नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। यूपीएससी को कल, 29 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। आज सर्वोच्च न्यायालय में मामले पर कुछ ही मिनट सुनवाई हो सकी। अगले रविवार, 4 अक्टूबर को प्रस्तावित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर आज, 28 सितंबर 2020 को सुनवाई कुछ ही मिनट चल पाई। सुनवाई के दौरान यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा को पहले ही स्थगित किया जा चुका है और इसमें कई महत्वपूर्म सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।
एसएसबी सहायक कमांडेंट ने दायर की इंटरवेंशन अप्लीकेशन
याचिका में उम्मीदवारों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अलख श्रीवास्तव ने रविवार, 27 सितंबर को जानकारी देते हुए बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरफ से डिप्टी सेक्रेट्री द्वारा वकालतनामा दाखिल किया जा चुका है। साथ ही, उन्होंने जानकारी दी कि एक उम्मीदवार, जो कि सशस्त्र सीमा बल में सहायक कमांडेंट के तौर पर कार्यरत हैं, ने भी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायाय में गुहार लगायी है। एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट देबायन रॉय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण उन्हें अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ा, जिसके कारण परीक्षा की उनकी तैयारी बाधित हुई है।
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स्थगित करने को लेकर है याचिका
याचिका में मांग की गयी है कि देश भर में कोविड-19 महामारी और कई हिस्सों में बाढ़ और अतिवृष्टि को देखते हुए यूपीएससी प्रिलिम्स 2020 को दो से तीन माह के लिए स्थगित किया जाए। इससे पहले यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 के संयुक्त रूप से किये जा रहे आयोजन को स्थगित किये जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर शुक्रवार, 25 सितंबर 2020 सुनवाई हुई थी, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खण्डपीठ ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था।
क्या हुआ 25 सितंबर को हुई थी पिछली सुनवाई के दौरान?
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यूपीएससी प्रिलिम्स 2020 को स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में वासीरेड्डी गोवर्धन साई प्रकाश और समेत कुल 20 यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर 25 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अलख श्रीवास्तव ने कहा कि महामारी के दौर में परीक्षाओं के ऑफलाइन आयोजन से सम्मिलित होने जा रहे लाखों छात्र-छात्राओं में महामारी के संक्रमण का खतरा है। साथ ही, देश भर के कई हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश के चलते आम जन-जीवन सामान्य हालात नहीं हैं। ऐसे में यूपीएससी प्रिलिम्स 2020 का आयोजन संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित स्वास्थ्य और जीवन के अधिकारों का उल्लंघन है। अधिवक्ता अलख श्रीवास्तव ने कहा कि 25 सितबंर की याचिकी कॉपी यूपीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजी जा चुकी है
बता दें कि 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी प्रिलिम्स 2020 परीक्षा में देश भर के 72 शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर लाख से अधिक उम्मीदवार सम्मिलित होंगे। परीक्षा का आयोजन सुबह और दोपहर को कुल दो पालियों में किया जाएगा। वहीं, यूपीएससी प्रिलिम्स 2020 के लिए एडमिट कार्ड आयोग द्वारा पहले ही जारी किये जा चुके हैं, साथ ही आयोग ने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जरूरी निर्देशों के साथ-साथ कोविड-19 महामारी को लेकर जरूरी सावधानियों के लिए नियम भी जारी कर दिये हैं।
