भोपाल: MP PEB (VYAPAM) का नाम फिर शिवराज सरकार द्वरा बदलने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर तंज कसा , कमल नाथ ने KOO किया जिसमे लिखा “सरकार कुछ भी कर ले, MPPEB (VYAPAM) के दाग कभी धुलने वाले नहीं हैं,यह पाप कभी छिपने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नाम बदलकर फिर नया फर्जीवाड़ा करने की तैयारी है”
प्रदेश के पूर्व सीएम कमल नाथ ने लिखा कि व्यापमं से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) हुआ और अब कर्मचारी चयन बोर्ड (MP KARMCHARI CHAYAN BOARD) नाम कर सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन किया जा रहा है. हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है. सैकड़ों बेगुनाहों की मौत हुई है, जिसे प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी। इस महाघोटाले के दोषी अब तक बाहर हैं।
पीसी शर्मा बोले, शिवराज सरकार से जवाब मांग रही है जनता
मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा (P C SHARMA) ने भी सरकार को घेरने की कोशी करते हुए कहा नाम बदलने से मध्य प्रदेश खोई हुई गरिमा वापस नहीं आएगी, व्यापमं घोटाला (VYAPAM GHOTALA) इतिहास पर वह बदनुमा दाग है, जिसने मध्य प्रदेश (MADHY PRADESH) का नाम पूरे विश्व में बदनाम किया था। दर्जनों घोटालों के माध्यम से प्रदेश को कलंकित करने वाली शिवराज सरकार और कितने घोटालों का नाम बदलेगी। जनता आज भी व्यापमं घोटाला, डंपर घोटाला, अवैध उत्खनन, सिंहस्थ घोटाला, प्याज खरीद घोटाला सहित अन्य घोटालों पर शिवराज सरकार से जवाब मांग रही है
कर्मचारी चयन बोर्ड होगा व्यापम का नाम
मध्यप्रदेश के व्यापम को देश में हर कोई जानता है, मध्यप्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल (VYAPAM) सरकारी नौकरी और मेडिकल कालेजों की प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए बदनाम था. इसी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अब इसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड ( Rajya Karmchari Chayan Ayog) रखा है । आपको बता दे कि इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लियास है, जिसे कैबिनेट के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा।
आपको बता दे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यावसायिक परीक्षा मंडल (MP PEB) का नाम बदलने की घोषणा काफी पहले कर चुके हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती और मेडिकल कालेजों की भर्ती में गड़बड़ी उजागर होने के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल की जगह पत्राचार में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नाम का उपयोग किया जाने लगा था लेकिन शासन के कार्य आवंटन नियम में व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश ही दर्ज है।
गौरतलब है कि मंडल अभी तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आता है। विभाग ने इसका प्रशासकीय नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे जाने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति भी हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कार्य आवंटन नियम में संशोधन करके इसे सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड किया जाएगा।
