सिवनी- निर्वाचन अवधि के पूर्व भी बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन जारी किया जाना सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना

सिवनी 22 सितम्बर 18/निर्वाचन आयोग ने परिपत्र जारी कर सभी राजनैतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूहों, ट्रस्टों आदि को आगाह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों को जारी करने के पूर्व उनका सक्षम समिति से प्रमाणिकरण आवश्यक है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आशय के निर्देश न केवल चुनाव अवधि, बल्कि सामान्य समय में भी लागू होते हैं। बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन जारी किए जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन के दौरान विज्ञापनों का प्रमाणीकरण जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी द्वारा किया जाएगा और सामान्य दिनों में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित केबल नेटवर्क मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल चंद डाड ने इस संबंध मे जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अप्रैल 2004 को जारी किए गए आदेश में निर्देशित किया है कि राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के पूर्व इनका प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। यह अनिवार्यता सभी राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय चैनल्स एवं स्थानीय केबल नेटवर्क पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर 2007 के आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के विज्ञापन न केवल निर्वाचन के दौरान ही नही बल्कि हमेशा सामान्यत: प्रमाणन के उपरान्त ही दिखाए जा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी राजनैतिक दल बिना प्रमाणन के विज्ञापन राष्ट्रीय चैनल्स एवं केबल नेटवर्क पर दिखाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। कलेक्टर ने सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स एवं केबल नेटवर्क आपरेटर से सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेशों का शब्दश: पालन करने का आग्रह किया है।

सिवनी- जिला पुलिस अधीक्षक विवेक राज सिंह द्वारा गत 20 सितम्बर को आदेश जारी करते हुए केवलारी थाना प्रभारी प्रदीप वाल्मीकि को पुलिस लाइन सिविनी में पदस्थ कर उनके स्थान पर उप निरीक्षक प्रदीप पांडेय को अस्थाई तौर पर केवलारी थाने का प्रभार सोपा गया है।

भोपाल। अपने आखिरी दौर में मानसून ने वापसी की है और प्रदेश भर में बारिश का सिलिसला जारी है| बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान डे का असर पूरे प्रदेश पर नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम के चलते मध्यप्रदेश में मौसम एक बार फिर मेहरबान है।  प्रदेश के खंडवा, इंदौर, बैतूल और पचमढ़ी में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। खंडवा में सबसे ज्यादा बारिश हुई। वहीं इंदौर में भी जोरदार बारिश हुई है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है, और ठण्ड का अहसास होने लगा है। विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम इसी तरह का बना रहने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग के मताबिक बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम एमपी की दक्षिण सीमा में प्रवेश कर चुका है। इसलिए प्रदेश के खंडवा, बैतूल, पचमढी और इंदौर में झमामझम बारिश हो रही है। विभाग के अनुसार इंदौर से 80 किलोमीटर दूर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इससे ग्वालियर और चंबल संभाग सहित अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गयी है। इसके अलावा उज्जैन, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, रायसेन, भोपाल, सिवनी सहित अनेक स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी है। राजधानी भोपाल में कल रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री.से दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2 डिग्री से कम था। इसी क्रम में शुक्रवार को पचमढ़ी में 23, ग्वालियर में 13, जबलपुर में 12.2, होशंगाबाद में 5, भोपाल में 1.3, इंदौर में 0.7 मिमी बरसात हुई।

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान ‘डे’ ओडिशा में जमकर तबाही मचाने के बाद अब देश के अलग-अलग हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। डे तूफान की वजह से शनिवार को यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, आगे भी मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही ।

