लॉकडाउन के बीच कांग्रेस पार्टी लगातार मौजूदा सरकार को पत्र लिखकर अपने सुझाव दे रही है. इसी बीच अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सीएम योगी को पत्र लिखा है. इससे पहले भी वो योगी आदित्यनाथ को कई पत्र लिख चुकी हैं. दरअसल इस बार प्रियंका गांधी ने अपने पत्र के जरिए योगी को गरीब, किसान और मजदूरों की कैसे मदद करनी है, उसके बारे में सुझाव दिया है. इसके साथ ही इस पत्र के जरिए प्रियंका गांधी ने सीएम के पिता को श्रद्धांजलि भी दी है.
पत्र के शुरूआत में ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि आपके पिता के निधन के बाद पहली बार मैं आपको पत्र लिख रही हूं. ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और इस कठिन परिस्थिति में आपको हौसला दे. इसके आगे पत्र में उन्होंने लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से पूरा जनजीवन प्रभावित है. हर वर्ग के ऊपर भयंकर आर्थिक मार पड़ी है. किसान, गरीब और मजदूर वर्ग विकट स्थिति में पहुंच गए हैं. आर्थिक संकट ने मध्य वर्ग और सामान्य नौकरीपेशा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है. इन वर्गौं की मदद करना अब जरूरी हो गया है. इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ सुझाव भेज रही हूं. आशा है कि आपकी सरकार इन पर ध्यान देगी और जल्द ही फैसला लेगी.
प्रियंका गांधी ने लिखा है कि शिक्षा और घर के लोन का खर्च मध्य वर्ग की आर्थिक बुनावट का एक बड़ा हिस्सा होता है. इस संकट से मध्य वर्ग काफी पभावित हुआ है, ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी की घोषणा उनके लिए राहत भरी बात हो सकती है. ऐसे में एक तरफ जब छंटनी हो रही है और तनख्वाहों में कटौती हो रही है. मध्य वर्ग के लोगों को घर का लोग चुकाना अब बहुत बड़ी चुनौती हो गया है.
मुझे लगातार इस संदर्भ में संदेश आ रहे हैं कि सरकार को मध्य वर्ग की मदद के लिए आगे आना चाहिए. मेरा सुझाव है कि घर के लोन पर लगने वाली ब्याज दर (0%) कर दिया जाए और जमा करने की बाध्यता को अगले छह महीने तक के लिए स्थगित की जाए.
इसके साथ ही पत्र में आगे ये भी लिखा है कि किसानों के लिए बिजली की बढ़ी हुई दरें चिंता का विषय बनी हुई हैं. ऐसे में मेरा सुझाव है कि किसानों के चार महीने के ट्यूबवेल और घर के बिजली के बिल माफ किए जाएं और उनके बकाया बिजली बिलों पर भी पेनाल्टी व ब्याज माफ किए जाएं. इसके साथ ही किसानों के लोन पर भी चार महीने का ब्याज माफ हो. उनके क्रेडिट कार्ड तथा अन्य लोन पर कटी हुई आर-सी पर तुरंत रोक लगाई जाए और उस पर भी पेनाल्टी और ब्याज माफ किया जाए. इतना ही नहीं किसानों की संपूर्ण फसल खरीदने की गारंटी दी जाए. गन्ना सहित सारे भुगतान तुरंत किए जाएं.
