उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दक्ष नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार हो रहा है। भारत आज विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा जो विकास की गति को तेज़ करेगा। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सर्व जनहिताय, विकासोन्मुख बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है।

कुशल वित्तीय प्रबंधन से हर क्षेत्र में संसाधन की उपलब्धता

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश के समग्र विकास के लिये हर क्षेत्र में संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

शिक्षा व स्वास्थ्य, युवा और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान, अधोसरंचनाओं का विस्तार, रोजगार-स्वरोजगार के अवसर, औद्योगिक विकास आदि के साथ-साथ पर्यावरण, संस्कृति के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि बजट, प्रदेश को विकसित बनाने के प्रयासों को और अधिक सफल व परिणामजनक बनाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 34 प्रतिशत वृद्धि

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सशक्त विकसित प्रदेश के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसे प्राथमिकता देते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 के लिये रूपये 21 हजार 444 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 34 प्रतिशत अधिक है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टेण्डर्ड (IPHS) के मापदंडों को लागू किया जा रहा है। सरकार ने 46 हजार से अधिक नवीन पदों का सृजन किया गया है। आगामी 2 वर्षों में इन पदों की पूर्ति के प्रयास हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच हो, इसलिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है।

आगामी वर्षों में 11 नये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय होंगे संचालित

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सकीय सेवाओं के प्रदाय के लिए चिकित्सकीय मैनपॉवर की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ही संचालित थे। सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय – मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जायेंगे। इसके पश्चात् आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने के लिये भी हमारी सरकार प्रयासरत है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के उपरांत नवीन सीटों की संख्या स्नातक स्तर पर 3 हजार 605 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 1 हजार 507 हो जायेंगी।

आयुष्मान योजना का दायरा विस्तृत

योजना के लिए 45 प्रतिशत से अधिक बजट प्रावधानित

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सभी नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत आयुष्मान भारत योजना का दायरा और भी अधिक विस्तृत किया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान हितग्राहियों के लिये नवीन हेल्थ बेनिफिट पैकेज–2022 लागू किया गया है, जिसमें पूर्व की 1 हजार 670 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुये अब 1 हजार 952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है। राज्य में अब 1 हजार से भी अधिक चिकित्सालय योजना के अंतर्गत संबद्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए रूपये 1 हजार 381 करोड़ का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक है।

हर नागरिक तक निःशुल्क जाँच सेवा के प्रयास

प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर, परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंप कर, घर तक पहुंचाने के लिये ”मध्यप्रदेश शांति वाहन सेवा” प्रावधानित है। गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिये ”पी.एम. श्री एयर एम्बुलेंस सेवा” योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के नागरिकों को निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी-भागीदारी से “वेट लीज मॉडल” में जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की, तथा “हब एण्ड स्पोक मॉडल” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जाँच सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट और सहजता से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार कृत-संकल्पित है।

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2024-25 में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं और नए कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इससे मध्यप्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इस बजट के माध्यम से प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में स्थायी और दूरगामी सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए समुचित धनराशि आवंटित की गई है। आइए, इस बजट के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत नज़र डालते हैं और यह समझते हैं कि ये प्रावधान किस प्रकार से प्रदेश के कृषि और सिंचाई क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे।

बजट 2024-25 में सिंचाई क्षेत्र के लिए किए गए प्रमुख प्रावधान

वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट में सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 6,539 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र की संवृद्धि और विकास को नई दिशा मिलेगी। आइए, जानते हैं कि इन प्रावधानों का विशेष महत्व और उनका संभावित प्रभाव क्या होगा।

1. बांध और संलग्न कार्यों के लिए 2860 करोड़ रुपये

बजट में बांध और संलग्न कार्यों के लिए 2860 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि प्रदेश में वर्तमान बांध परियोजनाओं के पूर्ण कार्य और नए बांधों के निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी। बांधों का निर्माण सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ जल संचयन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जल की उपलब्धता में सुधार होगा और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

2. नहर और उनसे संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 1197 करोड़ रुपये