एक अक्टूबर को सुक्तरा में चका जाम

केवलारी-एक तरफ देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास की बातें करते नहीं थक रहे ओर दूसरी तरफ आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीण इलाके के लोग अपनी मूल भूत समस्यों जेसे पानी , बिजली , सड़क इत्यादि से नहीं उबर पाये है। जिम्मेदारों को इन समस्यों से कोई लेना देना नहीं रहा,ऐसा ही एक ताजा मामला केवलारी मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम सुकतरा का सामने आया है जहा पर ग्रामीणों को आवागमन के लिये कीचड़ एवं गड्ढेनुमा रोड को अनेक मुश्किलों से पार करना पड़ता है, जिस वजह से स्थनीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर आये दिन ग्रामीण हादसों का शिकार होते है! उल्लेखनीय होगा की उक्त समस्या से स्थनीय ग्रामीण वर्षों से परेशान चल रहे है,यहां तक कि गंगाटोला के स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चो रोड की दुर्दशा के चलते अपना दाखिला वहाँ से वापस लेने पर मजबूर हुए। ग्रामीणों का कहना है की सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रीय सांसद फगन सिंह कुलस्ते, विधायक ठाकुर रजनीश सिंह एवं जिले प्रशानिक अधिकरियों से अनेकों बार मांग की जा चुकी है किंतु जिम्मेदारों ने आज तक उनकी इस बहुप्रतीक्षित मांग को नजरअंदाज ही किया है और जनसमस्यों को दरकिनार कर गहरी नींद में सोये हुये नजर आ रहे है, इसी के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है यदि जल्द ही हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जिसका ग्रामीणों द्वारा नारा भी दिया है रोड नहीं तो वोट नहीं ओर इस हेतु एक बोर्ड सड़क के मुख्य द्वार पर लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर को सौपे गए ज्ञापन में अपनी मांगों के साथ उल्लेख किया गया है सड़क का निर्माण नही किया जाता है तो आगामी विधान सभा चुनावों में सभी ग्रामवासियों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जाएगा।अपनी जायज मांगों को पूरा करवाने के उद्द्येश्य से प्रथम चरण में दिनांक 01/10/2018 को सभी ग्रमीणों द्वारा मंडला सिवनी मार्ग पर चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा।

आपको बता दे ग्रामीणों द्वारा अपने आंदोलन को .लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है एवं आंदोलन को सफल बनाने के लिये क्षेत्रीय लोगों से सहयोग की अपील भी की जा रही जिससे उन्हें क्षेत्रीय लोगों का सहयोग भी मिलता दिखाई दे रहा है !ज्ञातव्य है की उक्त ग्राम सिवनी मंडला मार्ग एवं छिंदवाड़ा रेलवे मार्ग के स्टेशन गंगा टोला से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उक्त मार्ग के निर्माण हेतु क्षेत्रवासीयो विधायक सांसद मुख्यमंत्री महोदय को भी अनेकों बार आवेदन निवेदन किया गया इसके बावजूद भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है ! उल्लेखनीय होगा की प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत विभाग द्वारा ग्राम वासियों की जानकारी के बगैर आवागमन की विरुद्ध विपरीत दिशा में स्थित ग्राम अहरवाडा से जोड़ दिया गया है जिसे ग्राम पंचायत एवं उस पर आश्रित ग्राम जौहरी टोला वासियों को उक्त सड़क से कोई खास बस्ता नहीं होता आपको बता दे की ग्रामवासी अपनी मूलभूत आवश्यकता जेसे शिक्षा , स्वास्थ्य , कृषि कार्य , व्यवसाय, मजदूरी एवं खाद्य सामग्री इत्यादि के लिये केवलारी मूख्लाय की ओर ही प्रस्थान किया करते है ग्राम से केवलारी जाने के लिये ग्राम वासियों को कीचड़ युक्त एवं गढ़ेनुमा रोड से भारी परेशानी के बीच आवागमन करने को मजबूर है,गंगाटोला से इस मार्ग की ओर स्थापित पारधी क्रेसर की वजह से ग्रामवासियों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गयी है।क्रेसर के मालिक द्वारा रोड में ही आफिस बना के रोड को और सकरा कर दिया है जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है।और उक्त क्रेसर से प्रतिदिन दर्जनो ओवरलोड डम्फर खनिज परिवहन किये जाने के कारण रोड और भी ज्यादा बदहाल हो गयी है,जबकी क्रेसर संचालन की नियमावली के अनुसार ग्रामीणों के उपयोग की जाने वाली सड़क का संधारण क्रेसर मालिक के द्वारा किये जाने का नियम है,परंतु पारधी क्रेसर के मालिक को ग्रामीणों की परेशानी से कोई वास्ता न होकर सिर्फ अपनी कमाई से मतलब राह गया है।उस मार्ग से चलने वाले ग्रामवासियों की परेसानी से वास्ता रखने या उनकी सुनने वाला कोई विकल्प अब ग्रामीणों को नही दिख रहा है। इन सारी परिस्थिति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते चक्का जाम करने के लिए एवं चुनाव का बहिष्कार करते हुए *रोड नहीं तो वोट नहीं* नारा के बीच दिनांक 1 अक्टूबर 2018 को सिवनी से मंडला राजमार्ग पर चक्काजाम करने का निर्णय किया है ग्रामवासियों द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को गंगा टोला चक्का जाम कर आवागमन को प्रभावित किया जाएगा, इसमें जो भी प्रतिकूल परिस्थिति चाहे वह आर्थिक सामाजिक एवं प्रशासनिक होगी तो उक्त समस्त समस्याओं के लिए शासन-प्रशासन की सम्पूर्ण जवाबदेही होगी अब देखना होगा की गहरी नींद में सो रहे कथा कथित जनता के सेवक एवं जिम्मेदार अधिकारी समय रहते कोई ठोस कदम उठाते है या हमेशा की तरह जन समस्यों को दर किनार कर दिया जाता है !

