भोपाल । मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग सेंटर, कालेज जैस स्थानों पर कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवान चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरह सचेत है। नागरिकों की जीवन रक्षा को लेकर किसी तरह की रिस्क लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्ति की ओर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 138 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना के केवल 37 नए केस आए हैं। कोरोना की संक्रमण दर 0.06प्रतिशत और रिकवरी रेट 98.70 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना के 63370 टेस्ट हुए हैं।
कमलनाथ पर साधा निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश सरकार पर कोरोना योद्धाओं के साथ भेदभाव के आरोपों पर मंत्र मिश्रा ने कहा कि सरकार प्रदेश में किसी भी कोरोना योद्धा के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई और लागू की जा रही हैं।
मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने कोरोना योद्धाओं के दिवंगत होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता से लेकर अनुकंपा नियुक्ति तक का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमल नाथ अब झूठे सपने देखना और दिखाना छोड़ दें।
जनता एक बार कमल नाथ सरकार के धोखे, झूठ और फरेब के साथ 15 महीने झेल चुकी है। युवा बेरोजगारी भत्ते और किसान 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी के वचन के बाद उनकी वादाखिलाफी देख चुके हैं।
दिग्विजय सिंह को घेरा
दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट मामले में प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए साइबर सेल जाते रहे हैं। पहले भी ऐसा कर चुके सिंह, हाईकोर्ट भी गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी विलक्षण दूरद्रष्टा प्रधानमंत्री हैं।
एक तरफ कांग्रेस एवं दूसरे दल हैं, जिन्होंने देश में वैक्सीन के प्रति लोगों में भ्रम और भय फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं प्रधानमंत्री जी को देखिए उन्होंने सीधे गांव वालों से बात कर सभी प्रकार के भ्रम और भय को दूर कर दिया।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा और उसकी सरकार जमीन से जुड़ी है। भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाली भाजपा महिलाओं के सम्मान के प्रति हमेशा संकल्पित रही है। ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ का अभियान चलाने वाले मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार के खिलाफ सबसे कड़े कानून हैं, जिनका दूसरे राज्यों ने भी अनुसरण किया है।