नहरों और उनसे संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 1197 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नहरों के विस्तार और पुनर्निर्माण से सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार और सुधार होगा। इससे न केवल खेतों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित होगी, बल्कि पुरानी नहरों की मरम्मत और नई नहरों के निर्माण से सिंचाई की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

3. कार्यपालिक स्थापना के लिए 1071 करोड़ रुपये

कार्यपालिक स्थापना के लिए 1071 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि सिंचाई परियोजनाओं के प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की व्यवस्था में खर्च की जाएगी। इसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, और प्रशासनिक खर्चों के लिए यह राशि उपयोग की जाएगी। इससे सिंचाई परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और संचालन सुनिश्चित होगा।

4. लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाओं के लिए 631 करोड़ रुपये

लघु और लघुतम सिंचाई योजनाओं के लिए 631 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे किसान और सीमांत किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लघु सिंचाई परियोजनाओं में बूंद-बूंद सिंचाई, पानी की पुनर्चक्रण, और जलवायु अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे छोटे किसानों को लाभ होगा और उनकी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

5. सिंचाई और पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये

सौर ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सिंचाई और पेयजल योजनाओं में सौर ऊर्जा का उपयोग करके हरित ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल ऊर्जा लागत को कम करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।

6. केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये

केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना के तहत केन और बेतवा नदियों के बीच पानी का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के सूखा प्रभावित इलाकों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और पेयजल संकट की समस्याओं का समाधान होगा।

7. बांध और नहरों के लिए 116 करोड़ रुपये

बांध और नहरों के रखरखाव और सुधार के लिए 116 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग मौजूदा बांधों की मरम्मत, नहरों की सफाई, और पानी के वितरण में सुधार के लिए किया जाएगा। इससे मौजूदा सिंचाई ढांचे की क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में जल प्रबंधन में सुधार होगा।

8. नहरों और तालाबों के लिए 110 करोड़ रुपये

नहरों और तालाबों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नहरों और तालाबों का निर्माण सिंचाई की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। ये ढांचे जल संरक्षण और सिंचाई की दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सिंचाई क्षेत्र में बजट प्रावधानों का महत्व

इस बजट के माध्यम से किए गए प्रावधान सिंचाई क्षेत्र में स्थायी सुधार और वृद्धि के लिए एक ठोस आधार तैयार करेंगे।

• कृषि उत्पादकता में सुधार: नई नहरों, बांधों, और सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को भरपूर जल उपलब्ध होगा, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
• जलवायु परिवर्तन से निपटना: सौर ऊर्जा का उपयोग और सिंचाई योजनाओं का विस्तार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक होगा।
• विवाद समाधान: केन-बेतवा लिंक परियोजना जैसे राष्ट्रीय परियोजनाओं से पानी की उचित वितरण योजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय जल विवादों का समाधान किया जाएगा।
• कृषि क्षेत्र को मजबूत करना: लघु सिंचाई योजनाओं और अन्य परियोजनाओं से छोटे और सीमांत किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा।

पशुपालन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में यह वर्ष गौ-संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2024-25 गौ-संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्ध होगा। इससे पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र का विकास होगा।

गौ-संरक्षण और संवर्धन के प्रमुख प्रावधान

बजट में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में किए गए प्रमुख प्रावधानों में गहन पशु विकास परियोजना के लिए 895 करोड़ रुपये, गौ-संवर्धन एवं पशुओं के संवर्धन के लिए 252 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 196 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ रुपये तथा गौ-अभ्यारण अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल हैं।

गहन पशु विकास परियोजना

गहन पशु विकास परियोजना के लिए बजट में 895 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं की नस्ल सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, और उन्नत प्रजनन तकनीकों का उपयोग कर पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना है। इसके माध्यम से पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन उपलब्ध कराना संभव होगा।

गौ-संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन

गौ-संवर्धन एवं पशुओं के संवर्धन के लिए 252 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि गौशालाओं के निर्माण, पशुओं के भोजन, चिकित्सा सेवाओं, और सुरक्षा के लिए खर्च की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में गौ-संरक्षण और संवर्धन के लिए उचित साधनों और सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 196 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पशुपालकों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से पशुपालकों की आय में वृद्धि और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक सहायता और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गौ-अभ्यारण अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र