एससी एसटी संशोधन कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश में चल रहे आंदोलन को थामने के लिए दिये गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान ने एक नयी बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून का दुरुपयोग नही होगा और बिना जांच के गिरफ्तारी नही होगी। सवाल उठता है कि जिस एससी एसटी वर्ग को सुरक्षा और संरक्षण का अहसास कराने के लिए केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी कर पुरानी व्यवस्था बहाल की है कहीं शिवराज का बयान उसे कमजोर करता या कानून की खिलाफत करता तो नहीं दिखता। कानूनविदों की मानें तो बयान में कोई कानूनी खामी नहीं है।

एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून इस वर्ग पर अत्याचार रोकने के लिये कड़े दंड की व्यवस्था करता है। ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसमें अग्रिम जमानत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले भी यही कानून था और फैसले के बाद कानून संशोधन कर फिर यही पुरानी व्यवस्था बहाल की गई है। मध्य प्रदेश में संशोधित कानून को लेकर सवर्ण समाज आंदोलित है।

ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान का कानूनी विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी कानून इजाजत न देता हो। लेकिन स्थिति को और स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश एसआर सिंह कहते हैं कि जांच अधिकारी के पास पहले भी गिरफ्तारी का विवेकाधिकार था और अभी भी है। संशोधित कानून ये नहीं कहता कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए बाध्य है। अगर उसे लगता है कि एससी एसटी कानून में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ तो वह गिरफ्तारी नहीं करेगा कोर्ट में केस बंद करने के लिए फाइनल रिपोर्ट देगा।

यह किसी कानून में नहीं कहा गया है कि तुरंत गिरफ्तार करो। कानून में संज्ञेय अपराध में तुरंत एफआईआर की बात है। एफआईआर के बाद जांच होती है .

सिवनी-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे. चुरहट में उनके रथ पर पत्थरबाज़ी के संदर्भ में शिवराज ने सीधे कहा, मित्र कमलनाथ सोचें कि कांग्रेस किस दिशा में राजनीति ले जाना चाहती है.चुरहट में जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर पथराव का ज़िक्र किए बिना शिवराज सिंह ने सीधे आरोप लगा कि कांग्रेस पत्थर चलवा रही है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ राजनीति विचारों के आधार पर होती है.

मित्र कमलनाथ सोचें कांग्रेस किस दिशा में राजनीति ले जाना चाहती है. अगर कांग्रेस बदला लेना चाहती है तो मुझसे ले गरीबों से नहीं. सीएम ने कहा कमलनाथ बताएं कि छिंदवाड़ा मॉडल क्या था. कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह से मिलकर सरकार चलाते थे.छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस ज़िले की जनता ने जो प्यार दिया उससे मैं अभिभूत हूं. मैंने मेहनत से जनता के हित में काम किया. मध्य प्रदेश के लोग मेरा परिवार हैं. जनता की तकलीफें देखकर योजना बनायी गयीं. लेकिन कांग्रेस के नेता मुझे सहन नहीं कर पा रहे हैं.

मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए.डंपर ख़रीद में घोटाले की बात की गयी. विशेष न्यायालय में मामला गलत पाया है.हाई कोर्ट ने भी मामला खारिज कर दिया. व्यापम में मुझे ही कटघरे में खड़ा किया गया. मेरे परिवार पर भी आरोप लगाया जिससे मेरी पत्नी व्यथित हुई. शिवराज सिंह ने फिर दोहराया कि SC/ST एक्ट में एमपी में बिना जांच के गिरफ़्तारी नहीं की जाएगा।

सिवनी- जिले के घंसौर विकासखण्ड में वर्षो से सक्रिय रहे कन्हैया तिवारी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, आपने कहा कि बड़े ही दुखी मन से आज लगभग पिछले 22 वर्ष से लगातार कांग्रेस पार्टी का हमने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करने का हमेशा प्रयास किया परंतु पिछले लगभग 5 साल से विधायक योगेंद्र सिंह बाबा एवं उनके समर्थकों के द्वारा लगातार किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर आरोप लगाए गए उसके बाद भी हम संगठन में पूर्ण जिम्मेदारी से बगैर किसी पद प्रतिष्ठा के हमने हमेशा भाजपा एवं अन्य दलों का विरोध किया लेकिन जब संगठन के द्वारा हमारे ऊपर बैठे वरिष्ठजनो के द्वारा अनेक बार अपनी बात को बताया कि विधायक योगेंद्र सिंह बाबा की क्षेत्र में इस तरह से कार्यप्रणाली चल रही है परंतु आज दिनांक तक किसी के द्वारा हमसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया वर्तमान में जिस तरह से मनमाफिक तरीके से जिला कार्यकारिणी का गठन वरिष्ठ कांग्रेसियों की लगातार उपेक्षा उसके विपरीत विधायक योगेंद्र सिंह बाबा का नाम पुनः लखनादौन विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया जो कि मेरी दृष्टि से योगेंद्र सिंह बाबा के द्वारा पिछले 5 साल में कोई ऐसे कार्य नही किये है जिनसे आदिवासी बाहुल्य विस का विकास हुआ हो।

कन्हैया तिवारी ने बताया कि संगठन की दृष्टि से ना ही समाज हित में न हीं क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य किया गया.

हमने लगातार इसका विरोध किया इसके बाद भी संगठन ने ऐसे असफल विधायक को अवसर दिया उसके विपरीत में संगठन ने आज तक हमारी बात को महत्व नहीं दिया मैं इन्हीं सभी बातों से दुखी होकर के और आज इसी वक्त कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देता हूं.

सिवनी-आगामी 22 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 2:00 बजे से स्मृति लॉन में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त जी (अधिवक्ता) की याद में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उनके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक,राजनीतिक ,पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करने तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु एक सादा एवं गरिमामय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।।

सत्र 2017-18 व  2018-19 में नहीं हुआ साइकिलो का वितरण छात्र छात्राये मजबूर पैदल कई किलोमीटर स्कूल जाने में 

सिवनी// शासकीय माध्य. शाला जाम में अध्यनरत छात्र छात्राये जो रन्वेली के निवासी है उनकी आई.डी. में रन्वेली के स्थान पर मनौरी दर्शाया जा रहा है, जिससे शाशन द्वारा गत वर्षा 2017-18  एवं वर्तमान वर्ष 2018-19 में शाशन द्वारा साईकिल वितरण में अपात्र घोषित हो रहें है, चूँकि मनौरी में माध्यमिक शाळा है जिससे छात्र छात्राये पैदल स्कूल जाने पर मजबूर है जिसमे सत्र 2017-18 में कुल 21 छात्र छात्राये  एवं 2018-19 में कुल 9 छात्र छात्राये योजना का लाभ नहीं ले पा है