Homeसिवनीसिवनी: रोजगार सहायकों की 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल

सिवनी: रोजगार सहायकों की 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल

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सिवनी: धारनाकला (एस. शुक्ला): मध्यप्रदेश संगठन के 23000 तेईस हजार रोजगार सहायक सचिव के आवाह्नन पर रोजगार सहायक सचिव की मागो पर प्रदेश सरकार के द्वारा ध्यान न देना और मागं न मानने पर दिनाक 01-04-2023 से अनिश्चितकालीन काम बन्द कलम बन्द का आवाह्नन (हडताल) पर जाने का निर्णय लिया गया है.

मुक्यमंत्री के नाम ञापन मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद को सौपा गया है जिसमे रोजगार सहायको के द्वारा उल्लेख करते हुए मांग की गई है की उन्हे जिला संवर्ग सहायक सचिव मे संविलियन कर नियमितीकरण अथवा वेतन पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90 प्रतिशत सहायक सचिव पर भी लागू कराया जावे.

जो कम से कम 30000 हजार रूपये प्रति माह कराया जाए तथा रोजगार सहायक /सहायक सचिव को स्थानांतरण नीति लागू कराया जाए तथा आदेश दिनांक 08/07/2013 के बिन्दु कृमाक 6 के अनुसार निलंबन किया जाए एवं निलम्बन अवधि मे गुजारे भत्ता की पात्रता हो ग्राम रोजगार सहायक /सहायक सचिव की आकस्मिक दुर्घटना/ मृत्यू होने पर अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख रूपये एवं अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान लागू हो.

उल्लेखनीय है की आज की स्थिति मे मध्य प्रदेश के हर जनपद छेत्र मे रोजगार सहायक के सहारे पंचायत का संचालन ही रहा है तथा पंचायत के अधिकांश कार्यो एव शासन से जुडी योजनाओ के संचालन और हर गरीब को उससे जोडने का कार्य रोजगार सहायक के कंधो पर है

इसके बाद भी रोजगार सहायको से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अल्प वेतन मे कार्य कराया जा रहा है जिससे मध्य प्रदेश सरकार के हजारो रोजगार सहायक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे है और लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं

जबकि इसके पूर्व भी इनके द्वारा हडताल करते हुए अपनी मांगो की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है किन्तु मागो पर सरकार के ध्यान न दिये जाने से नाराज रोजगार सहायको ने अनिश्चितकालीन काम बन्द का ऐलान कर दिया है

रोजगार सहायकों की हड़ताल से कार्य होगे प्रभावित

उल्लेखनीय है की रोजगार सहायक और सहायक सचिव के अनिश्चितकालीन कालीन हडताल पर चले जाने से पंचायत के कार्य प्रभावित होने से इंकार भी नही किया जा सकता चूकि अधिकांश पंचायतो मे रोजगार सहायको के सहारे ही पंचायत का संचालन हो रहा है और सचिव का प्रभार भी इन्ही के हाथो मे है ऐसी स्थिति मे निर्माण कार्यो से लेकर सरकार के संचालित हो रही अथवा होने बहूत योजनाओ का प्रभावित होना तय है

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