सिवनी (Seoni News): मध्यप्रदेश में परिवर्तन का शंखनाद, भ्रष्ट शिवराज सिंह सरकार की नाकामियों को उजागर करने पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचैरी, प्रदीप जैन जन आक्रोश यात्रा लेकर सिवनी नगर की सीमा ग्राम फुलारा पंहुचे.

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना, जिले के प्रभारी चैधरी गंभीर सिंह एवं उत्साहित कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया।

जन आक्रोश यात्रा मातृधाम कातलबोडी पंहुची जहाॅ माॅ. राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर लखनवाड़ा में स्वागत किया गया, सिवनी नगर प्रवेश पर अनेक स्थानों पर जन आक्रोश यात्रा का स्वागत कर जन आक्रोश यात्रा छिन्दवाड़ा चौक पंहुची।

यहां पहुंचकर गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर मंच पर पंहुचे पचैरी जी ने कहा कि समय कम है मैं अपनी बातो को मीडिया के माध्यम से आप तक पंहुचाउगा।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना द्वारा सुरेश पचैरी, प्रदीप जैन, डाॅ. नरेश कुमार, चैधरी गंभीर सिंह, ठा.रजनीशसिंह का स्वागत किया गया, नगरपालिका अध्यक्ष शफीक खान द्वारा साल एवं पुष्पमालाओं से अतिथि गणो का स्वागत किया गया।

जन आक्रोश यात्रा नगर का भ्रमण करते हुये जिला कांग्रेस कार्यालय पंहुची, पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये सुरेश पचैरी एवं प्रदीप जैन ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा मध्यप्रदेश में सात स्थानो से गणेश चर्तुथी के पावन अवसर पर प्रारंभ की गयी यह यात्रा 11400 किलोमीटर की यात्रा है।

हमारी यात्रा रूट नं. 5 की है जो हरदा जिले से शुरू होकर नर्मदापुर में समापन्न होगा। यदि हम केन्द्र सरकार की बात करें तो कोरोनाकाल में ईलाज के अभाव में देश के अनेक लोगो ने अपनी जान गवा दी।

देश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का अभाव है मोदी जी की घोषणाएॅ झूठी साबित हुई उन्होंने 15 लाख रूपये हर व्यक्ति के खाते में देने की बात कही थी, प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की थी, 2022 तक पक्के मकान, किसानों की आय बढ़ाने की बात कही थी, विदेशो से कालाधन वापिस लाने की बात कही थी लेकिन आज दिनांक तक सारी घोषणाएॅ सिर्फ घोषणा बनकर रह गयी।

जन आक्रोश यात्रा को लेकर लोगो में उत्साह, एक ओर भाजपा के खिलाफ आक्रोश है कार्यकर्ताओं में जोश है।

वही भाजपा की विकास यात्रा, जन आर्शीवाद यात्रा जैसा माहौल आपको इस यात्रा में देखने को नहीं मिलेंगा, शिवराज सिंह सरकार ने जो घोटाले किये, ई-टेंडिरिंग घोटाला, व्यापंम घोटाला, खनिज घोटाला इन सब घोटाला की जांच शुरू कर दी गई थी, मध्यप्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी गई।

कमलनाथ जी जब केन्द्र में शहरी विकास मंत्री थे उन्होंने नपकेेउजयोजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश को  3451 करोड़ इसी तरह नपक स्कीम के तहत 864 करोड़ की वित्तीय राशि दी, मुख्यमंत्री रहते हुये प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माॅफ किया।

महाकाल, महेश्वर और रामपथ वन गमन के लिए 450 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, प्रत्येक विकास खंण्ड में गौशाला का निर्माण कराया गया, 100 रू. 100 यूनिट बिजली दी गई,  मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 51 हजार रू. की राशि दी गई मुख्यमंत्री रहते हुये एक-एक वचन को पूरा करने का काम किया। अभी प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर 11 वचन दिये है।

सिवनी की भूमि को मैं पवित्र भूमि मानता हॅू यह भूमि महाराजश्री की अवतरण भूमि है जिनका मैं भी शिष्य रहा हॅू।

शिवराज सिंह द्वारा इस भूमि के लिए की गई अनेक घोषणाएॅ पूरी नही की, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं सिवनी में इंजीनियरिंग काॅलेज, कृषि विद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर, पालिका बाजार बनाउंगा ऐसी अनेक घोषणाएॅ की गई जो अभी तक पूरी नहीं हुई।

शिवराज सिंह चैहान ने हर घर से 1 व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही थी, महिलाओं के लिए फास्टेªक कोर्ट की बात कही थी, संसदीय कार्य समिति की रिपोर्ट बताती है कि पूर्व में मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 9740 रू. वर्तमान में यह घटकर आय 8639 रू. हो गई, दबतइ के आंकडे़ बताते है कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला, बच्चो के उत्पीड़न के मामले सबसे अधिक है, दहेज उत्पीड़न के मामलो में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है।