गौ-अभ्यारण अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस केंद्र में गौवंश की नस्ल सुधार, उनके स्वास्थ्य पर शोध, और उन्नत तकनीकों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे गौवंश की उत्पादकता में सुधार होगा और प्रदेश में गौ-संवर्धन को नई दिशा मिलेगी।

पशुपालन क्षेत्र का समग्र विकास

इस बजट में किए गए प्रावधानों से पशुपालन क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इससे न केवल पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

गौ-संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

मंत्री श्री लखन पटेल ने कहा कि यह बजट सरकार की गौ-संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार प्रदेश में गौ-संवर्धन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य में बदलाव की दिशा में बजट 2024-25 मील का पत्थर साबित होगा।

हमारे प्रदेश के सभी बच्चे खूब पढ़ें-लिखें, आगे बढ़ें, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण लेकर रोजगार मांगने वाले नहीं, वरन रोजगार देने वाले बनें, इस दिशा में बजट 2024-25 में व्यापक प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में जो अभूतपूर्व प्रावधान किये गये हैं, उसके अप्रत्याशित सकारात्मक परिणाम सभी को शीघ्र ही दिखाई देंगे।

बजट में प्रदेश के सभी श्रेणियों के शैक्षणिक संस्थानों के विकास, अध्यापकों व अन्य मानव संसाधन की पदपूर्ति, सीएम राइज स्कूलों के निर्माण एवं विकास सहित अन्य सभी जरूरी आवश्यकताओं के लिये समुचित धनराशि का प्रावधान किया गया है।

इससे हमारे विद्यार्थियों एवं अध्यापकों, दोनों को स्कूलों में एक सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक वातावरण उपलब्ध होगा। सकारात्मक वातावरण से ही विद्यार्थी अपने शैक्षणिक परिणाम में अव्वल आयेंगे।

शैक्षणिक संस्थानों का विकास और अध्यापक पदपूर्ति

बजट 2024-25 में प्रदेश के सभी श्रेणियों के शैक्षणिक संस्थानों के विकास, अध्यापकों व अन्य मानव संसाधन की पदपूर्ति, सीएम राइज स्कूलों के निर्माण एवं विकास सहित अन्य सभी जरूरी आवश्यकताओं के लिये समुचित धनराशि का प्रावधान किया गया है। इससे हमारे विद्यार्थियों एवं अध्यापकों, दोनों को स्कूलों में एक सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक वातावरण उपलब्ध होगा। सकारात्मक वातावरण से ही विद्यार्थी अपने शैक्षणिक परिणाम में अव्वल आयेंगे।

सरकारी स्कूलों में संसाधनों का उन्नयन

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी स्कूलों को साधन संपन्न बनाने के लिये हर जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की जा रही है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की तरह अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

बजट 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिये किये गये उल्लेखनीय बजट प्रावधान

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिये 11 हजार 485 करोड़ रुपये का प्रावधान
• माध्यमिक शालायें के लिये 6 हजार 705 करोड़ रुपये का प्रावधान
• समग्र शिक्षा अभियान के लिये 5 हजार 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
• शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालायें के लिये 3 हजार 389 करोड़ रुपये का प्रावधान
• सी. एम. राइज के लिये 2 हजार 738 करोड़ रुपये का प्रावधान
• अतिथि शिक्षकों का मानदेय के लिये 933 करोड़ रुपये का प्रावधान
• आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिये 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
• साइकिलों का प्रदाय के लिये 310 करोड़ रुपये का प्रावधान
• पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय के लिये 279 करोड़ रुपये का प्रावधान
• विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के लिये 228 करोड़ रुपये का प्रावधान
• पी.एम.श्री के लिये 225 करोड़ रुपये का प्रावधान
• स्टार्स परियोजना के लिये 168 करोड़ रुपये का प्रावधान
• शासकीय स्कूल/छात्रावास/पुस्तकालय/आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार के लिये 151 करोड़ रुपये का प्रावधान
• अशासकीय शालाओं को अनुदान के लिये 125 करोड़ रुपये का प्रावधान
• निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय के लिये 124 करोड़ रुपये का प्रावधान
• जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना के लिये 114 करोड़ रुपये का प्रावधान
• विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए के लिये 113 करोड़ रुपये का प्रावधान
• जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए के लिये 104 करोड़ रुपये का प्रावधान
• शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान

