खबरें पाने के लिए व्हाट्सएप पर जुड़े
भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पुलिस विभाग को तोहफा मिला है। पुलिस महकमे में 6 हजार 350 नए पदों के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में किसान बाजार बनाने की डेढ़ साल पुरानी योजना को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
10 अगस्त तक मंत्री देंगे अपने विभाग का प्रेजेंटेशन :
कैबिनेट की बैठक में सीएम ने मंत्रियो से कहा, बीमारू राज्य से विकासशील, विकासशील से विकसित और विकसित से समृद्ध प्रदेश बनाने की पहल करें, सभी मंत्री अपने विभागों का प्रजेंटेशन देंगे।10 अगस्त तक प्रेजेंटेशन देना होगा, इसमें योजनाओं की जानकारी के साथ उनके क्रियान्वयन की जानकारी दी जायेगी।अगले 5 साल के विकास के रोडमैप को भी पेश करना होगा। 20 जिलों में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, धार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे।
286 संविदा शाला शिक्षक पदों को मंजूरी :
कैबिनेट बैठक में सिवनी और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाईं है,वहीं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर में खोला जाएगा इसके लिए 102 नए पदों को मंजूरी दी गई है।286 संविदा शाला शिक्षक पदों को मंजूरी दी गई है, भाषाई पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती की जायेगी।पुलिस विभाग में भी 6350 नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। छिंदवाड़ा की तहसील चांद और चौरई की सीमाओं का परिसीमन करने को भी मंजूरी मिली है, इसमें कई गांव शामिल होंगे।उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
बंद पड़ी इकाइयों के संचालन के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था औद्योगिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में स्थापित इकाइयों को विशेष सहायता प्रोत्साहन दिया जाएगा।संबल योजना के तहत सरल बिल बिजली स्कीम में बकाया बिजली बिल माफी में संनिर्माण मजदूरों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। बैठक में सौभाग्य योजना को भी मंजूरी दी गई है।
-नगरीय क्षेत्रों में बाजार बनाए जाने को मंजूरी
-स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी
-45 हजार 384 स्कूलों एकीकृत योजना में शामिल कर 20 हजार 656 कर ने के प्रस्ताव को मंजूरी
-नर्मदा किनारे प्लांटेशन की योजना को जारी रखने का फैसला
-सौभाग्य योजना को मंजूरी
