थियों की आयु ज्वाइनिंग की तिथि के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 26 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को मासिक सीटीसी 26,674 रूपये तथा अप्रेंटिसशिप के रूप में 19,500 रूपये प्रतिमाह का मानदेय देय होगा।

साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, उनकी दो-दो सेट छायाप्रतियाँ, शैक्षणिक अंकसूचियाँ, आधार कार्ड, चार पासपोर्ट साइज फोटो एवं बायोडाटा/सीवी/रिज़्यूमे सहित उपस्थित होना आवश्यक है।

उन्‍होंने बताया प्लेसमेंट केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मान्य है। कैंपस ड्राइव में भाग लेने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। चयन भर्ती कंपनी की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:30 बजे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, छिड़िया पलारी चुना भट्टी, सिवनी में उपस्थित हों। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8445639001 पर संपर्क किया जा सकता है।

सिवनी में दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए शिविरों का आयोजन

सिवनी: मध्यप्रदेश में जन्म से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों में दिव्यांगता की त्वरित पहचान के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है यह शिविर प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी निर्देशों और जुवेनाइल कमेटी हाई कोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश की अनुशंसा के पालन में आयोजित किए जा रहे हैं।

शिविरों में जिला मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सक बच्चों की जांच कर दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं उड़ीद कार्ड शिविर स्थल पर ही प्रदान करेंगे जिससे पात्र बच्चों को शासन की पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा शिविरों का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग स्कूल शिक्षा विभाग जनजाति कार्य विभाग सामाजिक न्याय विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयुष विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त समन्वय से किया जाएगा।

कलेक्‍टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशानुसार सिवनी जिले में भी जनपद पंचायत छपारा में 28 अक्टूबर को, केवलारी में 31 अक्टूबर को, लखनादौन में 4 नवम्बर को, कुरई में 7 नवम्बर को, धनौरा में 11 नवम्बर को, बरघाट में 14 नवम्बर को, घंसौर में 18 नवम्बर को, तथा जनपद पंचायत सिवनी में 21 नवम्बर को शिविर आयोजित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों की नगरपालिकाएं भी इन शिविरों में सम्मिलित होंगी।

इन शिविरों का उद्देश्य जिले के सभी बच्चों में संभावित दिव्यांगता की पहचान कर उन्हें उड़ीद प्रणाली से जोड़ना है, ताकि कोई भी पात्र बच्चा शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित विभागों को समन्वय कर शिविरों की सफल आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।