सिवनी जिले में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC e-Governance Services India Limited) पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य स्तरीय निरीक्षण के बाद सिवनी में लगभग 167 CSC आईडी को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है।
जांच में सामने आया कि कई सेंटर सरकारी नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रहे थे, न तो अधिकृत ब्रांडिंग बोर्ड लगे थे और न ही निर्धारित शुल्क सूची प्रदर्शित थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया।
निरीक्षण में क्या-क्या मिली गड़बड़ियां?
राज्य स्तरीय टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं —
- सेंटरों पर अधिकृत बोर्ड का अभाव
- फीस चार्ट प्रदर्शित नहीं
- दस्तावेजों की अपूर्णता
- अनधिकृत सेवाओं का संचालन
- नागरिकों से मनमानी वसूली की शिकायतें
इन खामियों के कारण सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 167 आईडी निष्क्रिय कर दीं, जिससे संबंधित सेंटरों की सभी डिजिटल सेवाएं बंद हो गईं।
अब पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, नहीं तो सेंटर सील
जिला प्रबंधक शिवांशु जंघेला ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि:
👉 सभी CSC संचालकों को पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
👉 प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर सभी सेवाएं तत्काल बंद कर दी जाएंगी।
यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से —
- आधार सेवाएं
- बैंकिंग लेनदेन
- सरकारी योजनाओं का डेटा
- नागरिकों की निजी जानकारी
जैसा संवेदनशील डेटा प्रोसेस होता है।
हाल ही में कई जिलों में फर्जी पहचान पत्र और धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है।
बैंकिंग सेवाओं के लिए RBI के नियम सख्त
अधिकांश CSC अब बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं, जहां पैसा जमा-निकासी की सुविधा मिलती है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस सत्यापन कानूनी रूप से आवश्यक है।
यदि कोई संचालक वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो —
- उसकी आईडी निष्क्रिय
- बैंकिंग सेवाएं बंद
- भविष्य में लाइसेंस रद्द
जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का क्या कहना है?
अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई जनता का विश्वास बनाए रखने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए की गई है।
“CSC जनता और सरकार के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यहां किसी भी प्रकार की लापरवाही या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?
सकारात्मक असर:
✔ पारदर्शिता बढ़ेगी
✔ फर्जीवाड़ा रुकेगा
✔ सुरक्षित बैंकिंग
✔ सही शुल्क पर सेवाएं
अस्थायी असर:
❌ कुछ सेंटर बंद होने से सेवाओं में देरी
लेकिन प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सभी सेंटर नियमों के तहत दोबारा चालू होंगे।
सिवनी में CSC सेंटरों पर हुई यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है —
“नियमों का पालन करो, वरना सेवाएं बंद।”
सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब देखना होगा कि संचालक कितनी जल्दी नियमों का पालन कर सेवाएं बहाल कर पाते हैं।