मनरेगा के तहत जो पैसा मध्यप्रदेश को भेजा गया उसका 75 प्रतिशत ही खर्च किया, जो पैसा भेजा गया मध्यप्रदेश की भ्रष्ट सरकार ने दूसरे मद में खर्च कर लिया गया।

आज मध्यप्रदेश सरकार पर 4 लाख 22 हजार करोड़ रूपय का कर्ज है, मध्यप्रदेश की बहुमूल्य संपत्ति गिरवी रखी जा रही है शिवराज सिंह  प्रति दिन नई नई घोषणाएॅ कर रहें है लगभग 22 हजार घोषणाएॅ की जा चुकी है जिनका क्रियान्वयन नही हो पाया है। यह रिपोर्ट मध्यप्रदेश सरकार की फालोअप एक्शन प्लान की है।

जन आक्रोश यात्रा में जिला कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, वरिस्ठ कांग्रेस नेता, निर्वाचित कांग्रेस जनप्रतिनिधियो सहित महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल, एनएसयुआई, सभी विभाग, प्रकोष्ठ ब्लाक कांग्रेस, मंडलम, सेक्टर, बूथ, बीएलए व कांग्रेस जनों ने बडी भारी संख्या में बड़चड़ कर हिस्सा लिया।

सिवनी, (Seoni News) धारनाकला: एक वर्ष से अटकी हुई है धारा 60 की जांच, जांच अधिकारी संदेह के घेरे में हैं. बरघाट जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सहकारिता समिति आष्टा की जांच लगभग एक वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी जांच अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है, इससे किसानों और जन प्रतिनिधियों में भारी आक्रोश हो रहा है।

जांच अधिकारी के द्वारा धारा 60 की जांच मिलने के बाद भी लगातार निष्क्रियता बरती जा रही है, जबकि शिकायतकर्ताओं द्वारा इस संदर्भ में अनेक बार उपयुक्त सहकारिता सिवनी से जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।

इसके बावजूद, जांच अधिकारी द्वारा इसे लंबे समय तक टाला जा रहा है, जो समझ से परे है।

एक वर्ष पूर्व ही हो चुके थे जांच के आदेश

यह भी उल्लेखनीय है कि जांच के आदेश एक वर्ष पहले ही जारी हो चुके थे। उल्लेखनीय है कि समिति में व्याप्त अनियमितताओं, शासकीय राशि के दुरूपयोग, और मनमानी के खिलाफ किसानों और जन प्रतिनिधियों की तरफ से बड़ी संख्या में आपत्ति हो रही है।

लगभग एक वर्ष पहले, उपयुक्त कार्यालय सहकारिता सिवनी को इसके संदर्भ में जांच और कार्रवाई के लिए आवेदन किया गया था, जिसे उपयुक्त अखिलेश निगम द्वारा धारा 60 के तहत जांच और कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे।

लेकिन आज तक जांच अधिकारी द्वारा पूरी जांच नहीं की गई है, और न ही समिति में व्याप्त अनियमितताओं और शासकीय राशि के दुरूपयोग पर कोई कार्रवाई की गई है, जिससे जांच अधिकारी द्वारा बरती जा रही लापरवाही और देरी को बढ़ा रही है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

वहीं, शिकायतकर्ता किसानों और जनपद सदस्यों रूपेद पटेल के द्वारा भी जांच और कार्रवाई में हो रही देरी के लिए आक्रोश व्यक्त किया गया है।

हो चुका है चक्काजाम

हो चुका है चक्काजाम। यह भी बताना जरूरी है कि समिति में व्याप्त अनियमितताओं, शासकीय राशि के दुरूपयोग, और मनमानी के खिलाफ किसानों और जन प्रतिनिधियों द्वारा सैकड़ों के संख्या में चक्काजाम किया जा चुका है।

पूर्व में पदस्थ उपयुक्त अखिलेश निगम द्वारा समिति प्रबंधक पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई है, जो अब तक अमल में है, लेकिन समिति के व्याप्त अनियमितताओं और शासकीय राशि के दुरूपयोग मामले की जांच और कार्रवाई के मामले में विभाग को क्यों पशीने छूट रहे हैं, यह बात समझ से परे है।

इस संदर्भ में, जनपद सदस्य और किसानों द्वारा आरोप लगाया गया है कि समिति में भारी राशि का दुरूपयोग और फर्जी बिलों के माध्यम से समिति को लाखों रुपये की चपत लगाई गई है, जिसे निष्पक्ष रूप से जांच और कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन उपयुक्त अखिलेश निगम के स्थानांतरण के बाद से उपयुक्त कार्यालय सहकारिता सिवनी से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और न ही निष्पक्ष रूप से जांच समितियों से हो रही है।