सीएम राइज स्कूलों का महत्व

सीएम राइज स्कूल हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन स्कूलों में नवीनतम शैक्षणिक साधनों और आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर प्राप्त हों और वे अपनी क्षमता के अनुसार उत्कृष्टता हासिल कर सकें। सीएम राइज स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के साथ-साथ विद्यार्थियों के समग्र विकास पर भी जोर दिया जाता है।

शिक्षा का डिजिटलीकरण और स्मार्ट क्लासरूम्स

बजट 2024-25 में शिक्षा के डिजिटलीकरण और स्मार्ट क्लासरूम्स के लिये भी विशेष प्रावधान किये गये हैं। आज के दौर में शिक्षा का डिजिटलीकरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। स्मार्ट क्लासरूम्स में नवीनतम तकनीकी साधनों का उपयोग करके विद्यार्थियों को रोचक और प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकेगा। इससे न केवल उनकी पढ़ाई में सुधार होगा बल्कि उनकी तकनीकी समझ भी बढ़ेगी।

कौशल विकास और रोजगार के अवसर

बजट में कौशल विकास के लिये भी विशेष प्रावधान किये गये हैं ताकि हमारे युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बन सकें। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को विभिन्न उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल उनकी रोजगार की संभावना बढ़ेगी बल्कि वे स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे।

अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि

बजट 2024-25 में अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। इससे अतिथि शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह के साथ शिक्षण कार्य कर सकेंगे। अतिथि शिक्षकों का शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान होता है और उनकी उचित मानदेय व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को सहायता

आर.टी.ई. (शिक्षा का अधिकार) के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिये भी बजट में प्रावधान किया गया है। इससे अशासकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता मिलेगी और वे भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। आर.टी.ई. के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले।

निःशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण

बजट में निःशुल्क पाठ्य सामग्री का भी प्रावधान किया गया है। इससे उन विद्यार्थियों को मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पाठ्य सामग्री खरीदने में सक्षम नहीं हैं। निःशुल्क पाठ्य सामग्री के वितरण से विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास सुचारु रूप से हो सकेगा।

साइकिलों का प्रदाय और अन्य योजनाएं

बजट में साइकिलों का प्रदाय और अन्य योजनाओं के लिये भी प्रावधान किया गया है। इससे विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में सुविधा होगी और वे नियमित रूप से स्कूल आ सकेंगे। इसके अलावा, विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना, और विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना जैसी योजनाओं के लिये भी बजट में प्रावधान किया गया है।

भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की, जबकि सारंग ने इनकार कर दिया।

एमपी नर्सिंग घोटाला मामले में विपक्ष के आरोप:

• 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान 219 नर्सिंग कॉलेजों को अनुचित तरीके से मान्यता दी गई।
• नर्सिंग काउंसिल का चुनाव नहीं हुआ था और मौखिक आदेश से अनुमतियाँ दी गईं।
• एक संकाय सदस्य 10 कॉलेजों में काम कर रहा था।
• घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी भी इसमें शामिल थे।
• कई अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
• मान्यता के लिए कॉलेजों से पैसे लिए गए थे।
• नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार पर ईओडब्ल्यू मामला दर्ज है।
• सारंग के ओएसडी महेंद्र गुप्ता की संपत्तियों की जांच की मांग।

एमपी नर्सिंग घोटाला मामले में सरकार का बचाव:

