सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उस वक्त आजाद हिंद फौज ने भारत की आजादी का ऐलान करते हुए 21 अक्टूबर को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 21 अक्टूबर 2018 को इस इस ऐतिहासिक घटना के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दिन लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराने का फैसला लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके इस कदम का कुछ दल विरोध करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान नहीं करेंगे।

सिवनी // पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री विवेक राज सिंह के निर्देशन में गणेश विसर्जन पर्व के पूर्व टीआई कोतवाली अरविंद जैन एवं कार्यपालक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार श्री प्रभात मिश्रा के द्वारा नगर के सभी साउंड सिस्टम संचालकों की थाना कोतवाली परिसर में बैठक ली गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा पर्व के दौरान जुलूस में डीजे ना लगाए जाने हेतु बताया गया था, किंतु गणेश विसर्जन के दिन ऐसे 13 साउंड सिस्टम संचिका संचालकों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया जिन्होंने प्रतिबंध होने के बावजूद प्रतिमा के साथ अपना डीजे लगा लिया था, उक्त निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने पर थाना प्रभारी टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री विवेक राज सिंह के निर्देशन में उक्त 13 साउंड सिस्टम संचालकों के विरुद्ध धारा 107 116 ( 3 ) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस्तगासा कार्यपालक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार श्री सिवनी के समक्ष पेश किया किया जिसकी सुनवाई में आज दिनांक 17 अक्टूबर 2018 को उक्त सभी 13 साउंड सिस्टम संचालकों को धारा 117 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत फाइनल बाउंड आन की कार्रवाई की गई है , जिसमें स्पष्ट आदेश किया गया है कि यदि उन्होने आगामी किसी पर्व के दौरान प्रतिबंध होने के बावजूद उक्त साउंड सिस्टम संचालक के द्वारा डीजे लगाया जाता है तो धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रतिबंधित अन आवेदक को अवज्ञा किए जाने पर जेल भी भेजा जाता है ।

साउंड सिस्टम संचालक जुनैद खान निवासी कटंगी नाका , राम किशोर रावत निवासी बारापत्थर, सोनू यादव निवासी घसियारी मौहल्ला, नितिन बर्वे निवासी परतापुर रोड व्यामशाला के पास राज खान निवासी मंगली पेठ , शैलू प्रजापति निवासी कुम्हारी मोहल्ला , अतुल कोरी निवासी कटंगी नाका सूरज वर्मा निवासी गंज वार्ड शरद साहू निवासी मिलन चौक, निलेश शिववेदी निवासी द्वारका नगर, मोनू माना ठाकुर निवासी तिलक वार्ड विशाल यादव निवासी छिंदवाड़ा नाका घनश्याम कश्यप निवासी संजय वार्ड सभी निवासी सिवनी को पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 117 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बाउंड ऑन की कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं जिसका पालन ना किए जाने जाने पर धारा 122 दंड प्रकिया संहिता के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री गोपाल चंद डाड ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों में उन अभ्यर्थियों, जिनके विरूद्ध आपराधिक मामलें या तो लम्बित हैं या पूर्व में दोष सिद्धि के मामले हैं, के द्वारा तथा उन राजनैतिक दलों, जो ऐसे अभ्यर्थी खड़े करते हैं, के द्वारा ऐसे मामलों के बारे में निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक वितरण वाले समाचार पत्रों में एक घोषणा व्यापक रूप से प्रकाशित करेंगे।

यह घोषणा निर्धारित प्रपत्र (फार्मेट सी-1 एवं सी-2) में अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित की जानी होगी। यह सामग्री कम से कम 12 के फोंट आकार में और समाचार-पत्रों में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने सम्बन्धी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे। किन्तु, टीवी चैनलों पर घोषणा के मामलों में इसे मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। प्रारूप-26 की मद 5 और 6 में घोषणाओं के अनुसार आपराधिक मामलों वाले सभी अभ्यर्थियों के मामले में, रिटर्निग अधिकारी, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में व्यापक प्रचार के लिए आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित दिए जाने वाले करने के लिए इन दिशानिर्देशों के बारें में एक लिखित अनुस्मारक देंगे। अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले ऐसे अनुस्मारक के लिए एक मानक फॉर्मेट, फार्मेट सी-3 के रूप में संलग्न है। अभ्यर्थी, जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां जमा करेंगे जिनमें इस संबंध में उनकी घोषणा प्रकाशित की गई थी।

 
अभ्यर्थी राजनैतिक दलों को देंगें आपराधिक मामलों की जानकारी

राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामले में, चाहे मान्यता प्राप्त दल या पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल हों, ऐसे अभ्यर्थियों को रिटर्निग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है। ऐसी घोषणा के लिए प्रावधान प्रारूप-26 में नई जोड़ी गई मद (6क) में किया गया है। ऐसे सभी राजनैतिक दल संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि उन्होंने इन दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी कर ली है और इसके साथ संबंद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में दल द्वारा प्रकाशित की गई घोषणा-पत्रों वाली पेपर कटिंग संलग्न है। यह निर्वाचन के संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल चंद डाड ने केबल ऑपरेटर्स को आदेश जारी कर निर्देश दिये हैं कि वे ऐसे विज्ञापन जो विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो, जो देश की विधि के अनुरूप न हों एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाते हों अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाले हों उनका प्रसारण कतई न करें। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल चंद डाड ने समस्त केबल ऑपरेटरों को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने को कहा है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटरों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पेड न्यूज एवं आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों की रोकथाम के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति भी गठित की गई है जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों के प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों का पूर्वावलोकन, समीक्षा एवं सत्यापन का कार्य कर रही है।
      मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमाणिकरण के बाद ही टेलीविजन चैनल्स पर विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि केबल टेलीविजन अधिनियम के अनुसार उक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर केबल ऑपरेटर द्वारा नेटवर्क के प्रचालन के लिए प्रयुक्त उपकरणों को जप्त कर लिया जायेगा। अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में उपकरण के अधिग्रहण तथा दण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा धारा-16 के अंतर्गत आने वाले उपबंधों के उल्लंघन पर प्रथम बार दोषी पाये जाने पर 2 वर्ष की सजा या एक हजार रूपये जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाहियाँ हो सकती हैं। इसके उपरान्त प्रत्येक बार दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष तक की सजा एवं 5 हजार रूपये तक का अर्थदण्ड का प्रावधान है। 

विज्ञापन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल्स पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव रखता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण के प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व और किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसारण की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व अपने आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होंगे।  ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रानिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन (ट्रांस स्क्रिप्ट) संलग्न किया जायेगा।  
       प्रमाणन के लिए आवेदन में विज्ञापन बनाने की लागत, विज्ञापनों के अन्तर्वेश्नों के अंतराल व ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रसारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की लागत का उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में करना होगा| यदि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राजनैतिक विज्ञापन जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनैतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनैतिक दल  या  किसी  अभ्यर्थी  द्वारा  आयोजित  या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है और यह कथन कि सभी भुगतान चेक या डीडी के माध्यम से किये जायेंगे आदि विवरण शामिल होंगे।

धर्म व जाति आदि के नाम पर वोट मांगने की किसी भी गतिविधि को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने धर्म व जाति के आधार पर वोट मांगकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।  

इस परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल चंद डाड ने विधानसभा निर्वाचन कार्य से जुड़े रिटर्निंग ऑफीसर सहित सभी नोडल अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया है। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है।

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