समितियो से होना है लाखो की वसूली नोटिस तामिली तक ही सीमित रह गई वसूली

लाखों की वसूली नोटिस तमामी तक ही सीमित रह गई है। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त अखिलेश निगम के स्थानांतरण के बाद से धान उपार्जन में भी अनियमितताएं और हजारों क्विंटल धान की कमी के मामले में कार्रवाई शून्य है।

जबकि शार्टेज राशि की वसूली के संदर्भ में उपयुक्त सहकारिता सिवनी से अनेक बार नोटिस जारी किए गए हैं, ठोस कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है, जबकि इस मामले में जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा भी कार्रवाई और वसूली के आदेश उपयुक्त सहकारिता सिवनी को दिए गए हैं, लेकिन शार्टेज राशि की वसूली की कार्रवाई भी अब तक विभागीय तौर पर ठंडे बस्ते में है, जिससे किसानों से जुड़ी सहकारी समितियों की स्थिति दिनों-दिन दुखद हो रही है।

वहीं, जिनके साथ वसूली की जाने वाली है, वे लगातार चांदी पीट रहे हैं, लेकिन सहकारी समितियाँ गर्त में जा रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित सहकारी समिति लालपुर है, जहां पर लाखों रुपये की वसूली के साथ एफ आई आर की कार्रवाई भी उपयुक्त कार्यालय सहकारिता सिवनी से जारी पत्र और नोटिस के बावजूद ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। इस संदर्भ में, जिले के संवेदनशील जिला कलेक्टर को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी आपकी अपेक्षा है।

इनका कहना। मेरे द्वारा अभी ही सिवनी का प्रभार लिया गया है इस सम्बध्द मे मेरे सज्ञान मे जानकारी नही है जानकारी लेकर जांच तथा कार्रवाई की जायेगी। पुष्पेन्द्र कुशवाहा उपायुक्त सहकारिता सिवनी

सिवनी (Seoni News) धरनाकला: महिला समूहों के हाथों में राशन दुकान का प्रबंधन होगा। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार, विभिन्न उचित मूल्य वाली दुकानों के विक्रेताओं की जानकारी सहकारिता विभाग, सिवनी, ने जिले की सभी सहकारी समितियों से मांगी थी।

अब जिले के समस्त सहकारी समितियों द्वारा पूर्णकालिक विक्रेताओं की जानकारी उपायुक्त सहकारिता विभाग, सिवनी, को भेज दी गई है। इस आधार पर, राशन दुकानों को महिला समूहों को आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सभी जिले कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में उल्लिखित था कि राशन दुकानों को महिला समूहों को आवंटित करना चाहिए।

इसी आधार पर, जिले की समस्त सहकारी समितियों से पूर्णकालिक विक्रेताओं की जानकारी मांगी गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है, और इस आधार पर राशन दुकानों को महिला समूहों को आवंटित करने की प्रक्रिया भी जल्दी होने की खबर विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुई है।

दो से चार दुकानों का संचालन एक ही के हाथ में

यह जरूरी है कि वर्तमान में एक ही कर्मचारी द्वारा दो से चार दुकानों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन रिकार्ड में दुकान किसी अन्य कर्मचारी के नाम पर दर्शाया जा रहा है।

जब इस सम्बंध में कुछ सहकारी समितियों द्वारा संचालित राशन दुकानों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई, तो पूरी सच्चाई सामने आई कि समिति प्रबंधक द्वारा समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और आपरेटरों के नाम से भी दुकानें आवंटित की गई हैं, जो गलत है। इस प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

जिला कलेक्टर ने समय सीमा में जानकारी मांगी

विश्वविद्यालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला कलेक्टर, सिवनी, ने उपयुक्त सहकारिता, सिवनी, से समय सीमा में एक से अधिक उचित मूल्य वाली दुकानों के विक्रेताओं की जानकारी मांगी है।

इस परिप्रेक्ष्य में, सहकारिता विभाग, सिवनी, द्वारा जिला कलेक्टर, सिवनी, को जानकारी प्रदान करने की चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। यह भी सामने आया कि शासन के निर्देशानुसार महिला स्व-सहायता समूहों को राशन दुकानें आवंटित की जा सकती हैं।

इनका कहना है: शासन के दिशानिर्देशों के आधार पर राशन दुकानें महिला स्व-सहायता समूहों को आवंटित की जा रही हैं। इसके साथ ही, अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। – शैलेश शर्मा, जिला आपूर्ति अधिकारी, सिवनी