• घोटाला कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में हुआ था।
• भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति देने के लिए कानून बनाए।
• 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने से पहले 353 कॉलेजों को मान्यता पत्र दिए गए थे।
• नर्सिंग काउंसिल एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए मंत्री को कोई फाइल नहीं मिलती।
• भाजपा सरकार के आने के बाद 150 कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
• अनुमति प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
• उच्च न्यायालय द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए गए 66 कॉलेजों में से 39 कांग्रेस शासनकाल में स्थापित किए गए थे।

एमपी नर्सिंग घोटाला मामले में वर्तमान स्थिति:

• सीबीआई घोटाले की जांच कर रही है।
• उच्च न्यायालय ने 66 कॉलेजों को अनुपयुक्त घोषित कर दिया है।
• भाजपा सरकार ने कॉलेज खोलने के नियमों में सुधार किया है।

एमपी नर्सिंग घोटाला एक जटिल मामला है जिसमें कई आरोप और विवाद शामिल हैं। सीबीआई जांच जारी है और अभी तक किसी पर कोई ठोस आरोप नहीं लगाया गया है।

यह घोटाला नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है और सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

भोपाल, 2 जुलाई 2024: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में राज्य की शानदार आर्थिक प्रगति का खुलासा हुआ है।

सर्वेक्षण के अनुसार, आधार वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक प्रति व्यक्ति आय में चार गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि राज्य के लोगों का जीवन स्तर उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ है।

मुख्य बिंदु:

• प्रति व्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि: 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1.42 लाख रुपये, लगभग चार गुना वृद्धि।
• जीएसडीपी में 9.37% की वृद्धि: चालू वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 13,63,327 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो अर्थव्यवस्था के विस्तार का प्रमाण है।
• सभी क्षेत्रों में प्रगति: कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
• कृषि क्षेत्र में मजबूती: राज्य दलहन उत्पादन में अग्रणी बन गया है, तिलहन और अन्य अनाजों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सब्जियों और फलों का उत्पादन भी बढ़ा है।
• राजस्व अधिशेष: राज्य कोरोना महामारी से उबर रहा है और वित्त वर्ष 2023-24 में 413 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है।
• कर संग्रह में वृद्धि: 2019-20 से 2022-23 के दौरान राज्य के कर संग्रह में 12.79% की वार्षिक वृद्धि हुई है।
• वित्तीय समावेशन: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्राप्त हुई है।
• आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 9.50 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 7.50 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं।
• आयुष्मान कार्ड: 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
• पीएम स्वनिधि योजना: शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है, पहले चरण में 8.30 लाख विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 राज्य की शानदार प्रगति और उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर पेश करता है। प्रति व्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि, GSDP में उल्लेखनीय वृद्धि, और सभी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन दर्शाता है कि मध्य प्रदेश एक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है।

यह सर्वेक्षण निवेशकों, उद्योगों और नागरिकों के लिए उत्साहजनक खबर है। यह विश्वास दिलाता है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए अपार संभावनाएं हैं।

MP EDUCATION NEWS: मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में चिंताजनक हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण-2023-24 के अनुसार, पिछले दो शैक्षणिक सत्रों में 10 लाख से अधिक छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है।

यह आंकड़ा न केवल राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि समाज के विभिन्न आयामों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इसके संभावित कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति और विकास का महत्वपूर्ण आधार होती है। मध्य प्रदेश, जो कि भारत का एक प्रमुख राज्य है, वहां की शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का स्कूल छोड़ना एक गंभीर चिंता का विषय है। यह प्रवृत्ति न केवल शिक्षा के स्तर को कमजोर करती है, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अर्थिक सर्वेक्षण-2023-24 के अनुसार, शिक्षा से वंचित होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें आर्थिक तंगी, सामाजिक कुरीतियां, शिक्षा की गुणवत्ताविहीनता, और शिक्षा के प्रति उदासीनता जैसी चुनौतियां प्रमुख हैं। इसके अलावा, महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा न होने के कारण भी कई छात्र शिक्षा से कट गए।

इस समस्या के समाधान के लिए न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि समाज के हर हिस्से में जागरूकता और प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों का प्रशिक्षण, और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस पोस्ट में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और समाधान के संभावित उपायों पर भी विचार करेंगे।“`html

