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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए कई तरह के लाभ देने की कोशिश में लगे है। इसके साथ ही जो किसान खरीफ की फसल का ऋण नहीं चुका पाए हैं। उन किसानों के लिए कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान खरीफ सीजन 2021 का ऋण नहीं चुका पाए जिसकी वजह से वहां डिफाल्टर हो गए हैं।
इसके लिए 28 मार्च 2022 अंतिम तिथि थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर सरकार ने 15 अप्रैल कर दी थी, लेकिन समर्थन मूल्य में गेहूं, चना, मसूर और सरसों को किसानों ने बेचा लेकिन समय पर इसका भुगतान नहीं हो पाने की वजह से किसान डिफाल्टर हो गए। अब ऐसे में सरकार इन डिफाल्टर किसानों को कुछ राहत दे सकती है।
करीब 12 लाख किसान हो गए डिफाल्टर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों के माध्यम से हर साल 35 लाख से अधिक किसानों को ब्याज रहित अल्पावधि कृषि लोन योजना का लाभ दिया जाता है। जिसमें किसान रवि और खरीफ की फसलों के लिए सरकार की तरफ से ऋण लेते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य में फसल का जल्दी भुगतान नहीं होने की वजह से किसान ऋण की अदायगी नहीं कर पाए।
जिसकी वजह से करीब 12 लाख किसान डिफाल्टर हो गए हैं। इन किसानों को खरीफ की फसल का लोन 28 मार्च और रवि की फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 15 जून रहती है। इस बार खरीफ की फसल का लोन चुकाने की अवधि 28 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी थी, लेकिन समय पर फसल का भुगतान नहीं होने की वजह से किसानों के सामने इस तरह की समस्या खड़ी हुई हैं।
सरकार ने ब्याज माफी की कर चुके घोषणा
दरअसल रिकवरी सभी 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की 15 अप्रैल 2022 तक 35.41 प्रतिशत रही जिसमें अवधि वृद्धि से 6.69 प्रतिशत रिकवरी ही बड़ी है। बैंकों को किसानों से कुल 19417 करोड रुपए लेने अब इनके सालों को डिफाल्टर से बचाने के लिए सरकार ब्याज माफी की घोषणा भी कर सकती है। सिर्फ किसानों को मूलधन चुकाना होगा इसका खाका तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने 490000 किसानों का भुगतान किया है। वहीं 572154 किसानों ने 4445937 टन उपज बेची है। इसी तरह एक लाख से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर चना बेच चुके हैं, लेकिन इनके खातों में अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है जिसकी वजह से यह किसान अपना ऋण नहीं चुका पाए और इन्हें डिफाल्टर के श्रेणी में रख दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को आयोजित हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और इसका रास्ता निकालने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
