सिवनी, मध्य प्रदेश : गरीब कल्याण सप्ताह के तहत रविवार 20 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला स्वसहायता समूहों के लिए ””””क्रेडिट केम्प”””” कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। जिसके लाईव प्रसारण को सिवनी जिले में जिलास्तर तथा विकासखण्डस्तर पर लाईव देखा व सुना गया साथ ही योजना से लाभांवित महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। कलेक्ट्रट सभाकक्ष में आयोजित हुए जिलास्तरीय कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष श्री आलोक दुबे, जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रतीक्षा राजपूत, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रेनवती मानेश्वर, अपर कलेक्टर श्री मूलचंद वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील दुबे, परियोजना प्रबंधक अजीविका मिशन आरती चौपड़ा, अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों एवं समूह की महिलाओं की उपस्थिति रही। क्रेडिट केम्प कार्यक्रम से आज जिले के 204 स्वसहायता समूह लाभांवित हुए तथा उन्हें कुल 2 करोड़ 14 लाख रूपये की राशि प्रदाय की गई।
भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला स्वसहायता समूह महिलाओ को सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिला समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। अनेकों व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर समूह की महिलाएं अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी से जहाँ पूरा विश्व परेशान था वही प्रदेश के स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने मास्क, पीपीई किट तथा सैनिटाइजर बनाकर सरकार को अपना अतुलनीय योगदान दिया हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा “सशक्त नारी-सशक्त प्रदेश ” धेय से प्रदेश सरकार द्वारा महिला स्वसहायता समूहों को सशक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से सरकार द्वारा विभिन्न योजनाऐं संचालित कर इन समूहों को सशक्त किया जा रहा है। आगे भी प्रदेश सरकार इन महिला समूहों को कोई भी दिक्कत नही आने देगीं। उन्होंने कहा कि महिला स्वसहायता समूहों के ऋण के लिए 1434 करोड़ रूपये बजट की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है।
जिससे प्रतिमाह 150 करोड़ रूपये प्रदेश के महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रदान किए जाऐंगे। इस ऋण राशि में रियायती दरों पर ब्याज लगेगा। किसी भी स्थिति में महिला समूहों को 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लगेगा। श्री चौहान कहा कि महिला स्वसहायता समूह के हित में प्रदेश शासन द्वारा स्कूल की यूनीफॉर्म सिलाई, आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रेडी-टू-इट पोषण आहार के निर्माण जैसी गतिविधियों इन महिला समूहों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है साथ ही समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की ब्राण्डिंग पैकेजिंग एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
