नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी ( Corona pandemic) के रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अधिकांश राज्यों ने रात के कर्फ्यू के साथ-साथ लॉकडाउन भी लागू किया है। इसलिए, यह देश के अधिकांश नागरिकों के रोजगार को प्रभावित करने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को दो महीने तक मुफ्त में राशन देगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को दिया जाना है। ऐसा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है।
5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा
पिछले साल लॉकडाउन लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की थी। वर्तमान में देश में कोरोना की एक और लहर है। इसलिए, इस योजना के तहत, देश के 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार से मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। लाभार्थियों को इस वर्ष मई और जून के दो महीनों के दौरान 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए कुल 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
पिछले लॉकडाउन में योजना की शुरुआत
पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन से नागरिक प्रभावित हुए थे। कईयों की नौकरी छूट गई थी। तो कई लोगों के भोजन का प्रश्न उपस्थित था। इसलिए, केंद्र सरकार ने समाज के गरीब वर्गों की मदद करने के लिए गरीब कल्याण अन्ना योजना शुरू की थी।
पलायन की दर बढ़ी
कोरोना वर्तमान में देश में व्यापक रूप से फैल रहा है। हर दिन लाखों नए मरीज मिल रहे हैं। वर्तमान में रोगी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसी कारण से, देश के कई राज्यों में रात को कर्फ्यू या तालाबंदी की गई है। इसलिए, रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, कई लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से तालाबंदी कर सकती है। परिणामस्वरूप, पलायन बढ़ गया है।
लॉकडाउन अंतिम उपाय है
हालांकि कई डर है कि देश में लॉकडाउन लागू किया जाएगा, नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन का उपयोग करने की अपील की है। इसलिए, कई कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तालाबंदी लागू नहीं की जाएगी।
इस बीच, कोरोना संक्रमणों में मौजूदा वृद्धि से कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा के बाद इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है।
