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इंटरनेशनल : अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सहित दुनिया के कई बड़े देश जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में घुटने टेक चुके हैं वहीं न्यूजीलैंड ने इस मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड लगभाग कोरना मुक्ति के कगार पर है। यहां लगातार पांच दिन से कोई नया केस नहीं आया है। यही नहीं, अब देश में कोई भी कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है। आखिरी मरीज को ऑकलैंड के मिडिलमोर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। करीब 50 लाख की आबादी वाले इस देश में कुल 1504 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और 22 लोगों की मौत हुई थी।
देश की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन के नेतृत्व की शुरुआत से ही मिसाल दी जा रही है। कोरना के सभी केस खत्म होने के साथ ही न्यूजीलैंड ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से हेल्थ केयर प्रफेशनल्स को केस के अपडेट्स मिलेंगे। यहां कोरोना के मामले सामने आने के साथ ही सक्रियता दिखाई गई और आखिरकार लोकल ट्रांसमिशन को रोक दिया गया। साथ ही वायरस को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बनाया गया। माइक्रोबायॉलजी प्रफेसर साउक्सी वाइल्स के मुताबिक इससे यह सीखने की जरूरत है कि ऐसा किया जा सकता है। वाइल्स ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के बायोलूमिनिसेंट सुपरबग्स लैब की हेड का कहना है कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि जैसा इटली में हुआ है, वह न्यूजीलैंड में नहीं होने देंगी।’
देश में पहला केस 26 फरवरी को पाया गया था। उधर, मार्च के बीच में इटली और स्पेन में केस तेजी से बढ़ रहे थे। तब PM ने न्यूजीलैंड आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने का आदेश दे दिया। उस वक्त देश में 6 केस थे। 19 मार्च को उन्होंने बाहर से देश में आने पर पाबंदी लगा दी।उन्होंने टेलिविजन पर बताया कि यह ऐसी समस्या है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था लेकिन वह घबराईं नहीं। उन्होंने समझाया कि कैसे इससे निपटा जाएगा। उन्होंने स्कूल, बिजनस और ट्रैवल बंद करने के प्लान को अच्छी तरह से समझाया। वाइल्स का कहना है कि हैरान करने वाली बात यह है कि PM ने कभी किसी अनजान दुश्मन से युद्ध जैसे हालातों के संकेत नहीं दिए, जैसा बाकी देशों ने किया बल्कि एक-दूसरे को बचाने के लिए कहा।
उन्होंने 50 लाख लोगों से टीम की तरह काम करते हुए वायरस की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए कहा। वाइल्स का कहना है कि देश में हर किसी को पता था कि उन्हें क्या करना है, और वे कर रहे थे। जिन लोगों को रोजगार का नुकसान हुआ है उनकी मदद के लिए उन्होंने ऐलान किया था कि वह और सारे सरकारी अधिकारी 6 महीने तक 20% सैलरी कम लेंगे। Ardern ने पिछले महीने ही इस बात का ऐलान किया था कि देश इस लड़ाई में जीत चुका है।
