सिवनी- गत 15 मई से जारी नपा कर्मियो की हड़ताल के बाद सफाई की व्यवस्था ख़राब होने के बाद आज नपा सी एम ओ नवनीत पांडेय एक्शन में नजर आये ।

सबसे पहले उनके द्वारा13 टिप्पर चालको को टर्मिनेट कर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है,वही उन्हें हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरह से हड़ताल में शामिल ना हो,वरना उनके खिलाफ फौजदारी की कार्यवाही की जाएगी।

इसके साथ ही हड़ताल में शामिल नपा के सभी स्थायी कर्मियों को नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर काम मे वापस आने को कहा है,यदि काम पर वापस नही आये तो उनकी सेवा समाप्त करने की कार्य वाही की जाएगी।

सिवनी – प्रदेश सरकार द्वारा कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा बटाईदार एवं भूमि-स्वामी के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम-2016 बनाया गया है। अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद 9 मई 2018 से यह पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से भूमि-स्वामी निश्चिंत होकर जमीन बटाई पर दे सकेगा। इससे जमीन पड़त में नहीं पड़ी रहेगी। कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। प्राकृतिक आपदा आने पर राहत भी मिल सकेगी।

अनुबंध अधिकतम 5 वर्ष के लिए

भू-स्वामी एवं बटाईदार के मध्य अनुबंध निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर तीन प्रति में होगा। एक-एक प्रति दोनों पक्षकारों को और एक प्रति तहसीलदार को दी जायेगी। अनुबंध अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा। पक्षकार अनुबंध का नवीनीकरण कर सकेंगे। आदिम जनजाति वर्ग का भूमि-स्वामी अधिसूचित क्षेत्र में स्थित अपनी कृषि भूमि केवल अधिसूचित क्षेत्र के आदिम जनजाति के सदस्य को ही बटाई पर दे सकेगा। बटाईदार को कृषि कार्य, सुधार और कृषि से संबंधित कार्य करने का अधिकार होगा। अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही भूमि पर स्वमेव भूमि-स्वामी का कब्जा हो जायेगा। इसमें किसी आदेश की जरूरत नहीं होगी।



प्राकृतिक आपदा में दोनों पक्षकार को मिलेगी सहायता

प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल हानि पर मिलने वाली सहायता तथा बीमा कंपनी से मिलने वाली दावा राशि अनुबंध के आधार पर भूमि-स्वामी और बटाईदार के बीच बँटेगी। बटाईदार की मृत्यु पर अनुबंध में उल्लेखित अधिकार उसके विधिक उत्तराधिकारी को मिलेंगे।

60 दिवस में होगा विवाद का निराकरण
विवाद की स्थिति में तहसीलदार जाँच कर मामले का निराकरण करेगा। मामले का निराकरण 60 दिवस में करना होगा। विलंब पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है।

अनुबंध तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

तहसीलदार अनुबंध तोड़ने वाले पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुर्माना लगा सकेगा। बटाईदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति के बाद कब्जा नहीं छोड़ने पर उसे 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर जुर्माने के साथ ही तीन माह तक की जेल से भी दण्डित किया जा सकेगा।

30 मार्च को सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि शिक्षा विभाग में एमशिक्षा मित्र अनिवार्य नहीं किया जाएगा। केवल एक विभाग में इसे लागू करना अपमानकारक है परंतु अब उन्होंने ही निर्देशित किया है कि 15 जून से एमशिक्षा मित्र लागू हो जाएगा। शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों सहित विद्यार्थियों की हाजिरी इसी से लगाई जाएगी। निर्देशित किया गया है कि गर्मी की छुट्टियों के खत्म होने के बाद 15 जून से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के खुलने के साथ ही शिक्षक और विद्यार्थियों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी।  बता दें कि 5 जून तक एम शिक्षा मित्र एप डाउनलोड करने के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने दिए हैं। शिक्षकों के विरोध के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 47 दिन पहले 30 मार्च को इस योजना को समाप्त करने की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री ने ही इसको दोबारा लागू करने के निर्देश दिए हैं।

सिवनी -पटवारी भर्ती परीक्षा-2017 के माध्यम से चयनित अभ्यार्थियों तथा उनके मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए काउंसलिंग 26 मई को मिशन हायर सेकेण्डरी स्कूल (बड़ा मिशन) गांधी भवन के पास आयोजित की गई है। यह काउंसलिंग 26 मई को प्रात: 10 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों को स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, आयु संबंधी प्रमाण पत्र अथवा 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नि:शक्त जनों के लिए नि:शक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र भी साथ लायें। शपथ पत्र का प्रारूप सीएलआर वेबसाईट www.landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध है।