EPFO WhatsApp Number: WhatsApp पर ही सुलझ जाएंगी EPFO से जुड़ी शिकायतें, ऑफिस जाने से मिलेगी छुट्टी

Shubham Rakesh
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दिल्ली: EPFO WhatsApp Number: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक नई सर्विस प्रारंभ की है. जिसके चलते पीएफ खाताधारक Whatsapp हेल्पलाइन सेवा (EPFO whatsapp helpline service) के जरिए भी खाते से जुड़ी परेशानी का निवारण सकते हैं मतलब ये हुआ कि अब आपको पीएफ कार्यालय के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ Whatsapp पर जाकर अपनी परेशानी बतानी है, और यहीं पर आपको परेशानी का हल भी बताया जाएगा. 

WhatsApp के माध्यम से कैसे करें शिकायत

EPFO के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) में whatsapp हेल्पलाइन सर्विस शुरू कर दी गई है. कोई भी EPFO का सदस्य Whatsapp मैसेज के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. अपने क्षेत्र का Whatsapp नंबर पता करने के लिए खाताधारक  EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. या फिर नीचे दी गयी लिंक को क्लिक कर भी अपने क्षेत्र का नंबर पता किया जा सकता है.

EPFO के कॉल सेंटर से भी मिलेगी मदद

EPFO की दूसरी सुविधाओं में EPFIGMS पोर्टल (ऑनलाइन शिकायत समाधान पोर्टल), CPGRAMS, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक और ट्विटर) और 24 घंटे चालू रहने वाला कॉल सेंटर भी शामिल हैं. https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/WhatsApp_Helpline.pdf  के जरिए आपको पूरी मदद मिलेगी.

दलालों से मिल जाएगी आजादी

EPFO की कोशिश है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई निकालने के वक्त दलाल या बिचौलियों के चक्कर में न फंसें. दरअसल होता ये है कि जब भी कोई खातेदार पीएफ कार्यालय जाता है तो वहां बिचौलियों के चक्कर में फंस जाता है. सरकार की कोशिश है कि ऑनलाइन के जरिए सभी खातेदार अपनी समस्या सुलझाएं. इससे लोगों को अपनी मेहनत की कमाई पूरी मिलेगी. कम वक्त में पैसा ट्रांसफर होने से लोगों का सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ेगा.

हर महीने आपकी सैलरी से कटता है पीएफ

किसी भी कर्मचारी के मूल वेतन से 12 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते में जाता है. इतना ही हिस्सा कंपनी की तरफ से भी दिया जाता है. साल भर की जमा रकम पर सरकार की तरफ से ब्याज दिया जाता है. आम तौर पर पीएफ खाते की ब्याज दर दूसरे खाते की ब्याज दरों के मुकाबले काफी ज्यादा रहती है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर 8.50 फीसदी तय की गई है.

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