प्रवेश संख्या में गिरावट

वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 74.57 लाख छात्रों ने प्रवेश लिया था, लेकिन यह आंकड़ा अगले साल घटकर 73.21 लाख रह गया। यह गिरावट केवल एक वर्ष की नहीं थी; 2022-23 में यह संख्या और भी कम होकर 67.74 लाख रह गई। यह प्रवृत्ति स्पष्ट करती है कि राज्य में शिक्षा के प्रति रूचि में कमी आई है।

सिर्फ प्राथमिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की संख्या में भी निरंतर गिरावट देखी गई है। यह गिरावट शिक्षा व्यवस्था के प्रति छात्रों और अभिभावकों की घटती रूचि को दर्शाती है। विभिन्न कारण इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनमें आर्थिक कठिनाइयाँ, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, और महामारी के कारण उत्पन्न हुए चुनौतियाँ शामिल हैं।

कई ग्रामीण और शहरी परिवारों में आर्थिक संकट के कारण बच्चों को स्कूल छोड़कर काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी और शिक्षण पद्धतियों में सुधार की आवश्यकता भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। महामारी ने भी इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा की सीमाओं और डिजिटल डिवाइड ने छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

इस गिरावट ने शिक्षा नीति निर्माताओं और प्रशासन को एक बड़ी चुनौती के समक्ष खड़ा कर दिया है। यह आवश्यक है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग इस समस्या का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाएं। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, और छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसी नीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में शिक्षा के प्रति रूचि में वृद्धि हो सके और छात्रों की संख्या में गिरावट को रोका जा सके।

छात्रों के ड्रॉप आउट की दर

2021-22 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के 3.8% से अधिक छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था। वहीं, मिडिल स्कूल में यह दर 9.01% तक पहुँच गई थी। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मिडिल स्कूल के छात्रों में ड्रॉप आउट की दर प्राथमिक विद्यालय के मुकाबले अधिक थी।

2022-23 के शैक्षणिक सत्र में यह स्थिति और भी गंभीर हो गई। प्राथमिक विद्यालय में ड्रॉप आउट की दर बढ़कर 4.50% हो गई, जबकि मिडिल स्कूल में यह दर 8.37% रही। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि मिडिल स्कूल के छात्रों में ड्रॉप आउट की दर लगातार अधिक बनी हुई है।

ये आंकड़े शिक्षा प्रणाली में गंभीर समस्याओं की ओर संकेत करते हैं। उच्च ड्रॉप आउट दर का मुख्य कारण शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की आर्थिक स्थिति हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मिडिल स्कूल में बढ़ती शैक्षणिक कठिनाइयों और पारिवारिक दबाव भी छात्रों को स्कूल छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए, इन मुद्दों का समाधान निकालना अत्यावश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक सहायता के प्रावधान, और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। केवल तब ही हम छात्रों की ड्रॉप आउट दर को कम कर सकते हैं और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं।

समाधान और भविष्य की दिशा

मध्य प्रदेश में शिक्षा की गंभीर स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को मिलकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिनके माध्यम से माता-पिता और छात्रों को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सके।

छात्रों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इसमें स्कूलों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, और सुरक्षित परिवहन शामिल हैं। इसके अलावा, छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिससे उनकी पोषण की आवश्यकताएं पूरी हो सकें और वे नियमित रूप से स्कूल आ सकें।

शिक्षा प्रणाली में सुधार भी आवश्यक है। पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने और उसे छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करने की जरूरत है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। एक सक्षम और प्रेरित शिक्षक ही छात्रों को उत्साह और ऊर्जा के साथ पढ़ा सकता है।

इसके अलावा, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण, नए स्कूलों का निर्माण, और डिजिटल शिक्षा के साधनों का समावेश किया जाना चाहिए। डिजिटल शिक्षा से छात्रों को नवीनतम तकनीक और संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

इन सभी उपायों को अपनाने से मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सकता है और छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोका जा सकता है। यह आवश्यक है कि सरकार, शिक्षा विभाग, और समाज मिलकर इस दिशा में ठोस प्रयास करें ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।