मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है. खुद प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने बैठक के बाद कहा कि ये सभी फैसले ऐतिहासिक हैं और इसस करोड़ों भारतीयों को फायदा मिलेगा.
नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के मजूबती देने और तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने कई बड़े कदम उठाए हैं. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है. खुद प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने बैठक के बाद कहा कि ये सभी फैसले ऐतिहासिक हैं और इसस करोड़ों भारतीयों को फायदा मिलेगा.
1. छोटे कारोबारियों को लोन में 2% ब्याज छूट
लॉकडाउन की वजह से छोटे कारोबारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिशु मुद्रा लोन धारकों को ब्याज में 2 फीसदी अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया है. सरकारी बयान के अनुसार मुद्रा के शिशु लोन पर 2 फीसदी ब्याज छूट देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है. इससे करोड़ो लाभार्थियों को 2 फीसदी की ब्याज में छूट मिलेगी.
2. को-ऑपरेटिव बैंक रहेंगे केंद्र की निगरानी में
हाल ही में कुछ को-ऑरेटिव बैंकों (Co-Operative Bank) में घोटाले और अनियमितताओं की खबरों के बीच एक राहत की बात सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने देश के सभी सहकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी में रखने का फैसला किया है. बताते चलें कि देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक हैं. कैबिनेट के इस फैसले के बाद इन को-ऑपरेटिव बैंकों में पैसा जमा करने वाले करोड़ों लोगों में भरोसा बढ़ेगा. साथ ही इन बैंकों के बंद होने की आशंकाएं भी खत्म होंगी. सरकार के इस कदम से इन बैंकों के 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं का भरोसा भी बढ़ेगा.
3. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने बुधवार को अपनी बैठक में पशुपालन को बढ़ावा देने वाले एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (एएचआईडीएफ) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. पीएम ने कहा कि ये हमारे मेहनती किसानों की आय को बढ़ावा देगा. साथ ही निवेश और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे विशेष रूप से डेयरियों में एक प्रोत्साहन मिलेगा.
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4. निजी कंपनियों को भी अंतरिक्ष क्षेत्र में आने की अनुमति
अमेरिका की तर्ज पर भारत ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने छात्रों और निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. अब अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी दे दी.
5. कुशीनगर हवाई अड्डा अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित
उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार को हुई कैबिनटे की बैठक काफी फायदेमंद रही. साथ ही यूपी में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए भी एक शानदार खबर आई. कैबिनेट ने यूपी के कुशीनगर में मौजूद हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित तक दिया है. सरकार के इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी. थाईलैंड, जापान, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी यहां आना चाहते हैं. कुशीनगर महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली है, इसलिए अब ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित होगा.
