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भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कई हिस्सों में बाढ़ (Flood) के कारण जिलों और गाँव के हाल हाल बेहाल है. मध्य प्रदेश के विदिशा (Vidisha), अशोकनगर (AshokNagar) और गुना (Guna) जिले (Ashoknagar And Guna Districts) में बाढ़ से कई गांव पानी की चपेट में आ गए हैं. गुना में पार्वती नदी (Guna Parvati River) का जलस्तर बढ़ने से लगभग 200 लोग पानी में फंस गए हैं. लगातार हो रही बारिश से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और गुना (Guna), अशोकनगर (AshokNagar) और विदिशा (Vidisha) में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू हो गया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Cm Shivraj Singh Chouhan) ने शनिवार सुबह गुना (Guna), अशोकनगर (Ashoknagar) और विदिशा (Vidisha) में बाढ़ से बने हालातों और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा की. सुबह से ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स और आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया.
एसडीआरएफ (SDRF) और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें रात से ही गांव में फंसे लोगों को निकालने में जुट गई थी. अशोकनगर (Ashoknagar) के बर्री और सिरसोरा गांव में बाढ़ में फंसे 15-15 लोगों को सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया.
अशोकनगर (Ashoknagar) के घाट वसुनिया गांव के 6 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. सौंधा गांव गुना में फंसे हुए लोग सुरक्षित निकाले गए हैं. एनडीआरएफ (NDRF) की टीम गांव में पहुंच गई है. ग्वालियर (Gwalior) से हेलीकॉप्टर भी सौंधा गांव रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है. विदिशा रिनिया गांव से भी 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.
MP सरकार का फोकस बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने का है
सेना, वायु सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मध्य प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के काम में जुटी है.
वहीं, प्रदेश के चंबल शिव पार्वती नॉन और कूनो नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्वालियर दतिया शिवपुरी और शिवपुर में बाढ़ से भारी तबाही मची है.
वहीं, राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल भेजने का अनुरोध किया है.
प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जल्द ही केंद्रीय दल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेगा.
राज्य सरकार भी बाढ़ और बारिश से मची तबाही से हुए नुकसान के आंकड़ों के साथ मदद के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी. फिलहाल सरकार का फोकस बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने का है.
