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भोपाल । मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के लिए 1 अप्रैल से शुरू किए जाने वाले ई- अटेंडेंस सिस्टम को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में कर्मचारी नेताओँ के सामने इसका भरोसा दिलाया है कि ई-अटेंडेंस सिस्टम को अभी स्थगित रखा जा रहा है। इस सिस्टम को लेकर शिक्षक संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। रास्ट्रीय पैरा शिक्षक संघर्ष समिति भारत के संयोजक एच एन नरवरिया ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है कि शिक्षकों की एकता की वजह से ही यह संभव हो सका है।
श्री नरवरिया ने बताया कि अध्यापक संघर्ष समिति की रविवार को भोपाल में प्रस्तवित बेठक और ई- अटेंडेंस का जमकर विरोध होने की सम्भवना के मद्देनजर आज कर्मचारी नेताओ के समक्ष मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू नही की जायेंगी। इसके लिए उन्होने आभार व्यक्त किया है।साथ ही कहा कि सही अर्थों में यह जनभावनाओं को समझकर निर्णय लेने की मुख्यमंत्री की क्षमता का परिचायक भी है और साथ ही समस्त कर्मचारियों के लिये यह संदेश भी है कि यदि एकता के साथ एक मुद्दे पर एक जैसी भाषा सब बोलेंगे तो शासन उसका संज्ञान अवश्य लेंगा। ई अटेंडेंस पर प्रदेश के नियमित, अध्यापक, लिपिकीय व अन्य कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता के कारण ही यह सम्भव हो पाया है। ऐसी ही एकता और समझ यदि अन्य मुद्दों पर भी बन जाये तो शासन सकारात्मक निर्णय ले सकता है।
साथ ही किसी मुद्दे पर जनभावनाओं के प्रतिकूल जाकर बेवजह ढीठता दिखाने वाले लोगो के लिए भी यह सबक है कि जब सत्ताधारी के अनुषांगिक भी विरोध करने लगे तब संभल जाना चाहिए वरना जग हंसाई होती है।
श्री नरवरिया ने अग्रज मान्यताप्राप्त संघो के समस्त जिला राज्य स्तरीय नेताओ को धन्यवाद दिया है जिनके कुशल नेतृत्व के बगैर यह सम्भव नही हो सकता था। आरिफ भाई, राकेश नायक , शिल्पी बहन, सुनील मिश्रा को दमदार प्रदर्शनों के लिये साधुवाद दिया । अध्यापक संघर्ष समिति की कुशल रणिनित में वासुदेव शर्मा एच एन रवारिया आदि नेताओ एवं जगदीश यादव संज्ञान लेकर विरोध कर लकीर खींचने और परदे के पीछे से बिना श्रेय मेहनत करने के लिए लिए आम अध्यापको की ओर से आभार व्यक्त किया है । साथ ही 2013 से छठवां वेतनमान मय एरियर और जनवरी 16 से 7 वा वेतन और शिक्षा विभाग में संविलियन की स्थित स्पस्ट करने और जल्द ही विभाग में विलय करने के लिए मांग करती रहेगी ।
MP में लागू नहीं होगा ई-अटेंडेंस सिस्टम…. मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
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