सिवनी : संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए सिद्धहस्त शिल्पियों से कलाकृतियां आमंत्रित किए जाने हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर 30 अप्रैल तक संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कार्यालय या जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत में जमा कर सकते हैं।

30 सितम्बर कृति निर्माण एवं जिला स्तर पर जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी।  15 अक्टूबर को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन प्रक्रिया की जायेगी।चयन प्रक्रिया उपरांत 25 दिसम्बर के पूर्व चयनित शिल्पियों को पुरस्कार प्रदाय किए जायेंगे।

राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार के तहत सिद्धस्थ प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख की राशि, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार, तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार जबकि तीन शिल्पियों को प्रत्येक को 15 .15 हजार रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदाय की जायेगी। शिल्पी संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम या कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प कार्यालय) में पंजीकृत होना आवश्यक है। 

सिवनी – प्रदेश में 8 फरवरी को आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति-कर, जल-कर एवं अन्य करों के अधिभार पर निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी। ये छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी।

सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया हो, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख के बीच बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। आगामी 8 फरवरी को आयोजित हो रही लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर ही दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा करनी होगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन ही जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सभी नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिये गये हैं।

सिवनी : भैरोगंज प्रीमियर लीग बीपीएल सीजन 3 के आज दिनाक को वेटरन्स के 2 सेमीफाइनल मैच नाइट राइडर्स ओर गजानन्द GSC के बीच ओर दूसरा सेमीफाइनल राजपुताना ओर लॉयन लखनादौन के बीच खेला गया.

जिसमें पहले सेमि में कप्तान ओर इस टीम के मालिक अजय मिश्रा की टीम नाइट राइडर्स ने शानदार जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश किया जिसके मेंन ऑफ द मैच उत्तम बने ,और GSC को वापस भेजा, ओर दूसरे सेमि मुकाबले में लॉयन लखनादौन ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई जिसके मैन ऑफ द मैच कप्तान बलधर बने.

जिसे BPL के इस आयोजन में आज के अतिथि अनिल जायसवाल जी ओर इस आयोजन के आयोजक अरुण ठाकुर जी ने यह पुरस्कार प्रदान किया।
BPL 3 के सचिव जयराज ठाकुर ने बताया कि कल ओपन वर्ग के सुपर सिक्स के मैच खेले जाएंगे जो कि देव क्लब ओर SEONI बॉयज ओर राजेन्द्र 11 के मध्य 10 बजे से होंगे।

मीडिया प्रभारी बंटू ठाकुर ने बताया कि BPL 3 भैरोगंज प्रीमयर लीग जिले का सबसे बड़ा इनामी राशि और पुरुष्कार का पहला टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है ।जिसमे प्रथम इनाम 1लाख 5 हजार रुपये ओर दूसरा इनाम 41 हजार रुपये ओर इस टूर्नामेंट की विशेषता “मैन ऑफ द सीरीज” जो कि 2 wheelr bike दी जाएगी जो कि स्व श्री जय सनोडिया जी की स्मृति में उनके भाई बबला सनोडिया जी प्रदान करेंगे।

BPL3 संमिति । मीडिया प्रभारी बंटू ठाकुर
अध्यक्ष : राज गोस्वामी

छिन्दवाड़ा-सिवनी -मण्डला रेल लाइन बजट में मिले मात्र 200 करोड़ केंद्रीय मंत्री एवं सांसद की नाकामी

सिवनी : छिंदवाड़ा-सिवनी-मंडला फोर्ट के मध्य 182 किलोमीटर में बड़ी रेललाईन के संचालन हेतु वर्ष 2010-11 में 1300 करोड़ रूपये की स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुई थी, जहां इस मार्ग को विद्युतीकृत कर बड़ी रेल का संचालन वर्ष 2020 तक आरंभ किया जाना था, लेकिन आम बजट के साथ प्रस्तुत होने वाले रेल बजट में इस वर्ष केंद्र सरकार ने पुन: आशानुरूप राशि स्वीकृत नहीं की है, जिसका असर इस परियोजना को पूर्ण करने पर पड़ेगा।

दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे से मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार अमान परिवर्तन के कार्य को पूर्ण करने के लिये 600 करोड़ से अधिक की राशि आवश्यक थी, लेकिन 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत हुये बजट में मात्र 200 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है, यहां यह बताना आवश्यक है कि मार्च 2019 के अंत तक इस परियोजना को पूर्ण करने के लिये 600 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं.

