धार्मिक स्‍थलों विशेषकर मंदिरों और मस्जिदों में बहुतायत में लाउडस्‍पीकर का इस्‍तेमाल किया जाता है। लेकिन अब यह लाउडस्‍पीकर पूरी तरह खामोश होने वाले हैं।

क्‍योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्धारा सख्‍ती दिखाने के बाद, उत्‍तर प्रदेशसरकार अब धर्मस्‍थलों से लाउडस्‍पीकर बजाने और अजान आदि देने पर पूरी तरह रोक लगाने जा रही है।

लाउडस्‍पीकर पर यह रोक इसी 15 जनवरी 2018 से लागू हो जाएगी। 15 जनवरी के बाद प्रदेश के सभी धार्मिक स्‍थलों से लाउडस्‍पीकर पूरी तरह हटा दिए जाएंगे।

हाईकोर्ट की सख्‍ती के बाद योगी सरकार आई एक्‍शन में :      

हाईकोर्ट की सख्‍ती के बाद योगी सरकार एक्‍शन में दिखाई पड़ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 जनवरी से कोई भी धार्मिक स्‍थल लाउडस्‍पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही लाउडस्‍पीकर का प्रयोग करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जो धार्मिक स्‍थल लाउडस्‍पीकर का इस्‍तेमाल करने से पहले अनुमति नहीं लेंगे। उनके खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कार्रवाही की जाएगी।

हाईकोर्ट की मंशा के अनुरूप कार्रवाही करते हुए सरकार की पहल पर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्‍तानों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्रमुख सचिव ने 4 जनवरी को सभी DM व कप्‍तानों से कहा था कि वह 10 जनवरी तक ऐसे धार्मिक स्‍थानों व सार्वजनिक स्‍थलों का पता लगाने को कहा था। जहां बिना अनुमति लाउडस्‍पीकर का इस्‍तेमाल हो रहा है।

निर्देशों में साफकहा गया है कि जिन स्‍थानों पर लाउडस्‍पीकर बज रहे हैं, उन्‍हें 15 जनवरी से पहले निर्धारित प्रारूप पर अनुमति लेना आवश्‍यक होगा। यदि अनुमति के बगैर लाउडस्‍पीकर बजाए तो ऐसे सभी लाउडस्‍पीकर उतरवा लिए जाएंगें।

लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर होगी सख्‍त कार्रवाही :

प्रदेश का जो भी अफसर लाउडस्‍पीकर के इस्‍तेमाल करने पर नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा। उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाही की जाएगी।

चूंकि हाईकोर्ट ने 7 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। इसलिए सरकार को भी अदालत को बताना होगा कि उसने क्‍या कार्रवाही की है।

नई दिल्ली- भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जाली पत्रकारों पर सिकंजा कसने को तैयार है । आज दोपहर को हुई प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से बात करते हुए, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि देश भर में जितने भी प्रेस आई○डी○ लेकर घुम रहे लोगों की तत्काल जांच शुरू होगी । इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा । आगे श्री राठौर ने कहा कि कुछ दोषी लोगों के कारण अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार पत्रकारों के छवि खराब हो रही है, एवं उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है ।

आगे जानकारी देते हुए श्री राठौर ने कहा कि पूरे देश में कुछ पैसा लेकर जाली प्रेस आई○डी○ बांटने एवं जाली पत्रकार नियुक्ति करने तथा प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का धंधा चल रहा है। जिसपर अंकुश लगाना अति आवश्यक है । इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया है । आगे उन्होंने बताया कि जो अखबार/पत्रिका भारत सरकार के आर○एन○आई○ द्वारा रजिस्टर्ड हो या जो टीवी/रेडियो सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड हो उसी के द्वारा पत्रकार/संवाददाता की नियुक्ति हो सकती है व केवल उसका सम्पादक ही प्रेस कार्ड जारी कर सकता है । जब न्यूज पोर्टल के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो श्री राठौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन्टरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान सूचना प्रसारण मंत्रालय में नहीं है एवं कोई भी न्यूज पोर्टल एवं केबल (डीस) टीवी पर चल रहे समाचार चैनल किसी भी तरह के पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है और न ही प्रेस आई○डी○ जारी कर सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अवैध है एवं उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। श्री राठौर ने आगे बताया की इन्टरनेट पर न्यूज पोर्टल चलाने पर रोक नहीं है लेकिन इनको सरकारी सहयोग प्राप्त नहीं होगा ।