नई दिल्लीः सरकार चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) में अपनी कुछ और हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है. उसने बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिये मर्चेन्ट बैंकरों से बोलियां आमंत्रित की हैं. मर्चेन्ट बैंकरों को 10 सितंबर तक बोली जमा करनी है. सरकार की फिलहाल आईआरसीटीसी में 87.40 फीसदी हिस्सेदारी है.
सेबी के सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम को पूरा करने के लिये सरकार को कंपनी में हिस्सेदारी कम कर 75 फीसदी पर लानी है. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए कहा, ‘भारत सरकार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के तहत शेयर बाजारों के जरिये आईआरसीटीसी में चुकता शेयर पूंजी का कुछ हिस्सा बिक्री पेशकश माध्यम से विनिवेश करना चाहती है.’
शेयर बाजार में आई गिरावट
आईआरसीटीसी का शेयर बीएसई में कल के बंद भाव के मुकाबले 1.20 फीसदी टूटकर 1,346.65 रुपये प्रति इक्विटी पर बंद हुआ. आईआरसीटीसी ने अक्टूबर 2019 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये 645 करोड़ रुपये जुटाये थे.
कंपनी भारतीय रेलवे में खानपान सेवा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, निजी तेजस ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर बोतलबंद पेय जल उपलब्ध कराने के लिये एकमात्र अधिकृत संस्था है. आईआरसीटीसी की ओएफएस से सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगी. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से तथा 90,000 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री के जरिये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है.