वहीं पहले से ही देरी से चल रही इस योजना की लागत में 2019-20 के दौरान 120 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट की जरूरत रेल मंत्रालय को है, ऐसे में स्पष्ट है कि पूरी योजना पूर्ण करने के लिये लागत बढऩे के कारण 1420 करोड़ रूपये की कुल जरूरत है, लेकिन अब 200 करोड़ रूपये मिलने के बाद शेष बचे लगभग 400 करोड़ रूपये के लिये छिंदवाड़ा-सिवनी और मंडला के आम नागरिकों को आगामी 2 बजटों का इंतजार करना होगा।

रेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो स्वीकृत राशि से वर्ष 2020 तक अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है, बजट की कमी के चलते अब यह योजना 2022-23 तक ही पूर्ण हो पायेगी। हालांकि इससे पूर्व सिवनी-बालाघाट सांसद ढालसिंह बिसेन बजट के दौरान 300 करोड़ रूपये स्वीकृत कराने की कोशिश करने का दावा कर रहे थे.

लेकिन अंतत: जब बजट के आंकड़े सार्वजनिक हुये तो पुन: केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के लिये आपेक्षित राशि ना देकर केवल सिवनी-बालाघाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को निराश किया है, बल्कि आदिवासी बाहुल्य मंडला संसदीय क्षेत्र में भी स्वीकृत राशि को लेकर आम मतदाता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान मंडला एवं बालाघाट संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशियों को जमकर समर्थन दिया था, ताकि कम से कम वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करा सके, लेकिन जिस तरह से आम बजट में मात्र 200 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.

उससे स्पष्ट होता है कि भले ही मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी सरकार में राज्य मंत्री के पद पर है, लेकिन बजट में वे अपने ही लोकसभा क्षेत्र के लिये ज्यादा कोई बड़ा प्रयास नहीं कर पाये।

शिकारा-रामटेक के लिये कोई प्रावधान नहीं
जबलपुर-नागपुर को रेल लाईन से जोड़कर दक्षिण से उत्तर की दूरी को कम करने के लिये आम नागरिकों द्वारा शिकारा से रामटेक के मध्य ब्रॉडगेज लाईन बिछाने के लिये दोनों ही सांसदों से इस बजट में योजना को शामिल करने के लिये प्रयास करने हेतु दबाव अवश्य बनाया गया, लेकिन जब बजट आया तो केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण मार्ग को पूर्णत: अनदेखा कर दिया गया है।

सिवनी। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है जिनके द्वारा थाना छपारा, लखनादौन एवं घंसौर क्षेत्र में हुई चोरी में शामिल होने की बात स्वीकारी गई है।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। लखनादौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टोरिया की पहाड़ी में बीते दिवस चोरी का समान बंटवारा करते हुये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है,

जिसमें एक युवक जिला रायसेन एवं चार युवक नरसिंहपुर जिले के निवासी है। लखनादौन थाना के ग्राम बुढ़वानी में 29 जनवरी 2020 को, लखनादौन में 26 जनवरी 20 को, घंसौर के ग्राम मेहता में 13 जनवरी 20 को एवं छपारा में 7 जनवरी 20 को इन शातिर चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था।

लखनादौन पुलिस ने उपरोक्त घटनाक्रमों में आरोपियों को गिरफ्तार कर आज चोरी का खुलासा किया है, बताया जा रहा है कि आरोपियों से नगदी राशि व सामग्रियां भी बरामद की गई है।

सिवनी । सिवनी के बरघाट विकासखंड मुख्यालय में वर्षों से 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिसे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा उन्नयन कर सिविल अस्पताल में परिवर्तित करने हेतु 17 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी। सिवनी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवायें देने वाले धनराजू एस स्वास्थ्य सेवा विभाग में संचालक के पद पर रहते हुये व्यक्तिगत रूचि लेकर उक्त राशि स्वीकृत करायी थी।

लेकिन वर्तमान कांगे्रस सरकार द्वारा ना केवल बरघाट को मिलने वाली सिविल अस्पताल की सौगात वापस ले ली गई, बल्कि आम मतदाताओं को भ्रमित करने के लिये 50 बिस्तर वाला नया भवन बनाने का कार्यादेश जारी भी कर दिया है। विगत दिनों स्थानीय कांगे्रसी विधायक अर्जुन काकोडिय़ा द्वारा वर्तमान में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का निरीक्षण कर दावा किया था कि अब बरघाट में ज्यादा अच्छे तरीके से स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो जायेंगी, क्योंकि बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

यहां यह बताना आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल चार श्रेणी के अस्पतालों का संचालन ही किया जाता है, जहां प्राथमिक, सामुदायिक, सिविल एवं जिला अस्पताल की श्रेणी सूचीबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार अगर बरघाट में सिविल अस्पताल स्वीकृत होता तो ना केवल बिस्तरों की संख्या 100 होती बल्कि उसी आधार पर 16 विभिन्न तरह के चिकित्सीय सेवायें देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाती, जिसके बाद अस्पताल में ही छोटे-बड़े ऑपरेशन सहित प्रसव प्रक्रिया के लिये ऑपरेशन थिऐटर भी स्वीकृत करना स्वास्थ्य विभाग की मजबूरी हो जाती।

