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स्टेट कंट्रोल रूम से इंदौर कलेक्टर को जारी किए गए निर्देशों में इंदौर में फंसे लोगों को दूसरे जिलों में जाने देने की रियायत देने की बात कही गई है. जो लोग अन्य राज्यों राज्य में फंसे हैं और राज्य में लौटना चाहते हैं वे लोग मैप आईटी पोर्टल (MAPIT) पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकते हैं. ऐसा करने से उनका ई-पास (E-pass) जारी कर दिया जाएगा.
भोपाल: कोरोना संकट काल में लगे लॉकडाउन के बीच इंदौर में फंसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. राज्य शासन ने इंदौर जिला प्रशासन को नियमों में शिथिलता लाने के निर्देश दिए हैं. स्टेट कंट्रोल रूम से इंदौर कलेक्टर को जारी किए गए निर्देशों में इंदौर में फंसे लोगों को दूसरे जिलों में जाने देने की रियायत देने की बात कही गई है. जहां पहले लोग केवल मेडिकल इमरजेंसी, परिवार में किसी की मौत या दूसरे आवश्यक कामों से ही प्रशासन से अनुमति लेकर बाहरी राज्यों में जा सकते थे अब वे ई-पास के जरिए अन्य राज्यों में जा सकते हैं.
बता दें कि जो लोग अन्य राज्यों राज्य में फंसे हैं और राज्य में लौटना चाहते हैं वे लोग मैप आईटी पोर्टल (https://mapit.gov.in/covid-19/documents/User-Manual-for-Lockdown-ePass-Service-Citizen.pdf) पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकते हैं. ऐसा करने से उनका ई-पास जारी कर दिया जाएगा जो केवल एक बार अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश आने के लिए ही वैध होगा.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन अब 17 मई तक चलने वाला है. ऐसे में लोगों को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता, इसलिए सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लोगों को चरणबद्ध तरीके से ई-पास जारी किया जाएगा जिससे कि अचानक से भीड़ न हो जाए.
