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लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 31,661 से अधिक सहायक शिक्षकों को एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अब अन्य विभागों में सभी खाली पदों का ब्यौरा एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रदेश के भर्ती बोर्ड तथा आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आगे का खाका खीचेंगे। बैठक आज शाम को 5:30 बजे से होगी।
सरकारी नौकरी देने के मामले में सूबे की अखिलेश यादव तथा मायावती सरकार से काफी आगे चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार अब लकीर को और बड़ा करने के प्रयास में है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी क्रम में आज शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में बाकी तथा नई भर्तियों पर चर्चा करेंगे। वह विभिन्न विभागों और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के आज बैठक करेंगे। इससे पहले वह सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने और छह महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने के आदेश दे चुके हैं।
विभिन्न भर्ती बोर्ड के साथ बैठक आज, शीघ्र भरे जाएंगे खाली पद
विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में रोजगार के जिस मुद्दे घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी पर मुख्यमंत्री की लगातार नजर है। लॉकडाउन के समय से ही रोजगार के नए अवसर तलाशने में जुटे योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ा फैसला किया है। वह सभी विभागों में नई भर्तियां निकालने जा रहेहैं। इसकी रूपरेखा वह सोमवार को विभिन्न विभाग, आयोग और बोर्ड की प्रमुखों के साथ बैठक कर बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इससे पहले शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्योरा जुटा लिया जाए। उनका लक्ष्य है कि तीन माह में सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर छह माह में नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम 5:30 बजे अपने सरकारी आवास पर अहम बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न विभाग, आयोग व बोर्ड के प्रमुखों के साथ वह तय करेंगे कि भर्तियों की कार्ययोजना क्या हो। कैसे पूरी प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हो। इसके लिए शनिवार को कार्मिक विभाग की ओर से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ.प्रभात कुमार, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.आरके विश्वकर्मा, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो.ईश्वर शरण विश्वकर्मा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार, विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष एसडी वर्मा, अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त संजीव मित्तल और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को पत्र भेजा गया है।