सिवनी : जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश शासन द्वारा छात्र-छात्राओं में परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाओं से विद्यार्थियों के मन में होने वाले भय, घबराहट, किसी कार्य में मन न लगना, असमंजस की स्थिति, व्यक्तिगत समस्यायें, दूसरे से कमजोर महसूस करना, नशे की लत से परेशान, स्वयं को नुकसान पहुंचाने का विचार आना तथा  विषय के चयन में कठिनाई उत्पन्न होना।

ऐसे सभी परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिले में ‘‘उमंग हेल्पलाईन” (Umang Helpline) प्रारंभ की गई है। जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु टोल फ्री नंबर 14425 पर कॉल करके समस्याओं से निजात पाने में मदद या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

उमंग हेल्पलाईन (Umang Helpline) की विशेषताऐं – प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा सेवायें, परामर्शदाताओं का मित्रवत, पूर्वाग्रह रहित व्यवहार, गोपनीयता एवं निजता का विश्वास, नाम तथा व्यक्तिगत विवरण के बिना भी सेवा का लाभ ,आवश्यकता होने पर फॉलोअप कॉल जैसी सुविधायें टोल फ्री नंबर – 14425 के माध्यम से ली जा सकेंगी। जिले के विद्यार्थी उक्त उमंग हेल्पलाईन के माध्यम से परीक्षा संबंधी अपने भय को दूर कर अपने परीक्षा परिणाम में वृद्धि कर सकेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय हाईस्कूल/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विद्यालयों में समस्त विद्यार्थियों को उक्त हेल्पलाईन संबंधी जानकारी से अवगत करावें। उमंग हेल्पलाईन संबंधी जानकारी विद्यालय के परीसर में तीन- चार जगह चस्पा की जावें। उमंग हेल्पलाईन (Umang Helpline) का अधिक- अधिक से प्रचार- प्रसार करें जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभांवित हो सकें।

प्रदेश शासन द्वारा छात्र-छात्राओं में परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाओं से विद्यार्थियों के मन में होने वाले भय, घबराहट, किसी कार्य में मन न लगना, असमंजस की स्थिति, व्यक्तिगत समस्यायें, दूसरे से कमजोर महसूस करना, नशे की लत से परेशान, स्वयं को नुकसान पहुंचाने का विचार आना तथा  विषय के चयन में कठिनाई उत्पन्न होना।

सिवनी : सिवनी कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देशन में नगरपालिका सिवनी क्षेत्र के विकास कि दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। जिसके लिए नगरवासियों से अपने बकाया टैक्स समय में भरने की अपील की गई है।

नगरवासी संपत्ति कर एप के माध्यम से अपनी सुविधानुसार घर से ही अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। इस एप को गूगल प्लेस्टोर से MPeNagarPalika Citizen app पर जा कर डाउनलोड कर सकते हैं या नगरपालिका की वेबसाइट www.mpenagarpalika.gov.in  से भी संपत्ति करों का भुगतान किया जा सकता है।

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सिवनी : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.आर.शाक्य द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धूमा का औचक निरिक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई का अभाव पाया गया। उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आयुष चिकित्सक डॉ. निधि धुर्वे एवं फार्मासिस्ट कैलाश डहेरिया द्वारा एक दिवस पूर्व के हस्ताक्षर किए जाना।

सफाई कर्मी कंचन लगातार अनुपस्थित रहना एवं कार्य नहीं करना तथा उक्त कर्मचारी का वेतन पत्रक नियमित रूप से जारी किये जाने पर प्रभारी मेडिकल ऑफिसर डॉ. अश्विन आर्य को अपने कार्य में लापरवाही एवं स्वास्थ्य केन्द्र में अनियमित्ता बरतने के कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया।

इसी प्रकार दवा भंडार एवं दवाई वितरण कक्ष में गंदगी एवं अव्यवस्था होने के साथ-साथ रिकार्ड का संधारण सही ढंग से नहीं पाया गया। स्टोर में कंडम योग्य उपकरण एवं सामग्री बहुत अधिक मात्रा में पाई गई जिसका समय पर अपलेखन की कार्यवाही नहीं की गई थी स्टोर में उपलब्ध दवा की सूची तैयार कर प्रदर्शित नहीं करने एवं ई.डी.एल. औषधियों के बारे में जानकारी न बता पाने के कारण फार्मासिस्ट केदार डहेरिया कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

प्रसव कक्ष में आटोक्लेव मशीन खराब पाई गई तथा दवाईयों एवं उपकरणों के निर्धारित ट्रे आधे अधूरे पाये गये पूछने पर स्टाफनर्स मोनिका विश्वकर्मा एवं ममता सहगल द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तथा कहा कि हमें प्रोटोकॉल अनुसार प्रसव कराने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.आर.शाक्य ने जिला चिकित्सालय से मेटर भेजकर उन्हें प्रशिक्षित कराने के निर्देश दिये तथा भविष्य में विषय की पुनर्रावृत्ति न हो इस बाबत सभी अधिकारी कर्मचारियों को सचेत किया गया।